सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्द हुनलाई जबर्जस्ति गरीएपछि बैंक कमर्शियल बैंकका कर्मचारी युनियनहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। २७ मध्ये २२ वटा कमार्शियल बैंकको प्रतिनिधित्व हुनेगरि आज सर्वोच्च अदालतमा कोष बिरुद्द मुद्दा दायर भएको हो।
बैंकका कर्मचारीहरुले बिभिन्न ५ बुँदालाई आधार बनाएर अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषमा भएको आइएलएफ अभिसन्धिमा भएको ब्यवस्था अनुसारको सामूहिक सौदाबाजी गर्नलाई रोक लगाईएको, खाइपाइ आएको सेवा सुविधा कटौती गरिएको, सरकारी र निजिबीच विभेद भएको जस्ता बिषयलाई आधार बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ।
सरकारको लगानी भएका नेपाल बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र दुई निजि बैंक, लक्ष्मी र स्ट्यान्डर्ड चार्टड बाहेकका बैंकको प्रतिनिधित्व हुनेगरी बैंकका कर्मचारी युनियनहरुले मुद्दा दायर गरेका हुन्। लक्ष्मी र स्ट्यान्डर्ड चार्टड बैंक सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भईसकेका छन् भने कृषि, राष्ट्रिय बाणिज्य र नेपाल बैंकलाई अर्थमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट कोषमा जान नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
असार ११ गते शुक्रबार नै सर्वोच्च अदालतमा कोष बिरुद्द मुद्दा दर्ता गर्ने प्रयास भएपनि समय अभाव र केहि प्राविधिक कारणले मुद्दा दायर भएको थिएन।
२०७८ असार मसान्तसम्म दर्ता हुनेलाई जागिर छाडेको वा अवकाश पाएको दिन उपदान र निर्बृत्तभरण अन्तर्गतको सबै पैसा एकमुष्ट फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा भएपनि ऐनमा नभएको लगायतका अन्य १५ बुँदाहरुमा असन्तुष्टि देखाउंदै बैंकका कर्मचारीहरु देशब्यापी रुपमा आन्दोलनमा रहेका छन्।
कार्यविधिमा भएका प्राबधानलाई ऐनले काट्ने भन्दै बैंकका कर्मचारीहरु ऐनबाट नै यी व्यवस्था र आफ्ना असन्तुष्टि सम्बोधन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
