.gif)
सरकार र सेवा प्रदायकबीचको झगडाले इन्टरनेट प्रयोगकर्ता मारमा परेका छन। शुल्कको विषयमा सरकार र सेवा प्रदायकबीचको झगडाका कारण नेपालमा बिहिबार दिउँसो चार बजेदेखि नेपाल टेलिकम बाहेकका प्रयोगकर्ताहरुले इन्टरनेट प्रयोगमा समस्या भोग्नु परेको हो।
ब्याण्डविथ बापतको भुक्तानी नपाएपछि नेपालको इन्टरनेट काटिएको भारतीय कम्पनीहरुले नेपालका सेवा प्रदायकहरुलाई जानकारी गराएका छन्। भारतको एयरटेलले नेपाल आउने इन्टरनेटको ब्याण्डविथ काटिदिएको वल्डलिंकले जनाएको छ। भारतीय इन्टरनेट सेवा प्रदायक एयरटेल, टाटा लगायतका कम्पनीले भुक्तानी नपाएको कारण वर्ल्डलिंक, भायानेट, सुबिसु लगायतका कम्पनीको ब्याण्डविथ काटिएका हुन्।
नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले ब्याण्डविथ बापत भारतीय कम्पनीहरुलाई तिर्नुपर्ने शुल्क करिब तीन अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको जनाइएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले डलर सटही सुविधा नदिएकाले वर्ल्डलिंक लगायतका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ब्याण्डविथ बापत भारतका कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न सकिरहेका थिएनन।
निजी इन्टरनेट सेवाप्रदायकको छाता संगठन इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ, नेपाल (आइस्पान) ले सरकारले भुक्तानीका लागि डलर सटही सुविधा नदिए एक हप्ता भित्र नेपालको इन्टरनेट काटिने चेतावनी दिएको थियो। आइस्पानले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर संचार मनत्रालयले डलर सटही सुविधा नदिएकाले आफुहरुले ब्याण्डविथ बापत भारतीय कम्पनीलाई एक बर्षदेखि भुक्तानी गर्न नसकेको जानकारी गराएको थियो।
संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले तिर्नुपर्ने शुल्क कुनै पनि हालतमा तिर्नुपर्ने अडान राखेपछि सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले डलर सटही लिनबाट बन्चित भएका थिए। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले डलर सटही सुविधा दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
मर्मत सम्भारमा ग्रामिण दुरसंचार विकास कोष (आरटिडीएफ) र रोयल्टी नतिरेको भन्दै मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायक निजि कम्पनीलाई विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस गर्न मानेको छैन। आइस्पानले मर्मत सम्भारमा ग्रामिण दुरसंचार विकास कोष (आरटिडीएफ) र रोयल्टी लिन खोजिनु दुरसंचार ऐन र नियमावली तथा संसदीय समितिको निर्णय र अदालतको आदेश विपरित भएको भन्दै आफुहरुले कुनै पनि हालतमा उक्त शुल्क नतिर्ने अडान लिंदै आएका छन्। मर्मत सम्भार दूरसंचार नभएको आइस्पानको दाबी रहँदै आएको छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले देशभित्र इन्टरनेट सेवा प्रदान गरे बापत ग्राहकबाट अग्रिम रुपमा महशुल लिने गरेको र त्यसबाट बार्षिक आयको २ प्रतिशत ग्रामिण दुरसंचार विकास कोष र बार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।
तर नेपाल सरकार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच दुर संचार सेवा र मर्मत सम्भार सेवा बारेको बुझाई र त्यसबाट सिर्जना हुने दायित्वलाई लिएर विवाद रही राहेको छ। आइस्पानले मर्मत सम्भार सेवाबाट कुनै पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने दाबी गर्दै आएको छ भने सरकारले यो पनि ग्राहकबाटै लिएको शुल्क भएकाले यसमा पनि शुल्क तिर्नुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ।
संचार मन्त्रलायले प्राधिकरणमा दर्ता भएका १२२ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक र २३ वटा नेटवर्क सेवा प्रदायकमध्ये केहि बाहेक धेरैले नियमानुसार कर बुझाईरहेको स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयकाअनुसार ९ वटा सेवा प्रदायकले कानुन र नियामानुसार सरकारलाई कर बुझाएका छैनन्।
.gif)
