स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९’ लाई स्टार्टअप उद्यमीले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । विगतमा अति आवश्यक भधएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले स्टार्टअप नीति र कार्यविधि यस्तो हुनुपर्छ भनेर मस्यौदा नै बनाएर सार्वजनिक गरेको सन्दर्भमा आधिकारीक सरकारी निकायबाटै आफैँले नेतृत्व लिएर बनाएको कार्यविधिको मस्यौदा स्वीकृत भएर आएकामा उनीहरुले उद्योगी व्यवसायीका लागि महत्वपूर्ण भएको बताएको छ ।
महासङ्घको ‘स्टार्टअप एण्ड इन्नोभेशन’ कमिटीका सभापति रञ्जिितराज आचार्य आफूले बनाएको मस्यौदाले अन्तिम रुप पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे । महासङ्ले पेश गरेको डेढ वर्षभन्दा लामो समय अध्ययन गरेर बल्ल कार्यविधि जारी गरिएको हो । सुरुमा नीति आएपछि सो अनुसारको कार्यविधि आउने भए पनि स्टार्टअपको हकमा भने सुरुमा कार्यविधि आएको छ । स्टार्टअप नीति आउने चरणमै छ ।
सरकारले बजेटमार्फत नै घोषणा गरेको ‘स्टार्टअप उद्यम व्यवसाय कोष’ अहिलेको अवस्थामा कार्यविधिमार्फत नै भए पनि कार्यान्वयन आउनु सुखद भएको सभापति आचार्य बताउँछन् । स्टार्टअपको परिभाषा जे हुनुपर्ने हो, त्यो नै बनाइएको र अब स्टार्टअप केलाई भन्ने भनेर रहेको अन्यौलता हट्ने उनको भनाइ छ ।
अहिले आफैँले पूँजी हालेर स्टार्टअप उद्यम व्यवसाय गरिरहेकाहरुले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कुल २५ करोड पाउँदा यसले दीर्घकालमा निकै राम्रो प्रभाव देखिने सभापति आचार्यको विश्वास छ ।
‘अहिले पहिलो चरणमा २५ करोड रुपैयाँ मात्रै भए पनि स्टार्टअपले सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा पाउँदैछन्, अधिकतम् २५ लाख पाउने भएकाले कसैले १० लाख पाउलान्, कसैले १५ लाख पाउलान्, सबैले २५ लाख नै पाउँछन् भन्ने हुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘तर, हाम्रो हिसाबमा १५० स्टार्टअपले पाउँछन् । अहिले पूँजीको अभाव भइरहेका बेला स्टार्टअप विजनेशले आवश्यक पूँजी पाउने कुराले म निकै उत्साहित छु ।’
उनका अनुसार एउटा स्टार्टअपले ५ जनालाई रोजगारी दिँदा पनि १५० वटा स्टार्टअपले कर्जा पाउँदा ७५० रोजगारी सिर्जना हुनेछ । ‘कर्जा पाएर स्थापित हुँदै गर्दा उद्यम व्यवसाय पनि एक्सप्लान हुँदैजान्छ, अहिले बजारमा १४÷१५ प्रतिशतमा कर्जा लिनुपर्ने बाध्यता रहेका बेला ३ प्रतिशत ब्याजमा ऋण पाउनु र ३ वर्ष नाफा गर्दा कर छुट पनि पाउनु भनेको निकै राम्रो कुरा हो ।’
सभापति आचार्यले युवा जनशक्तिलाई नेपालमै रोक्ने उपाय उद्यमशीलता बाहेक अर्को नभएकाले यसले आधुनिक समयमा युवाहरुलाई स्वदेशमै रोक्न पनि मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
‘युवाहरुको पलायन रोक्न पनि केही हदसम्म मद्दत पुग्छ, उद्यमशीलताबाहेक अर्को उपायले युवाहरुलाई रोक्न सकिँदैन, यसले नेपालमै केही गरौँ भन्ने भावना भएका युवाहरुलाई यहीँ पनि अवसर छ है भन्ने सन्देश दिएर स्वदेशमै रोक्न केही हदसम्म मद्दत पुग्छ भन्ने विश्वास लिएको छु’ उनले थपे ।
कोही कसैसँग भएको आइडियालाई विजनेशनमा ‘कन्भर्ट’ गर्नु नै स्टार्टअप भएकाले अहिले स्टार्टअप उद्यम व्यवसाय कर्जा कोषमार्फत ३ प्रतिशतको ब्याजदरमा दिन लागिएको २५ करोड रुपैयाँ ‘विउ पूँजी’ पनि भएकाले यो विउ उम्रिएर भविष्यमा विशाल रुख बन्ने अपेक्षा लिइएको आचार्य बताउँछन् ।
कसरी पाइन्छ कर्जा ?
उद्योग विभागले गत बिहिबार स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव माग गरेको छ । प्रस्ताव पठाउने स्टार्टअपले विभिन्न मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कम्पनी वा उद्योग स्थापना वा सञ्चालन भएको ७ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने, चुक्ता पुँजी ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएको हुनुपर्ने, कुल आय वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम हुनुपर्ने, घर जग्गाको मूल्य बाहेकको स्थीर पुँजी २ करोड रुपैयाँभन्दा कम हुनुपर्ने, सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेको हुनुपर्ने र अधिकतम १० जनासम्म मात्रै कामदार हुनुपर्नेलगायतका मापदण्ड तोकिएका छन् ।
यी मापदण्ड भित्र पर्ने उद्यम व्यवसायले उद्योग विभागमा प्रस्ताव पेश गरेपछि विभागले कर्जा पाउन उपर्युक्त स्टार्टअप व्यवसाय छनोट गर्नेछ । यसपछि एउटा स्टार्टअपले अधिकतम् २५ लाख रुपैयाँ ऋण पाउने छ ।
