स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीको तलब, भत्ता आफैँ व्यवस्था गर्न भनेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै आधारभूत अस्पतालका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन र आर्थिक स्रोत आफैँ जुटाउन भन्दै सबै स्थानीय तहहरुलाई परिपत्र गरेको छ ।
अर्थन्त्रालयले आगामी आवमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीको तलबभत्ता दिन नसक्ने खुलाएको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त परिपत्र जारी गरी त्यस्तो खर्च आफैँ बेहोर्न भनेको छ । मन्त्रालयले दरबन्दी बाहेक संघलाई आर्थिक भार पार्ने गरी कुनै पदपूर्ति नगराउन प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई पनि भनेको छ । मन्त्रालयले ५, १० र १५ शय्याका अस्पतालहरुको दरबन्दीको नमूना तयार भएको र त्यो दरबन्दी नेपाल सरकारबाट हालसम्म स्वीकृत नभएको उल्लेख गर्दै संघीय सरकारमा आर्थिक भार नपर्ने गरी कर्मचारीसँगै तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पालिकाबाटै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
‘नेपाल सरकारद्वारा हालसम्म संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत भइनसकेको हुँदा संघीय सरकारमा आर्थिक भार नपर्ने गरी पालिकाको आवश्यकता र आर्थिक स्रोत हेरी कर्मचारीसँगै तलब, भत्ता र अन्य सुविधाहरुको व्यवस्थापन पालिकाबाटै गर्नू,’ स्वास्थ्यको परिपत्रमा उल्लेख छ ।
आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनका लागि केही स्थानीय तहले स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त गरेका कारण संघीय सरकारमा थप आर्थिक भार परेको भन्दै मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षबाट स्वास्थ्यकर्मीको तलब, भत्ताको व्यवस्था पनि पालिकाबाटै गर्न निर्देशन गरेको छ ।
राष्ट्रिय किताबखाना दर्ता भएका निकायहरु र पदहरु बाहेकका पदहरुमा कर्मचारीहरुको तलब, भत्ता नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराउन नसकिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
