मंगलबार मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव गरे । सँगै, यो आयोगमार्फत छानबिन गर्ने र उद्योगहरुको काटिएको विद्युत लाइन तत्काल जोड्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ‘ठाडो प्रस्ताव’मा मन्त्रिपरिषद सहमत भयो । अर्थात्, मन्त्रिपरिषदले उद्योगको लाइन जोड्ने र छानबिन आयोग बनाउने निर्णय गर्यो ।
तर, निर्णय लेख्ने क्रममा उर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले यसलाई उर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय भन्नुपर्ने राय राखे । यसमा प्रधानमन्त्रीले ‘हुन्छ’ भनिदिए । यस आधारमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय लेखनमा उक्त निर्णय ‘उर्जा मन्त्रालयको प्रस्ताव’मा भएको भनेर लेखियो र सार्वजनिक गरियो । जबकी, मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा उर्जा मन्त्रालयले यो प्रस्ताव लगेकै थिएन ।
लगत्तै, तत्काल उर्जाबाट प्रस्ताव झिकाउने भनियो । तर, उर्जा मन्त्रालयले ढिलो गरि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पुर्यायो । पहिला निर्णय गरेर पछि प्रस्ताव झिकाउँदा तत्काल निर्णय प्रमाणित हुन पाएन । जसका कारण मंगलबार दिउँसो मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय आजसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
यद्यपी, बुधबार नै मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रमाणित गरेर उर्जा मन्त्रालयमा पठाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले बताएको छ । तर, उर्जा मन्त्रालयले आजसम्म पनि विद्युत प्राधिकरणमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयको पत्र पुर्याएको छैन ।
आफ्नो प्रस्तावमा निर्णय गराएकाले उर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको निर्णय लिखित रुपमा प्राधिकरणलाई नपठाएसम्म प्राधिकरणले लाइन जोड्न नमिल्ने उर्जाकै अधिकारीहरु बताउँछन् । उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रमाणित भएर आउन ढिला भएकाले प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न निर्देशन दिन नपाएको बताएका छन् ।
तर, उद्योगीहरुले भने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको २ दिन भइसक्दा पनि प्रक्रियालाई देखाएर लाइन जोड्न आनाकानी गरिनु गलत भएको बताउन थालेका छन् ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनसम्बन्धी विवादमा प्राधिकरणले २४ वटा उद्योगको लाइन काटिदिएको छ ।
