धितो लिलामी र ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाबारे नेपाल बैंकर्स संघमा छलफल भएको छ l आइतबार अनौपचारिक छलफल भएको बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले जानकारी दिए l उनका अनुसार बैठकमा राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनबारे, मौद्रिक नीतिको समीक्षामा दिइने सुझावबारे र अन्य समसामयीक विषयमा छलफल भएको हो l
धितो लिलामी र ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाप्रति बैंकर्सहरु सन्तुष्ट छैनन् l नयाँ व्यवस्थाले रिकभरीमा समस्या हुने र खराब कर्जा बढ्ने भएकोले पुरानै व्यवस्था कायम गरिनु पर्नेमा बैंकर्सहरु छन् l
वर्तमान समयमा बैंकलाई कर्जा असुलीमा कठिनाई भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले थप समस्या सिर्जना गरेको हिमालयन बैंकका अशोक शमशेर राणाको भनाई छ। बैंकर्स संघका सल्लाहकार समेत रहेका उनले यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको गर्भनरसँग अनौपचारिक कुरा भए पनि औपचारिक रुपमा नै छलफल गर्ने तयारीमा बैंकर्स संघ रहेको बताए ।
यद्यपी, जारी निर्देशिका कहिलेबाट लागू हुने भन्ने निर्णय नभइसकेको अवस्थामा तत्काल लागू नगरी अहिले वित्तीय प्रणालीमा देखिएको कर्जा असुलीको समस्या सल्टिएपछि लागू गर्न सकिने उनको भनाई छ । निर्देशन संशोधन हुने वा नहुने भन्दा पनि तत्कालका लागि यो निर्देशिका लागू गर्दा बैंकहरुलाई अप्ठ्यारो पर्ने उनको भनाई छ ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशन अनुसार अब जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षणस्वरुप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्नेछ । यस्तो सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको लेना रकम बाँकी रहेमा सोको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाइ ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्नेछ । सो सूचना अवधिपश्चात मात्र जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्नेछ । यस अघि यो अवधि ३५ दिन थियो ।
अब जे.भी. मा आवद्ध कुनै फर्म÷कम्पनी कालोसूचीमा परेको कारणले मात्र सोही जे.भी. मा आवद्ध अन्य फर्म÷कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्न अनिवार्य हुने छैन । यो नयाँ व्यवस्था हो, जुन यस अघि थिएन ।
