.gif)
सरकारले राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति २०७९ को मस्यौदा तयार पारेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पारेर हाल राय प्रतिक्रिया संकलन गरिरहेको छ।
प्रस्तावित मस्यौदामा नीतिको निम्न ७ वटा लक्ष्य रहेको उल्लेख छ:
(१) स्टार्टअप उद्यम व्यवसायको विकास, प्रवर्द्धन एवं सहजिकरण गर्न कानुनी, संस्थागत, संरचनागत प्रवन्ध गर्नुका साथै पूर्वाधार निर्माण तथा विकास गर्ने,
(२) स्टार्टअप उद्यमको प्रवर्द्धन तथा विकासका लागि वित्तीय तथा गैर वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउने,
(३) स्टार्टअप उद्यमको लागि पूंजीको पहिचान, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा वृद्धि, व्यबस्थापनमा सहयोग र सहजीकरण गर्ने.
(४) स्टार्टअप इकोसिस्टमका लागि सरोकारवालाको क्षमता विकास, साझेदारी प्रवर्द्धन र जनशक्ति व्यबस्था गर्ने,
(५) स्टार्टअप उद्यमलाई विदेशमा समेत व्यवसाय विस्तारको सम्भावनालाई प्रोत्साहित गर्ने ।
ति लक्ष्य हाँसिल गर्नको लागि स्टार्टअप उद्यमको परिभाषालाइ औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा समावेश गरी प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा संशोधन गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै भेन्चर क्यापिटल र प्राईभेट इक्विटी (निजी शेयर सम्पत्ती) फण्डहरुलाई स्टार्टअपमा लगानी वढाउन र सहजीकरण गर्दै लगानीको प्रवेश र वहिर्गमन (Entry and Exit ) गर्ने व्यवस्थाको लागि मौजुदा कम्पनी ऐन २०६३, दामासाही सम्वन्धी ऐन -२०६३, आयकर ऐन २०५८, विदेशी लगानी तथा प्रविधी हस्तान्तरण ऐन २०७५, औद्योगिक व्यवसाय- २०७६, धितोपत्र सम्वन्धी ऐन २०६३, साझेदारी ऐन २०२०, विदेशी विनिमय (नियमित) गर्ने ऐन २०१९, लगायतका कानूनमा आवश्यकता अनुसार संशोधन एवं परिमार्जन गरिने उल्लेख छ ।
त्यस्तै स्टार्टअप व्यवसायले धितोपत्र बजारबाट लगानी परिचालन गर्न प्राथमिक शेयर निष्काशन गर्न सक्ने उल्लेख छ । धितोपत्र जारीगर्न अन्य उद्योग वा कम्पनीले पूरा गर्नु पर्ने शर्तको तुलनामा स्टार्टअपका हकमा सहज शर्तसहित यस्तो व्यवस्था गर्ने गरि धितोपत्र ऐन लगायतका अन्य सम्वद्ध कानुनमा संशोधन एवं परिमार्जन गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।
मस्यौदामा स्टार्टअपलाई निम्न छुट दिने उल्लेख छ :
-स्टार्टअप उद्योग वा व्यवसायको दर्ता र नविकरण एवम् औद्योगिक सम्पत्तिको दर्तामा लाग्ने शुल्क शतप्रतिशत छुट दिने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।
- स्टार्टअप उद्यम व्यवसायको संस्थापकका साथै एन्जल इन्भेष्टर, भेन्चर क्यापिटल र इक्विटी इन्भेष्टरलाई समेत तत् तत् पक्षले लगानी थालेको मितिदेखि बढिमा ५ वर्षसम्म आफ्नो नामको शेयर विक्री गर्दा भुक्तानी गर्नुपर्ने पूँजीगत लाभकरमा छुट दिन कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।
-स्टार्टअप उद्यमलाई व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्वन्धी विभिन्न स्किमहरु जस्तै विउपूंजी, जनशक्ति विकास, परामर्श तथा प्रविधि सहयोग, सहुलियतपूर्ण ऋण, निर्यातमा नगद अनुदान लगायत अन्य उद्यमलाई प्रदान गरिएको सहुलियत तथा सुविधा उपलब्ध गराईनेछ ।
-स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गरि मुनाफा गरेको ३ वर्षसम्म आयकरमा शतप्रतिशत छुट दिने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।
त्यस्तै स्टार्टअप डुब्ने अवस्थामा आएमा लगानी सुरक्षित गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । मस्यौदामा भनिएको छ 'स्टार्टअप उद्यम असफल भई दामासाहीमा जाने अवस्था वा विघटन हुने अवस्थामा भेन्चर क्यापिटल, प्राईभेट ईक्विटी तथा ईन्भेष्टमेण्ट कम्पनीको लगानीको सुरक्षित व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकारले प्रिमियममा अनुदान प्रदान गर्ने गरी क्रेडिट ग्यारेण्टी योजना सञ्चालनमा ल्याईनेछ।'
स्टार्टअप उद्योग वा व्यवसायमा लगानी गर्ने प्राईभेट इक्विटी फण्डलाई धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्न अनुमती दिने शर्त तथा प्रकृयामा सरलीकरण गरिने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।
साथै प्राईभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलका हकमा एकपल्ट नेपालमा लगानी गर्न स्वीकृत प्राप्त भइसकेको विदेशी लगानीबाट आर्जित रकमवाट स्टार्टअप व्यवसायमा पुनः लगानी गर्दा विदेशी लगानीको सीमा आकर्षित नहुने र स्विकृती आवश्यक नपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
हेर्नुस् मस्यौदा:
.gif)
