नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता देखाएर विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटेका उद्योगमा तत्काल लाइन जोड्ने र विवाद समाधानका लागि आयोग बनाउने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताएको छ । महासंघले माग गरे अनुसार नै सरकारले आयोग गठन गरि तत्काल लाइन जोड्ने निर्णय गरेकाले यो निर्णयको स्वागत गरिएको जनाएको छ ।
विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको भुक्तानी सम्बन्धि विवाद टुंगोमा नपुग्दै उद्योगहरुको विद्युत लाइन काटिएपछि सिर्जित समस्या समाधानका लागि महासंघले तत्काल लाइन जोडि विवाद निरुपणका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेको थियो । महासंघले तत्काल काटिएको लाइन जोडि उद्योगहरुले निर्वाध रुपमा काम गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग पनि गरेको छ ।
महासंघले भदौ २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग निजी क्षेत्रको तर्फबाट गरिएको भेटमा भएका कुराकानी र छलफल पनि स्मरण गरेको छ ।
‘२०८० भदौ २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसंग निजी क्षेत्रको भेटमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट लाइन नकाट्न निर्देशन भएको थियो । तर, करिब १५ दिनयता एकपछि अर्को गर्दै विद्युतको लाइन काटिन थालेको थियो’ महासंघले भनेको छ, ‘विभिन्न समयमा वभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको बिषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच मत भिन्नता छ ।’
महासंघले उद्योगीहरु डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको प्रमाण अनुसार (टिओडी मिटरको आधारमा) तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएको पनि बताएको छ ।
‘यसबारे कानुनसम्मत रुपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्छ भने नतिर्नु पर्ने देखिएमा जबरजस्ती भुक्तानीका लागि वाध्य गर्न नहुने महासंघको भनाइ रहदै आएको छ’ महासंघले भनेको छ ।
महासंघले आयोग गठन भएकाले अब दीर्घकालीन समाधान हुने अपेक्षा गरेको छ ।
‘नवगठित आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण आदिको अध्ययन गरि निष्पक्ष समाधानको राय दिनेमा महासंघ विश्वस्त छ’ महासंघले भनेको छ ।
