.gif)
सरकारले उद्योगहरुको बिजुली बक्यौता विवाद समाधान गर्न गठन गरेको आयोगमा सदस्यहरु हेरफेर भएका छन् । मन्त्रिपरिषदको पुस २४ गते बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषदको पुस २४ गतेको निर्णय अनुसार आयोगको सदस्यमा ऊर्जा र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव रहने उल्लेख थियो। तर मन्त्रिपरिषदको माघ ३ गते बसेको निर्णयले आयोगको सदस्यमा ऊर्जा र उद्योग मन्त्रालयका सचिव रहने गरि आयोग पुनर्गठन गरेको हो।
यस संगै सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा रहेको आयोगको सदस्यमा उर्जा मन्त्रालयका जलस्रोत तथा सिचाई सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी, र उद्योग मन्त्रालयका वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव नारायण प्रसाद दुवाडी रहने छन् । उर्जा मन्त्रालयले माघ ५ गते आयोगका संयोजक तथा सदस्यहरुलाई आयोग पुनर्गठनबारे पत्राचार गरेको छ।
यस आयोगले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको विद्युत महसुलसम्बन्धी विवाद निरुपण गरी एक महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने छ ।
.gif)
