.gif)
मलेसियन कम्पनीसँग पछिल्लो सम्झौताप्रति नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले विरोध जनाएका छन्। नेपाली कामदारमाथि आर्थिक भार थोपर्ने मात्र नभई मलेसियासँगको श्रम सम्झौता विपरित उक्त सम्झौता भएको भन्दै व्यवसायीहरुले विरोध जनाएका हुन्।
म्यानपावर व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सोमबार एक पत्रकार सम्मेलन नै डाकेर वैदेशिक रोजगार बोर्डले मलेसियन कम्पनी 'फरेन वर्कार वेलफेर म्यानेजमेन्ट सेन्टर (एफडब्लुडब्लुएमसी) सँग भएको सम्झौता कानुन विपरित भएको जानकारी गराएको हो।
बिचौलियाहरुको साँठ गाँठ र प्रभावमा परेर बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारीक उप्रेतिले मलेसियन कम्पनीसँगको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको व्यवसायीहरुले आरोप लगाएका छन्।
बिचौलियाको प्रभावमा परेर श्रम सम्झौता बिपरित हुनेगरि बोर्डले मलेसियन कम्पनीसँग सम्झौता गरेको संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीको भनाई छ। मलेसियाका नेपाली कामदारको हकहितका लागि काम गर्नलाई त्यहा स्थित नेपाली दुतावास र स्वयम बैदेशिक रोजगारी बोर्ड नै भएकाले कानुन विपरित भएको यो सम्झौता खारेज हुनुपर्ने भण्डारीको माग छ।
मलेसियामा रहेका नेपाली कामदारको हकहितमा काम गर्नलाई मलेसियन निजी लगानीको कम्पनीसँग सम्झौता गरिनु गम्भीर त्रुटी भएको भन्दै संघले सम्झौता खारेजीको माग गरेको छ। संघले सम्झौता खारेज गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग माग गरेको छ । यो सम्झौता खारेज नभए आफुहरु काम गर्न नसक्ने र कामदार पठाउन बन्द गर्ने संघले चेतावनी दिएको छ।
‘रोजगारदाताको नाममा रकम असुल गरे पनि अन्तिममा त्यसको भार कामदारकै टाउकामा आउने हो । यसले नेपालको वैदेशिक रोजगारीलाई धराशायी बनाइदिन्छ ’ संघका अध्यक्ष भण्डारीले पत्रकार सम्मेलनमा बताए।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष रोहण गुरुङसहितको टोलीले सोमबार परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलाई भेटेर सम्झौताबारे ध्यानाकर्षण गराएको थियो । वैदेशिक रोजगारीका नाममा सिन्डिकेट हुन लागेको भन्दै टोलीले मन्त्री साउदलाई मलेसियाको रोजगारीलाई समाप्त पार्ने सम्झौता कार्यान्वयन नगराउन आग्रह गरेको थियो ।
दुई देशबीचको सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयको राय सल्लाहबिना गरिएको सम्झौताप्रति परराष्ट्रले फाइल फिर्ता पठाउने तयारी गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री साउदले सम्झौताको अध्ययन भइरहेको बताउदै श्रम मन्त्रालयलाई चिठी पठाउने प्रतिवद्दता जनाएका छन्।
वैदेशिक रोजगार बोर्डले नेपालका म्यानपावार व्यवसायी तथा सरोकारवाला कसैसँग पनि छलफल नै नगरी उक्त सम्झौता गरेको समेत व्यवसायीको आरोप छ। मलेसिया स्थित नेपाली दुतावासलाई समेत यो सम्झौताबारे जानकारी नै नभएको पाइएको छ। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीमाथि निर्देशिकासमेत टुंगो नलाग्दै सरोकारवाला निकायलाई जानकारीसमेत नदिई एकतर्फी रूपमा निजी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको आरोप लागेको छ।
गत भदौमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा गन्तव्य देशहरूका राजदूतसहितको उच्चस्तरीय बैठकले नियोगमा राहत उद्धार कोष स्थापना गर्नका लागि सेवा शुल्कको निश्चित प्रतिशत रकम जम्मा गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कार्यसञ्चालन कोष नियमावली २०३४ अन्तर्गत निर्देशिकाको प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न अधिकार दिइएको थियो । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गरी निर्देशिकामा राहत, उद्धार तथा कल्याणकारी क्रियाकलाप सञ्चालन जस्ता विषयसमेत समावेश गर्न भनिएको छ । तर, बोर्डले निर्देशिकासमेत टुंगो नलाग्दै सरोकारवाला निकायलाई जानकारीसमेत नदिई एकतर्फी रूपमा निजी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ ।
भएको के हो ?
नेपाली श्रमिकको कल्याणकारी कामका लागि भन्दै मलेसियन रोजगारदातासँग प्रतिकामदार ४५ डलर उठाउने गरी वैदेशिक रोजगार बोर्डले निजी लगानीको मलेसियन कम्पनी 'फरेन वर्कार वेलफेर म्यानेजमेन्ट सेन्टर (एफडब्लुडब्लुएमसी) सँग सम्झौता गरेको हो। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेती र सेन्टरका महानिर्देशक तानासिलिन दिन्रेनगानबीच मंसिर २० गते सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौता पुस १६ (जनवरी १) देखि कार्यान्वयनमा आउने गरी ५ वर्षका लागि गरिएको हो ।
सेन्टरको कार्यालय उद्घाटन गर्न कार्यकारी निर्देशक उप्रेती मलेसिया गएका थिए । सम्झौता कार्यान्वयन गराउन बोर्डले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ । परराष्ट्रले सम्झौतामाथि अध्ययन भइरहेको जनाएको छ ।
सम्झौता कार्यन्वयनमा आएमा मलेसियन स्थित एफडब्लुडब्लुएमसी कम्पनीले प्रतिनेपाली कामदार ४५ अमेरिकी डलर उठाउन पाउनेछ। जसमा मलेसियाका रोजगारदाताले नेपाली दूतावासमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न प्रत्येक कामदार ४५ अमेरिकी डलरका दरले बुझाउनुपर्नेछ । शुल्क बुझाएको रसिद पेस गरेपछि मात्रै दूतावासले प्रमाणीकरण गर्नेछ । यो शुल्क रोजगारदाता कम्पनीले नेपाल सरकारलाई बुझाएको राजस्वबाहेक थप हो ।
बोर्ड र सेन्टरबीच भएको सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारलाई बुझाउनेभन्दा कैयौं गुणा बढी रकम बुझाउनुपर्नेछ । जस्तो– दुई सय जना कामदार लैजानुपर्दा नेपाली दूतावासलाई १४ सय रिंगेट बुझाउनुपर्छ । यति नै कामदार लैजानुपर्दा अब रोजगारदाताले सेन्टरको नाममा प्रतिकामदार २ सय रिंगेटका हिसाबले थप ४० हजार रिंगेट (करिब १३ लाख रुपैयाँ) बुझाउनुपर्नेछ । यो थप शुल्क नेपालको राजस्व खातामा नआई मलेसियाको निजी कम्पनीको खातामा जानेछ । सम्झौतामा उक्त कम्पनीलाई सहजीकरण गर्नका लागि यता नेपालमा पनि एउटा कम्पनी खोलिने उल्लेख छ । यसका लागि मलेसियन कम्पनीले दुई वर्ष अगाडि नै एउटा नेपाली कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेको छ । १२ सेप्टेम्बर २०२२ मै सेन्टरले नेपालमा कामदारलाई आफ्नो प्रणालीमा जोड्नेदेखि सम्झौताअनुसार कार्यसम्पादन गर्न नेप्लिज वर्कर प्रोटेक्सन सेन्टरसँग सम्झौता गरेको थियो । यसमा उठेको कुल शुल्कको ६० प्रतिशत मलेसियन कम्पनी र ४० प्रतिशत नेपाली कम्पनीले लिने उल्लेख छ । बोर्डसँग गरिएको सम्झौता र दुई वर्षअघि गरिएको सम्झौताको व्यहोरा उस्तै छ ।
तर मलेसिया र नेपालबीचको सम्झौतामा भने नेपाली कामदारको कल्याणकारीसँग सम्बन्धित विषयमा तेस्रो पक्षको संलग्नतालाई स्वीकार गरिएको छैन। १२ कात्तिक २०७५ मा भएको श्रम सम्झौताअनुसार मलेसियन कम्पनीले १ देखि २५ जना कामदार लैजानुपरेमा एक हजार रिंगेट, २६ देखि सय कामदार लैजानुपरेमा १२ सय रिंगेट र एक सय एकदेखि दुई सय कामदार लैजानुपरेमा १४ सय रिंगेट नेपाली दूतावासमा राजस्व बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
गत आर्थिक वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा गएका ७ लाख ७१ हजारमध्ये सबैभन्दा बढी मलेसियामा मात्रै २ लाख ५९ हजार नेपाली गएका थिए । यो वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुल संख्याको ४४ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा मलेसियामा ३१ हजार ७ सय २९ जना मात्रै गएका छन् । बैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार साउनमा ७८ सय २६, भदौमा ६८ सय ५५, असोजमा ६४ सय ५८, कात्तिकमा ३९ सय ७९ र मंसिरमा ६६ सय ११ जना गएका छन् ।
.gif)
