नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको मुद्दामा अब माघ महिनामा सुनुवाई हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दाको अर्को पेशी माघ १४ गतेको लागि तोकेको छ ।
यस मुद्दामा पुस १६ गते सोमबार पेशी तोकिए पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । सोमबार न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशमा सो मुद्दाको पेशी तोकिएको थियो । यो मुद्दा उक्त इजलाशको ११ औ नम्बरमा रहेको कारण हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो। अब यो मुद्दा माघ १४ गते पेशी चढ्ने छ ।
जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा २०७९ वैशाखमा सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो । सरकारले आफूमाथि गैरकानूनी तरिकाले छानविन समिति गठन गरेर निलम्बन गरेको भन्दै गभर्नर अधिकारीले २०७९ वैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। यस मुद्दामा २०७९ बैशाख ६ गते न्यायधिश हरि प्रसाद फुयालको एकल इजलाशले गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने निर्णयबारे कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । सोहि इजलाशले निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
२०७९ बैशाख १६ गते न्यायधिश सपना मल्ल प्रधान र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलाशले बैशाख ६ गतेको एकल इजलासले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले यस मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म गभर्नरमाथि जाँचबुझ गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनलाई सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यस्तै गभर्नरलाई पदीय जिम्मेवारी गर्नमा कुनै बाधा नपुर्याउन पनि अदालतले आदेश दिएको थियो । सोहि आदेश अनुसार गभर्नरले काम गरिरहेका छन् ।
त्यसपछि भने यो मुद्दा पटक पटक स्थगित हुदै आएको थियो भने पेशी तोकिएको बेलामा हेर्न नभ्याईनेमा पर्दै आएको थियो ।
