.gif)
पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लघुवित्त क्षेत्रमादेखिएको समस्या समाधान गर्न १० बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् । लघुवित्त कम्पनीहरुको संचालकहरुको संस्था माइक्रोफाइनान्स एसोसियसन अफ नेपाल (एम्फान) ले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै खतिवडाले लघुवित्तमा हाल देखिएका समस्या समाधान गर्न १० बुँदे समाधान प्रस्ताव गरेका हुन् ।
उनले प्रस्तुत गरेका सुझावमा लघुवित्तलाई बाफियाबाट झिक्ने देखि विकास बैंकमा अपग्रेड हुनेसम्मका छन् ।
यस्ता छन् उनले दिएको १० बुँदे समाधान :
१.लघुवित्तको समस्याको राजनीतिकरण प्रक्रिया बन्द गरौ । राजनीतिक उदेश्यले प्ररित अभिव्यक्ति अन्त्य गरौ ।
२.समस्या छन् , तर जिम्मेवारीमा बसेको मान्छेले के बोल्ने र कति बोल्ने भन्ने विचार गर्नु पर्छ । कहिले श्रीलंका हुन्छ भन्छौ, कहिले लघुवित्त समाप्त हुन्छ भन्छौ । घर भित्रको समस्या घर भित्र नै समस्या समाधान गर्नु पर्छ । बाहिर के बोल्ने विचार गर्नु पर्छ ।
३.बैंकको पुँजी २ अर्ब हुँदा लघुवित्तमा ५ प्रतिसहत लगानी गर्ने भनेको हो । अब बैंकको पुँजी ८ अर्ब हुँदै बढेपछि त्यो ५ प्रतिशतको सीमा घटाउनु पर्छ । यो रेसियोलाई पुनरावलोकन हुनु पर्छ ।
४.ऋणको पुनार्तालिकिरण गर्नु पर्छ । ऋणीलाई जोगाउनु पर्छ । ऋणीलाई जोगाउन नसके ऋण कसरी उठ्छ ?
५.कोभिडको कारणले व्यवसाय बिग्रिएको छ भने नेपाल सरकारले राहत दिनु पर्छ । यदि ऋणको दुरुपयोग गरेको छैन भने ऋणीलाई राहत दिनु पर्छ । नेपाल सरकार र केन्द्र बैंकको प्याकेज मिलाएर लानु पर्छ ।
६.लघुवित्तमा स्पेड तोकेको भए ऋणको क्यापको कुरा नै आउदैन थियो । स्प्रेड दर तोकिनु पर्छ ।
७.अहिले ब्याजको समस्या होइन । लघुवित्तका संचालक, नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक र सबै सरोकारवालाले यो बुझ्नु पर्छ । ब्याजको समस्या भए २४-२५ प्रतिशत ब्याज हुँदा यी कुरा किन उठेनन ?
८.सदस्यहरुमा आधारित लघुवित्तलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन बाफियामा ल्याईयो। लघुवित्तलाई शेयर जारी गरेर आईपिओ निकाल्नु पर्ने अवस्था कसरी आयो ? त्यो बेला गल्ति भएको भए गल्तिको भागीदार म पनि हुन तयार छु । हात्तीदेखि खरायोलाई एकै ठाउँमा राखेर नियमन गर्नु हुदैन । अब लघुवित्तलाई बाफियाबाट झिक्नु पर्छ । लघुवित्त र सहकारीलाई नियमन गर्न छुट्टै नियामक निकाय ल्याउनु पर्छ । छुट्टै ऐन ल्याउनु पर्छ ।
९.लघुवित्त ठूलो हुदै छन् । यदि कुनै लघुवित्त पुँजी पुर्याएर विकास बैंकमा अपग्रेड हुन चाहन्छ भने उसलाई अपग्रेड हुने मौका दिनु पर्छ । मर्ज भएर विकास बैंकमा जाने बाटो गरेपनि हुन्छ । विकास बैंक अहिले धेरै कम छन्, १० -२० वटा थपिए केहि हुदैन ।
१०.अहिले नै लघुवित्त सकिए , चाहिदैन, समाप्त भए नभनौ । जबसम्म गरिवी सकिदैन , तबसम्म लघुवित्त रहन्छ । सन् २०३० सम्म लघुवित्त चाहिन्छ ।
लघुवित्तमा देखिएका समस्याबारे उनले निम्न प्रश्न समेत उठान गरेका छन्
१.लघुवित्तले बैंकमा ऋण लिन जाँदा बैंकले १३-१४ प्रतिशत माग्छ, १५ प्रतिशत भन्दा बढीमा लघुवित्तले लगानी गर्न पाइदैन, अब यस्तो अवस्थामा लघुवित्तले कारोबार गर्नै पर्छ, अलि अलि सेवा शुल्क लिएर बाच्नु पर्छ भनेर लगानी गरेको हुन्छ, यो कुरा राष्ट्र बैंकले बुजिदिनु पर्छ ।
२.मिटरब्यजीले शोषण गरेपछि १५ प्रतिशत मात्र ब्याज लिने लघुवित्तलाई बढावा दिनु पर्छ । मिटरब्यजी सँगै लघुवित्त विरुद्द किन खनिएका छन् ? एकै पटक दुइवटैको विरोध किन भईरहेको छ ?
३.यो लघुवित्तले दिने ऋणको आकार यत्रो ठूलो कसले पारेको हो ? ९० हजारसम्म मैले बनाएको हो, त्यतिसम्मको जिम्मा म लिन्छु । त्यसपछि अहिलेको १५ लाख कसले बनाएको हो ? यसको जिम्मा कसले लिने ? बैंकले ५ लाख ७ लाख ऋण दिनु सामान्य हो, लघुवित्तले पनि बैंकलाई हेरेर धेरै ऋण दिन थालेको हो ?
४.द्वन्दकालमा लघुवित्तमा ऋण जान छोडेर राष्ट्र बैंकले निश्चित रकम लघुवित्त मार्फत लगानी गर्ने नियम ल्यायो । पछि बैंकलाई सहायक कम्पनी खोल्न दिंदा त्यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्यो । यो विरोधावास भयो ।
५. विपन्न परिवार घट्दै गएका छन् । ४९ प्रतिशत विपन्न परिवार १८ प्रतिशतमा पुगेको छ , तर विपन्न परिवारमा जाने लघुवित्तको कर्जा बढेको बढ्यै छ, त्यो कसरि भयो ?
६.म गभर्नर भएपछि क,ख,ग को लाईसेन्स बन्द गरेर घ वर्षको लाईसेन्स मात्र दिए । त्यति बेला २४ वटा लघुवित्त मात्र थियो । लघुवित्त धेरै भयो भनेर बन्द गर्न अर्थमन्त्री हुँदा निर्देशन दिएको थिए, मौद्रिक नीति रोकेर राष्ट्र बैंकले लाईसेन्स दिएको पनि भेटियो, राष्ट्र बैंकले यसबारे जवाफ दिनु पर्छ ।
.gif)
