सरकारले बाध्यकारी श्रम (निषेध तथा उन्मुलन गर्ने) सम्बन्धी विधेयक तयार पारेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कम्लरी, कमैया, हलिया, हरुवा–चरुवा लगायतका दास प्रथाका अवशेष उन्मुलन भएपनि व्यवस्थापन नभएपछि बाध्यकारी श्रम निषेध गर्ने विधेयकको मस्यौदा बनाएको हो । अहिले यो विधेयकको मस्यौदा सैदान्तिक सहमतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा छ ।
नेपाली समाजमा दास प्रथाको अवशेषका रुपमा रहेको कमैया प्रथालाई सरकारले २०५७ साल साउन २ गते सधैँका लागि निषेध गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि २०६५ भदौ २१ गते हलिया प्रथालाई पनि सधैँका लागि निषेध गर्ने घोषणा गर्यो । सँगै, कमैया र हलिया समुदायको पुनःस्थापना गर्ने घोषणा पनि गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म यी परिवारको पुनःस्थापनाको काम सकिएको छैन ।
सरकारले घोषणा गरेपछि ३२ हजार ५०९ कमैया परिवार र १४ हजार ७७५ हलिया परिवारलाई परिचय पत्र दिएको छ । तर, २५ हजार १९५ मुक्त कमैया र १३ हजार ५४६ मुक्त हलियाको मात्रै पुनःस्थापनामा सहयोग गरेको छ ।
अब ७ हजार ३१४ कमैया परिवार र १ हजार २२९ हलिया परिवार पुनःस्थापना हुन बाँकी छन् । यी परिवारले सरकारी घोषणा अनुसारको अधिकार पाउन सकेका छैनन् ।
‘फोर्स लेवर उन्मुलन भएपनि पूर्ण रुपमा उनीहरुको पुनःस्थापना तथा व्यवस्थापन भइसकेको छैन, अझै पनि मुक्त हलिया र मुक्त कमैयाहरुले जमिनदारका घरमा बिना ज्याला काम गर्नुपरिरहेको अवस्था देखिएपछि यसलाई हटाउन विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ’ श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले भने, ‘उन्मुलन भएपनि यी प्रथाको अवशेष अझै बाँकी देखिएकाले अब अवशेषसमेत नरहने गरी पुनःस्थापना गर्न यो विधेयकको मस्यौदा बनाइएको हो, मस्यौदा अहिले मन्त्रिपरिषदमा छ, त्यहाँबाट सहमति भएपछि थप प्रक्रिया अगाडी बढ्छ ।’
गाँस, बास र कपासकै अभावमा मुक्तहलिया, मुक्तकमैया, कमलरी र हरवा चरवाहरू अझै पनि बिना ज्याला कृषि मजदुर बन्न बाध्य रहेको भन्दै कृषि बाधा मजदुर संघर्ष समिति नै गठन गरेर अहिले आफ्ना मागहरु राख्ने काम गरिरहेका छन् ।
