नेपालमा योजनाबद्ध विकासको शुरुवात वि। सं। २०१३ सालदेखि भएको हो। शुरुका बर्षहरुमा योजनाबद्ध विकासद्वारा पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिइएको थियो। त्यसपछि विस्तारै एकीकृत ग्रामीण विकासका साथै अन्य विकासे कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु सञ्चालन गरी स्थानीय स्वाबलम्बन, गरिबी न्यूनीकरण, दिगो शान्ति, पुनस्निर्माण, पुनस्स्थापना र पुन एकीकरणमा जोड दिइएकोले त्यसै अनुरुप विकास आयोजनाहरु अगाडि सारिएको थियो।
मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि सन् २००० को दशकपछि गरिबी निवारण, मानव विकास, दिगो विकास, वातावरण सन्तुलन आदि नामबाट विभिन्न किसिमका अवधारणाहरु कार्यान्वयनमा ल्याइएकाले आयोजनालाई त्यस्ता खाले नीति कार्यान्वयन र विषय क्षेत्रगत लक्ष्य हासिल गर्ने माध्यमको रुपमा लिने गरिएको पाइन्छ। विकास योजनाको एक अंशको रुपमा आयोजनालाई लिइन्छ। त्यसैले विद्वान् गिटिन्वर्गले आयोजनालाई विकासको धारको रुपमा लिएका छन्। आयोजना योजनाको त्यस्तो भाग हो, जसले विकास योजनाको निश्चित उद्धेश्य प्राप्त गर्नका लागि तोकिएको समयाबधिभित्र मानवीय एवं भौतिक साधनको सावधानीपूर्वक उपयोग गर्दछ। तोकिएको उद्धेश्य वा लक्ष्य हासिल गर्नको लागि निश्चित समयभित्र उपलब्ध स्रोत र साधनको सदुपयोग गरी अपेक्षित परिणाम वा नतिजा हासिल गर्ने तरिकालाई आयोजना व्यवस्थापन भनिन्छ। यसरी योजनाबद्ध विकास प्रयासको थालनीदेखि नै आयोजना व्यवस्थापनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन थालिएको हो।
नेपालमा आर्थिक समृद्धि र विकासको लागि रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार क्षेत्रका आयोजनाहरुलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको तत्कालीन कार्ययोजना,२०६८ र आर्थिक बर्ष २०७०र७१ को बजेट बक्तब्य मार्फत् थप गरी विभिन्न क्षेत्रगत २१ वटा आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा बर्गीकरण गरी कार्यान्वयन गर्दै आइएको छ। यस्ता आयोजनाहरुको लागि स्रोतको सुनिश्चितता र बहुबर्षीय आयोजनाको रुपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विभिन्न खालका आर्थिक नीतिगत र कानूनी प्रयासहरु हुँदै आएक छन्।
आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ मा विकास आयोजनाको बजेट तर्जुमा गर्दा प्रस्तावित आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन तथा आर्थिक, प्राबिधिक, वातावरणीय एवं प्रशासकीय उपयुक्तताको आधारमा त्यसबाट हुने प्रतिफल समेत बिचार गरी नेपाल सरकारबाट त्यस्तो आयोजना स्वीकृत भएको हुनुपर्दछ। सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा सार्वजनिक निकाय वा आयोजनाले तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा खरिदको गुरुयोजना र बार्षिक खरिद योजना तयार गरी सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यबिधि, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी योजना र आयोजनाबीच अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नका लागि योजना तहमा नतिजा संरचना (Result Framework) र आयोजना तहमा लजिकल फ्रेमवर्क (Logical Framework) प्रयोगमा ल्याइनुका साथै बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटलाई योजनासंग आबद्ध गराउन मध्यमकालीन खर्च संरचना (Mid Term Expenditure Framework) लाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरिएको छ। राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्यांकन दिग्दर्शन,२०७० को व्यवस्था गरी विकास आयोजनाको अनुगमन मूल्यांकन प्रक्रियामा जोड दिइएको छ। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनरनियमको व्यवस्था गरी स्थानीय निकायबाट संचालन हुने आयोजनाहरुका लागि साधन स्रोतको विनियोजन र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट गरिएको छ। आर्थिक बर्ष २०७२र७३ लाई आयोजना कार्यान्वयन बर्षको रुपमा घोषणा गरिएको थियो। कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि आचार संहिताको व्यवस्था गरिएको छ। पूँजिगत खर्च बढाउनका लागि समय समयमा आवश्यक निर्देशनहरु जारी गरिएको पाइन्छ तर पनि आयोजनाको प्रगतिको पक्षमा भने खासै उल्लेखनीय कार्य भएको पाइँदैन। चालू आर्थिक बर्ष २०७३र७४ को हालसम्म ९छ महिना० को पूँजिगत खर्च ११ प्रतिशत भएको तथ्यांक बाहिर आएको छ।
नेपालमा संचालित विकास आयोजनाहरु कतिपय प्रभावकारी रुपमा समयमै सम्पन्न भएतापनि अधिकांश आयोजनाहरु असफल हुँदै गइरहेका छन्। यसका पछाडि विभिन्न कारणहरु रहेका छन् जस्तैस् आयोजना चक्रलाई परिपालना नगरिनुस आयोजना निर्माण कार्यमा ढिलाइ गर्नुस नीति निर्माण र योजना तर्जुमा गर्ने निकायहरुबीच समन्वय नहनुस स्थानीय सम्भाव्यता र प्राबिधिक पक्षको बिश्लेषण नगरिनुस जोखिम पक्षको सही बिश्लेषण र व्यवस्थापन नगरिनुस ठेक्का व्यवस्थापन पक्ष कमजोर हुनुस कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिन नचाहने प्रवृत्ति बढ्दै जानुस अत्याधिक राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्नुस सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन कमजोर हुनुस आयोजनाको जनशक्ति व्यवस्थापन कुशल र उत्तरदायी नहुनुस अनुगमन मूल्यांकन पक्ष फितलो हुनु आदि रहेका छन्।
उपरोक्त कारणले गर्दा आयोजना तर्जुमाको, कार्यान्वयनको र अनुगमन मूल्यांकनको चरणमा धेरै खालका समस्याहरु देखिएका छन्। तर्जुमाको चरणमा सरोकारवालाहरुको सहभागितामा कमी हुनेस स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुनेस उपलब्ध हुने जग्गाको छनौटमा ढिलाइ हुनेस बैदेशिक स्रोतमा आधारित आयोजनाहरुको लागि स्रोतको सुनिश्चितताको प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित हुने आदि समस्याहरु रहेका छन्। कार्यान्वयनको चरणमा मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, रोजगारी जस्ता माग राखी स्थानीय जनसमुदायले दबाब सिर्जना गर्नेस कार्यसम्पादन सम्झौता करारलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिनेस बन्द, हड्ताल, चन्दा आतंक जस्ता गतिबिधि बढ्दै जानेस अन्तर निकाय समन्वयमा कमी हुनेस कर्मचारीको सरुवा छिटोछिटो हुनेस खरिद प्रक्रिया झण्झटिलो हुनेस कार्यान्वयन क्षमता कमजोर हुनेस नतिजाभन्दा प्रक्रियामा जोड दिने आदि समस्याहरु रहेका छन्। अनुगमन मूल्यांकनको चरणमा प्रभाव र असरको मूल्यांकन नगरिने, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई प्रभावकारी नबनाइने, सामाजिक परीक्षण, नागरिक सुपरीवेक्षण एवं अनुगमन प्रभावकारी नहुने, नतिजामुखी कार्यसम्पादनमा जोड नदिइने आदि समस्याहरु रहेका छन्।
आयोजनाको सफलताका लागि गर्नु पर्ने ११ काम
-आयोजनाको सफलताका लागि आयोजना चक्रलाई पालना गर्ने
-आयोजनाको छनौट र तर्जुमा पक्षमा सुधार गर्ने, आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरण गरी सहभागितामूलक बनाउने
-कार्यान्वयन योजना तयार गर्दा Program Evaluation and Review Techniques (PERT) र Critical Path Method ---(CPM) जस्ता बिधिहरु अपनाउने
-e bidding लाई संस्थागत गर्नेस बार्षिक खरिद योजना समयमै स्वीकृत गराउने
-सम्झौता बमोजिम काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नेस बहुबर्षीय ठेक्कालाई व्यवस्थापन गर्ने आर्थिक बर्षको अन्त्यतिर --- -खर्च बढी गर्ने प्रचलनलाई निरुत्साहित गर्ने
-आयोजनाको लेखा व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त राख्ने EIA (Environmental Impact Assessment) र IEE (Initial Environmental Examination) लाई प्रभावकारी बनाउने
-उपयुक्त व्यक्ति उचित स्थानमा उपयुक्त समयमा नियुक्ती गर्ने
-३६० डिग्री सुपरीवेक्षणमा जोड दिने
-नतिजाका आधारमा दण्ड पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई स्तरीय र भरपर्दो बनाउनेस नतिजामा -आधारित सामाजिक जवाफदेहिता बढाउने, पूँजिगत खर्च बढाउनका लागि आयोजना समयमै सम्पन्न गराउने
-आर्थिक अनुशासनको पालना गर्ने
लगायतका कार्यहरु गर्न सकेमा आयोजना व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरु समाधान भई आर्थिक, सामाजिक सम्बृद्धि र गरिबी निवारणजस्ता लक्ष्य हासिल गरी सुशासन कायम गर्नमा मद्धत पुग्ने देखिन्छ।
