सरकारले दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयनको संयोजन र प्रभावकारिताका लागि विभिन्न नौ वटा समिति गठन गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवालयका आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखाले सचिवालयको काम गर्नेगरी आयोगका उपाध्यक्ष उपसंयोजकमा, अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र नेपाल सरकारका मुख्य सचिव सदस्यमा तथा आयोगका सचिव सदस्य सचिव रहनेगरी छ सदस्यीय उक्त उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन गरेको छ ।
समितिमा आर्थिक क्षेत्र हेर्ने आयोगका सदस्य उपसंयोजक, अर्थ सचिव, परराष्ट्र सचिव, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सदस्य तथा आयोगका आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।
साथै दिगो विकासका लक्ष्यसम्बन्धी योजना तथा बजेट, बाह्य सहयोग परिचालन र कार्यान्वयनको अनुगमन गरी उल्लेखित केन्द्रीय निर्देशक समितिलाई समय समयमा प्रतिवेदन दिने प्रयोजनका लागि आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति समेत गठन गरेको छ ।
समितिले आ–आफ्नो काम तथा कार्यशर्त आफँै व्यवस्थित गर्ने र आवश्यकता अनुसार सरकारी पदाधिकारी, निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रित सदस्यका रुपमा बोलाउन र सहभागी गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
समितिलाई दिगो विकाससँगसम्बन्धी योजना, कार्यक्रम, नीति, बजेट कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी कार्य गर्ने अधिकार तोकिएको छ ।
विषयगत कार्य समितिका सदस्यमा आयोगका सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्ले (आर्थिक विकास), डा.चन्द्रकान्त पौडेल (औद्योगिक विकास), डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठ (सहरी विकास), प्राडा गीताभक्त जोशी (सामाजिक विकास), डा. कृपासिन्धु प्रसाद (रोजगारी सिर्जना तथा व्यवस्थापन), डा. प्रभु बुढाथोकी (कृषि विकास, जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षण), प्रा. हिरेन्द्रमान प्रधान (पूर्वाधार विकास), डा. अरविन्द कुमार मिश्र (ऊर्जा विकास) र आयोगका सचिवालय सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे (शान्ति, न्याय तथा समावेशी समिति) को संयोजक रहेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा सन् २०१५ सेप्टेम्बर २५ मा घोषणा गरी सदस्य राष्ट्रद्वारा अवलम्बन गरिएको दिगो विकासका लक्ष्यमा गरिबी हटाउने, भोकमरी हटाउने, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने लगायतका १७ वटा लक्ष्यलाई सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्नेगरी निर्धारण गरिएका छन् ।
