.gif)
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आज दिउँसो ३ बजे वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिक उप्रेतीलाई भेटेर अल्टिमेटम दिने कार्यक्रम तय गरेको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई थप आर्थिक भार पर्नेगरी मलेसियाको कम्पनीसँग सम्झौता गरेको भन्दै कार्यकारी निर्देशकलाई भेटेर सो निर्णय फिर्ता लिन अल्टिमेटम दिने कार्यक्रम संघले तय गरेको थियो ।
मलेसियाको फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर (एफडब्लुडब्लुएमसी) बोर्डले गरेको सम्झौता सम्झौता खारेजि गर्नका लागि अल्टिमेटम दिने संघको तयारी थियो । संघले त्यसको लागि पत्रकारहरुलाई पनि वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यालय बबरमहल बोलाएको थियो । व्यवसायी र पत्रकारको टोलीलाई भने कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीले छलेका छन् । व्यवसायीसँगै पत्रकारहरुपनि ३ बजेको सो कार्यक्रमका लागि बोर्डमा पुगेका थिए । व्यवसायी र पत्रकार बार्डमा पुगेपछि कार्यकारी निर्देशक डा. उप्रेती १० मिनेटमा आउने भन्दै बाहिरिएका थिए । उनी आउने भनेर पत्रकार र व्यवसायीहरु बोर्डमा नै कुरिरहे ।
तर, डेढ घण्टासम्म उनलाई पर्खिदाँसम्म उनी बोर्डमा फर्किएनन् । डा. उप्रेती नआएपछि उनलाई व्यवसायीहरुले फोन गरे । तर, डा. उप्रेतीको फोन स्विच अफ रहेको पाइयो । उनले फोन अफ गरेको जानकारी संघका महासचिव मेघराज भुर्तेलले पत्रकारहरुलाई जानकारी दिए । अर्थात् उनी फोन अफ गरेर गायव भए ।
डा. उप्रेतीको फोन पनि अफ रहेको र उनि नफर्किएपछि संघको टोली पनि त्यसै फर्किएको छ । यो समाचार तयार पार्दा भने उनको फोन अन नै छ । बिजपाटीले उनलाई फोन गर्दा उनको फोन व्यस्त भएको संदेश आएको छ, तर फोन भने उठेको छैन ।
के हो विवाद ?
नेपाली श्रमिकको कल्याणकारी कामका लागि भन्दै मलेसियन रोजगारदातासँग प्रति कामदार ४५ डलर उठाउने गरी बोर्डले निजी लगानीको मलेसियन कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेती र सेन्टरका महानिर्देशक तानासिलिन दिन्रेनगानबीच मंसिर २० गते सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौता पुस १६ (जनवरी १) देखि कार्यान्वयनमा आउने गरी ५ वर्षका लागि गरिएको हो ।
उक्त सम्झौताको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । संघले पनि उक्त सम्झौता गैरकानुनी र श्रमिकलाई थाप आर्थिक भार पर्ने भन्दै खारेज गर्न माग गरेको थियो । सोमबार मात्र संघले पत्रकार सम्मेलन नै गरेको उक्त सम्झौतामा बिचौलियाहरुको साँठगाँठ र प्रभावमा परेर बोर्डका कार्यकारी निर्देशक उप्रेतिले महस्ताक्षर गरेको आरोप व्यवसायीहरुले लगाएका थिए ।यस्तै व्यवसायीले उक्त सम्झौता लागु भएमा आफुहरु आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिएका थिए ।
यता , प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उक्त सम्झौता कार्यन्वयन नगर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सूरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारीलाई निर्देशन दिई सकेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त सम्झौताले कामदारलाई थप आर्थिक भार पर्ने भन्दै सोमबार श्रममन्त्री भण्डारीलाई कार्यन्वयन नगर्न निर्देशन दिएका छन्।
.gif)
