आन्तरिक राजस्व विभागले पुँजीगत लाभकरबारेको व्यवस्था थप स्पष्ट मात्र पारिएकाले आर्थिक ऐन मार्फतनै यसलाई थप व्याख्या गर्नुनपर्ने जनाएको छ। पुँजीगत लाभकरबारेको व्यवस्था पहिल्यै स्पष्ट भएको र अहिले थप स्पष्ट पारिएकाले आर्थिक ऐन नै चलाउनुनपर्ने विभागले जनाएका हो।
'पुँजीगत लाभकर बारेको व्यवस्था पहिल्यै स्पष्ट थियो, हामीले अहिले थप स्पष्ट पार्न खोज्दा केहि द्विविधा भयो, त्यसमा पनि सूचना जारी गरेर नै यसलाई थप स्पष्ट पारेका छौँ, त्यसैले यो विषयलाई फेरि आर्थिक ऐनमा नै समावेश गर्नुपर्छ भन्ने हुदैन" आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दिर्घराज मैनालीले बिजपाटीसँग भने ।
उनकाअनुसार आन्तरिक राजश्व विभागले यसलाई थप स्पष्ट पार्न खोज्दा केहि अन्यौलता सृजना भएको हो। तर यो बारेको व्यवस्था पहिल्यै स्पष्ट रहेको उनको भनाई छ। पुँजीबजारको हकमा कारोबारको लाभमा नियमानुसार दाखिला भएको ५ प्रतिशत वा ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभ कर अन्तिम हुने कानूनी व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन नगरिएको उनले बताए। प्राकृतिक व्यक्तिले लगानी गरेको धितोपत्रहरु विक्री गर्दा हुने लाभमा साविक बमोजिमकै कानूनी व्यवस्था कायम रहेको उनको भनाई छ।
आर्थिक विधेयक, २०८० को दफा २९ को व्यवस्थालाई लिएर सेयर बजारका सेयर लगानीकर्ता तथा सरोकारवालामा अन्यौलता छाएको थियो। यहि अन्यौलताका बीच एउटा समुहले आन्दोलन नै घोषणा गरेको छ ।
नेपाल इन्भेष्टर फोरम, शेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल र नेपाल पुंजीबजार लगानीकर्ता संघले भने छलफल मार्फत समाधानको पहल थालेको थियो । यसबारे लगानीकर्ताका संघहरु, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लगायतका सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल तथा वार्ता भएको थियो । सो छलफल तथा वार्तापछि विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली र विभागका कर अधिकृतहरुबीच पनि छलफल भए पश्चात विभागले सो व्यवस्थालाई थप प्रष्ट पारेको हो।
यस व्यवस्थालाई लिएर सेयर बजारमा सरोकारवालाले आ आफ्नो बुझाईअनुसारको धारणा अभिव्यक्त गरेका थिए। यहि अन्यौलताका कारण सेयर बजार प्रभावित बनेको छ।
