नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत गरेको व्यवस्थाले कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा बढी कर्जा कर्जा प्रवाह हुने भएको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै 'कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको रु. २ करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिने' उल्लेख गरेको थियो ।
यस अघि रु. १ करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो । नयाँ व्यवस्थाले अब 'कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा बढी कर्जा प्रवाह हुने राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा बढी कर्जा प्रवाह होस् भन्ने उदेश्यले नै यो व्यवस्था गरिएको हो । यस्तो कर्जाको जोखिम भार ७५ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई भने पकुनै परिमार्जन नगरिएको उनले स्पष्ट पारे । बढी कर्जा जाओस् भन्ने उदेश्यले यो व्यवस्था गरिएकोले अब आगामी दिनमा कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा जाने बढ्ने अपेक्षा गरिएको डा. श्रेष्ठले उल्लेख गरे ।
बैंकहरुले भने यस्तो प्रकितिको रु. ३ करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिन माग गरेका थिए। राष्ट्र बैंकले भने १ करोडबाट बढाएर रु २ करोडसम्मको सीमा तोकेको हो ।
पछिल्लो समय अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि उत्पादनमुलक क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह हुनु पर्ने बताउदै आएको थियो ।
