.gif)
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैंकको ब्याजदर घटाउने सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक निर्देशन दिएको भनी केही अघि सार्वजनिक मन्तव्य नै दिएका थिए। उनले उक्त भनाइ सार्वजनिक गरिरहेका बेला बैंकको ब्याजदरका विरुद्ध व्यवसायीहरु आन्दोलन गरिरहेका थिए ।
अझै प्रष्टसँग भन्दा उनले एकल विन्दुमा झार्ने विषयमा नै निर्देशन दिएको खुलाएका थिए । फागुन २८ गते नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको साधारणसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए, ‘म यो विश्वास यहाँहरुलाई दिलाउन चाहन्छु, मौद्रिक नीतिले बैंकको ब्याजदर बढ्न गएको अवस्थामा यस्तो ब्याजदरलाई कसरी एकल विन्दुमा सीमित राख्न सकिन्छ भन्नेतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बद्ध पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशन समेत मैले दिइसकेको छु ।’ उद्योगी, व्यवसायीले बैंकको ब्याजदर घट्नुपर्ने माग गर्दै आइरहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट उक्त विषय सार्वजनिक भएको थियो । त्यसको केही दिनपछि आन्दोलन गर्दै आएका व्यवसायीहरु प्रचण्डकै आश्वासनमा आफ्नो आन्दोलन रोकेर 'पर्ख र हेर'को स्थितिमा बसेका छन् ।
कतिपय व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीबाटै महत्वपूर्ण विषयलाई सम्बोधन भएकाले आशा जगाएको प्रतिक्रिया दिएका थिए भने कतिपयले प्रधानमन्त्री जस्तो कार्यकारी पदमा पुगेका व्यक्तिले त्यसरी हल्का रुपमा बोल्ने हो ? भनेर प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनको भनाइ अहिले सार्वजनिक बहसको विषय बन्न पुगेको छ । के प्रधानमन्त्रीले भनेको आधारमा बैंकको ब्याज हेरफेर हुन सक्छ ? विषय गम्भिर छ ।
बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ तथा जानकारहरु कोही कसैको मौखिक निर्देशनले ब्याजदर नघट्ने र प्रधानमन्त्रीबाट आएको यस्तो अभिव्यक्ति 'मास सेन्टिमेन्ट' तान्ने अस्त्र मात्रै भएको बताउँछन् ।
बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराई संरचनागत सुधार गरेर क्रमशः घटाउने गरी काम गर्नु भन्ने प्रधानमन्त्रीको आशय हुन सक्ने तर, मौखिक निर्देशनकै भरमा ब्याजदर दुनियाँका कुनै पनि देशमा नघट्ने बताउँछन् ।
‘सरकारको आर्थिक नीति र केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिबीच तालमेल देखिएको छैन, तालमेल हुने खालको नीति अख्तियारी गर भन्ने आशयबाट भन्नुभएको हुन सक्छ’ भट्टराईले भने, ‘ब्याजदर प्रधानमन्त्री वा गभर्नर कसैको निर्देशनले घट्ने भन्ने हुँदैन ।’ अहिले बैंकहरुको सीडी रेसियो ८६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकाले १६० अर्ब जति पैसा प्रणालीमा हुँदा पनि ब्याज महँगो भएकै कारण लगानी हुन नसकेको उनले बताए ।
‘निर्देशनले ब्याजदर स्वाट्ट घट्ने चाहिँ होइन, बेस रेट घट्नुपर्यो, यसका आफ्नै प्रक्रिया छन्’ भट्टराई भन्छन्, ‘भारतमा त्रिपल ए रेट पाएका कम्पनीहरुले ८ प्रतिशत हाराहारीमा ऋण पाइरहेका छन्, रिक्स बढी हुनेले १२ प्रतिशतभन्दा बढी पनि तिर्नु परिरहेको छ । हाम्रोमा त्रिपल ए रेट पाएका कम्पनीहरुले पनि अहिलेको अवस्थामा १०.५ प्रतिशतभन्दा तल ऋण पाउने अवस्था त छैन, किनकी हाम्रोमा बेस रेट नै औसतमा १०.५ प्रतिशत छ ।’ उनले बेस रेट घट्न समय लाग्ने भएकाले अझै ६ महिना ब्याजदर खासै घट्न नसक्ने बताए ।
‘मुद्दती निक्षेप महँगो छ, यसलाई क्रमशः कम ब्याज दिँदै जाने नीति लिइँदा आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास (आउँदो असोज)सम्ममा ब्याजदर २ प्रतिशत जति घट्न सक्छ’ उनले थपे, ‘सरकारी ऋणपत्रकै पनि ब्याज बढिरहेको छ, हिजो ४ प्रतिशत ५ प्रतिशतको ऋणपत्रको ब्याज अहिले एभरेजमा १० प्रतिशत पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा अहिलेको ब्याजमा निजी क्षेत्रमात्रै होइन, सरकार नै पनि सस्टेन गर्न सक्छ की सक्दैन भन्ने प्रश्न चाहिँ ठूलो छ ।’
उनले चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा आर्थिक अवस्था अहिलेको भन्दा निकै कमजोर रहेकाले त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले माग नै घटाउने खालको नीति लिएको र अब क्रमशः माग बढाउने गरी संरचनागत र नीतिगत सुधार गर्ने बेला भएको पनि बताए ।
‘सरकारले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ८ प्रतिशत राख्यो, राष्ट्र बैंकले क्रेडिट ग्रोथको लक्ष्य १२ प्रतिशत मात्रै राख्यो, यहीँ नेर तालमेल भएन । ८ प्रतिशतको इकोनोमी ग्रोथका लागि क्रेडिट ग्रोथ कम्तीमा पनि २० प्रतिशत चाहिन्छ’ भट्टराई थप्छन्, ‘अहिले निजी क्षेत्रको माग र खपत बढेको छैन, सरकारको पनि कन्जम्सन (विकास खर्च) बढेको छैन । राजस्व पनि नउठेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पैसाको उपलब्धता कम हुन्छ, पैसाको उपलब्धता कम हुँदा ब्याजदर त बढी हुन्छ नै । तर, केही टुल्सहरु हुन्छन् भने त्यस्ता टुल्सको प्रयोग गरेर ब्याजदर घटाउँदै बजारमा माग सिर्जना गर्नुपर्ने बेला चाहिँ भयो भन्ने लाग्छ ।’
के भन्छन् बैंकर्ससमेत रहेका उद्योगी चन्द्रप्रसाद ढकाल ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका बरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंकहरुको सञ्चालन खर्च बढ्ने नीतिका कारण ‘नेचुरल’ रुपमै बैंकहरुको कर्जाको ब्याजदर बढेको बताएका छन् । आफू देशका विभिन्न ठाउँमा पुग्दा बैंकका लगानीकर्ताहरुले ब्याजदर बढाए भन्ने खालको आरोप लाग्ने गरेको भन्दै उनले डिपोजिट बढाउने लक्ष्यका साथ निक्षेपको ब्याजदर बढाउने नीति अख्तियारी गरिएकाले प्राकृतिक रुपमै कर्जाको पनि ब्याजदर बढेको बताएका हुन् ।
‘बैंकले निक्षेपमा दिने ब्याज बढाउँदा डिपोजिट बढ्छ र बजारमा तरलता पनि उल्लेख्य हुन्छ भन्ने एजम्सन् गरेर ब्याज बढाउने नीति लिइयो, फिक्स डिपोजिटको ५० प्रतिशतसम्म ब्याज बढ्यो’ ढकालले भने, ‘यसले बैंकको खर्च बढेर गयो, डिपोजिटको ब्याज बढेपछि नेचुरल्ली नै कर्जाको पनि बढ्यो । तर, ब्याजदर घटाउने उपायसहित निजी क्षेत्रले निरन्तर पहल जारी राखेको छ ।’
उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुले पठाउने पैसा शत् प्रतिशत बैंकिङ प्रणालीबाट आउने हो भने रेमिट्यान्स अहिलेको तुलनामा २० प्रतिशत बढ्ने र यसले तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने पनि बताएका छन् । फलस्वरुप, बैंकिङ प्रणालीमा पैसा बढ्ने र यसले दीर्घकालसम्म कम अङ्कमै ब्याजदर कायम गर्न मद्दत पुग्ने बताए ।
‘आजभन्दा २०/२२ वर्ष अगाडि रेमिट्यान्स भन्ने अनौठो थियो, जम्मा २० प्रतिशत जति मात्रै च्यानलबाट आउँथ्यो, तर अहिले हाम्रो अनुमान ८० प्रतिशत च्यानलबाट आउँछ भने २० प्रतिशत अनौपचारिक माध्यमबाट आउँछ’ ढकालले थपे, ‘यो अनौपचारिक च्यानलबाट आउने २० प्रतिशतलाई पनि प्रणालीबाटै भित्रिने वातावरण निजी क्षेत्रको मात्रै प्रयासले हुँदैन, सरकारले नै पहलकदमी लिएर यो काम गर्नुपर्छ ।’
.gif)
