नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले ७७ वटै जिल्लाहरुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । लघुवित्तमा देखिएको हालको कमजोर शान्ती सुरुक्षाको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अराजक गतिबिधीलाई निराकरण गर्ने उदेश्यले ७७ वटै जिल्लाहरुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाईएको संघका कार्यबाहक अध्यक्ष मिन बोहोराले जानकारी दिए ।
मनिराम ज्ञवालीसहितका व्यक्तिहरुको नेतृत्वमा भएको ऋण नतिर्ने आन्दोलन नरोकिएपछि संघले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्रमा उक्त समुहको गतिविधिहरु निरन्तर चली रहने, राज्यको संयन्त्रबाट असहयोग हुने, र हालको सुरक्षा अवस्थामा सुधार नभएमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले अझ कडा कदम चाल्ने र यसका सम्पूर्ण सेवाहरु बन्द गर्नु पर्ने जस्ता अप्रिय निर्णय लिन बाध्य हुने उल्लेख गरिएको छ ।
विषयको गाम्भिर्यतालाई मनन गरी सम्बन्धित निकायहरुलाई आवश्यक निर्देशन दिई शान्ति सुरक्षाको आवश्यक व्यवस्था मिलाई दिन समेत ज्ञापनपत्रमार्फत माग गरिएको छ । नेपाल सरकारले लघुवित्त क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि लिने नीतिगत व्यवस्थाका लागिआभार प्रकट गर्दै हालको समस्या समाधानका लागि संघले आग्रह गरेको छ।
यस्तो छ ज्ञापनपत्र
श्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू
नेपाल सरकार
सिंहदरवार, काठमाण्डौं ।
मार्फत
श्री प्रमुख जिल्लाअधिकारी ज्यू
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
...........................
विषय ः शान्ति सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध गरी पाउँ ।
महोदय,
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “घ”वर्गको ईजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले विगत ३० वर्ष देखि नेपालको गरिबी न्यूनीकरण, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, महिला सःशक्तिकरणको लागि निरन्तर कृयाशिल भई समावेशी वित्तीय व्यवस्था निर्माण गर्न इमान्दार प्रयास गरेका छन् । यी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने लाखौ गरिवीको रेखामुनी रहेका विपन्न परिवारहरुलाई सहज रुपमा वित्तीय पहुँच पुर्याई उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका साथै उद्यमशीलता मार्फत आर्थिक स्तरमा सुधार ल्याएको बिभिन्न अध्ययन अनुसन्धानबाट समेत पुष्टि भएको छ । नेपाल सरकारको संवैधानिक कानून, नीति एवं निर्देशनको अधिनमा रही पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा स्थापित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको पहुँचले समग्र देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपुर्ण योगदान पु¥याएको तथ्य नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत प्रकाशित विवरणहरुले समेत प्रमाणित गरेको अवस्था रहेको छ ।
हाल देशका ७७ जिल्लामा सञ्चालन भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा आवद्ध भई ग्रामिण महिलाहरुले वित्तीय सेवा लिई आफ्नो बिभिन्न वित्तीय आवश्यकता पुरा गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य नियामक निकायको नियमन एवं निर्देशनको अधिनमा रही ग्राहकको संरक्षण, वित्तीय आवश्यकता र हितलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी वित्तीय सेवाप्रवाह भैरहेको साथै ग्राहक र संस्थाको बीचमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी ग्राहक संरक्षणको आधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी सेवा प्रवाह गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु सदैव दृढ रहेको कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा यस संघ पुनः प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छ ।
उपरोक्त अवस्था रहँदा रहँदै पनि देशको प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई सरोकारवाला निकायबाट अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु विरुद्ध विगत केही समयदेखि केही व्यक्ति तथा राजनीतिक समूहले “लघुवित्तीय विरुद्धको संघर्ष समिति” नामको अवैधानीक समूह खडा गरी सुनियोजित तवरले वित्तीय संस्था जस्तो अति संवेदनशिल क्षेत्रमा आन्दोलन गरी कार्यक्रममा अवरोध श्रृजनागर्ने,कपोलकल्पित आक्षेप लगाई अनर्गल प्रचार प्रसार गर्ने, वित्तीय संस्था जस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध गर्ने नियतले वित्तीय संस्थाको कार्यालयमा ताल्चा लगाउने, यस क्षेत्रमा काम गर्ने लघुवित्त कर्मीहरुलाई कार्यक्रम बन्द गर्न धम्की दिई मनोबल कमजोर गराउने, कर्मचारीहरु माथि हातपात गर्ने, रकम कलम लुटपाट गर्ने, सोझा साझा सदस्यहरुलाई वित्तीय सेवा उपयोग गर्न बाधा पुर्याई लघुवित्त कार्यक्रमलाई नै धराशायी गराउने जस्ता कानून विपरितका गतिविधि भईरहेको व्यहोरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा जानकारीका लागिअनुरोध गर्दछौं । उक्त समूहले गैर कानूनी रुपमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्यहरुबाट रु ५०० देखि रु. २,००० सम्मका दरले शुल्क उठाई कराडौं रुपैयाँ दुरुपयोग गरेको कुरा पनि जानकारीमा आएको छ । हाम्रो जानकारीमा आएअनुसार यस्तो गतिविधिमा लाग्ने हरुमध्ये अधिकांशले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लिएर नतिर्ने, अटेरी गर्ने, वित्तीय अनुशासन नभएका, मादक पदार्थ सेवन गर्ने र समाजमा आर्थिक रुपमा बदनाम भएकाहरु लागेका छन् ।
कानून बमोजिम स्थापना भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु खारेजी, “क”“ख” र “ग”वर्गका बैंक तथावित्तीय संस्थाबाट थोक कर्जा लिई र समूहका सदस्यहरुबाट बचत संकलन गरी ऋण लिन चाहने सदस्यहरुको माग र आवश्यकता अनुसार विधि पूरा गरी लगानी भएको कर्जा मिनाहा गर्ने, निःशुल्क कर्जा प्रवाहको माग तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुनै खारेज गर्नुपर्छ जस्ता विषय जो हामी सँग असम्बन्धित र अस्वभाविक मागहरु राखी निरन्तर रुपमा हाम्रो नियमित काममा बाधा व्यवधान गरिरहेको अवस्था छ ।
देशको संवैधानिक कानूनभित्र रही सञ्चालन गरिएका व्यवसायमा प्रत्यक्ष आँच पु¥याउने, लाखौं जनताको बैंकिङ्ग प्रतिको भरोसालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारी समग्र देशको अर्थतन्त्रमा नकरात्मक प्रभाव पार्ने जस्ता गैर कानूनी गतिविधिहरु भैरहेकाले उक्त स्वार्थ समूहको आन्दोलनका नाममा भएका अवाञ्छित गतिविधि तत्काल बन्द गरी शान्ति सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनका लागि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको छाता संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ बिनम्र अनुरोध गर्दछ ।
यस्ता गतिविधिहरु निरन्तर चली रहने, राज्यको संयन्त्रबाट असहयोग हुने, र हालको सुरक्षा अवस्थामा सुधार नभएमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले अझ कडा कदम चाल्ने र यसका सम्पूर्ण सेवाहरु बन्द गर्नु पर्ने जस्ता अप्रिय निर्णय लिन बाध्य हुने व्यहोरा पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा अवगत गराउन चाहन्छौं ।
अन्तमा विषयको गाम्भिर्यतालाई मनन गरी सम्बन्धित निकायहरुलाई आवश्यक निर्देशन दिई शान्ति सुरक्षाको आवश्यक व्यवस्था मिलाई दिनहुन यस जिल्लामा कार्यरत सम्पूर्ण लघुवित्त संस्थाहरुमा कार्यरत हामि कर्मचारीहरु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । नेपाल सरकारले लघुवित्त क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि लिने नीतिगत व्यवस्थाका लागिआभार प्रकट गर्दै हालको समस्या समाधानका लागि उपरोक्त अनुरोध सम्बोधन हुने आशा एवम् विश्वासमा रहेका छौं ।
