लघुवित्तले आईपीओ निष्काशन गर्दा ऋणीलाई आरक्षण दिने प्रस्ताव गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गराएको 'बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक'मा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो।
विधेयकमा 'घ' वर्गका वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण गर्नको लागि छुट्टयाएको शेयरलाई शतप्रतिशत मानी त्यस्तो शेयरमध्येबाट कम्तीमा चालीस प्रतिशतसम्म शेयर आफ्ना ऋणी सदस्यको लागि छुट्टयाउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
हाल कम्पनीका कर्मचारीलाई आईपीओमा आरक्षणको व्यवस्था भए पनि ऋणीलाई भने आईपीओमा आरक्षणको व्यवस्था छैन ।