.gif)
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महशुल विवाद समाधानका लागि सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले काम सुरु गरेको छ । माघ ११ गते आयोगका पदाधिकारीहरुको सपथ ग्रहण भएपछि सोही दिनबाट काम थालिएको आयोगका अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीहरुलाई आ–आफ्नो दाबीसहित प्रमाण पेश गर्न माघ २१ गते सम्मको समय दिइएको छ । माघ ११ गते नै सूचना प्रकाशित गरेर १० दिनको समय दिइएकोमा अहिलेसम्म प्राधिकरण र उद्योगी कोही पनि आफ्नो दाबीसहित आयोगमा आइ नसकेको अध्यक्ष लालले जानकारी दिए ।
‘हामीले १० दिनको समय दिएका छौँ, अहिलेसम्म प्राधिकरण पनि आएको छैन, उद्योगीहरु पनि आएका छैनन्’ उनले भने, ‘लामो समयदेखि रहँदै आएको विवाद भएकाले दूबै पक्ष तयार नै होलान् भन्ने लाग्छ । समय अझै बाँकी छ, हामीले सूचना निकालेको ३ दिन भएको छ, सकेसम्म केही पनि नछुटोस् भनेर दूबै पक्ष तयारी गरिरहेका होलान् ।’
आयोगका अध्यक्ष लालले सम्बन्धित पक्षसँग उनीहरुको दाबी र प्रमाण माग गर्ने बाहेक आयोगले ऐन तथा कानुन र निर्देशिकाहरु पनि अध्ययन गर्न सुरु गरेको छ । आउने प्रमाण र दाबीहरु संकलन गर्दै जाने र कानुन तथा नियमहरुको पनि सुक्ष्म अध्ययन गर्दै जाने रणनीतिमा आयोग रहेको उनले संकेत गरेका छन् ।
‘आफ्नो दाबी के हो, त्यो लिएर आउनु भनेर दूबै पक्षलाई १० दिनको म्याद दिइएको छ, यो सँगसँगै नियम, कानुन र ऐन पनि हेर्दैछौँ’ उनले भने, ‘उहाँहरु (प्राधिकरण र उद्योगी) आएपछि उहाँहरुले देखाउने डकुमेन्ट हेर्छौँ । आयोगले निष्कर्ष निकालेर त्यस अनुसार रिपोर्ट लेख्न धेरै समय लाग्दैन । धेरै समय कानुन, नियमहरुको अध्ययनमा लाग्छ ।’
‘१ महिनाको समय पुग्दैन जस्तो लाग्छ’
मन्त्रिपरिषदले यो आयोगलाई १ महिनाको समय दिएको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले पुस २४ गते यो आयोग बनाएको भए पनि माघ ३ गतेको आयोग पुनर्गठन भयो । पुस २४ मा आयोगको सदस्यमा उर्जा र उद्योग मन्त्रालयका एक एक जना सहसचिव रहने भनिएको थियो । तर, सहसचिवहरुले आयोगमा बस्न नमानेपछि मन्त्रिपरिषदले माघ ३ गते ति मन्त्रालयका सचिव नै सदस्यमा रहने गरि आयोग पुनर्गठन गरेको थियो ।
माघ ३ गते आयोग पुनर्गठन भए पनि माघ ११ गतेबाट मात्रै काम कारबाही सुरु ग¥यो । सपथ लिएको मितिदेखि मात्रै आयोगको अवधि गणना हुने भएकाले फागुन ११ गतेभित्र आयोगले अध्ययन सकेर प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । तर, छोटो समय भएकाले तोकिएको अवधिमा काम सक्न गाह्रै रहेको अध्यक्ष लालले बताए ।
‘माघ २९ को महिना छ, ११ गतेबाट काम सुरु भएको हुनाले माघमा जम्मा १८ दिन काम हुन्छ’ उनले भने, ‘फागुन ११ गतेसम्म काम गर्दा जम्मा २९ दिन हुन्छ, २९ दिनमा १० दिन उहाँहरुलाई दाबी पेश गर्न समय दिएका छौँ । बाँकी १९ दिनमा सबै अध्ययन सकेर प्रतिवेदन लेख्न अलि समय पुग्दैन कि भन्ने लागेको छ । अपुग नै हुने भयो भने केही दिन म्याद थप गर्न अनुरोध गर्छौँ ।’
प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेको भन्दै उद्योगहरुलाई छुट बिल बिल पठाएर बक्यौता तिर्न भनेपछि विवाद सुरु भएको थियो । उद्योगहरुले आफुहरुले बत्ति नै नबालेको भन्दै रकम तिर्न मानेका थिएनन् । प्राधिकरणले उद्योगको लाइन नै काटेपछि विवाद झन् बढेको थियो । उद्योगीहरुले विद्युत बालेको प्रमाण मागिरहे पनि प्राधिकरणले दिन सकेको थिएन ।
यसपछि मन्त्रिपरिषदले पुस २४ गते जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । आयोगको कार्यालय उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको भवनमा छ ।
.gif)
