कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघले नेपाल इन्टरनेट ब्यान्डविथ भित्र्याएबापतको शुल्क भुक्तानीको लागि डलर सटही व्यवस्था गरिदिनलाई सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सटही सुविधा नहुँदा अति आवश्यक सेवाका रूपमा रहेको इन्टरनेटको भविष्य अन्यौलतामा रहनु दुखद भएको महासंघले जनाएको छ।
भुक्तानीका लागि अपस्ट्रिम प्रदायकबाट बारम्बार ताकेता भएपनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटहीमा सिफारिस नगरिदिँदा इन्टरनेट सेवा सम्बध व्यवसायी मारमा परेको महासंघको भनाई छ।
महासंघका अनुसार नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ भित्र्याएबापत भारतीय अपस्ट्रिम प्रदायकलाई करिब १० महिनायता इन्टरनेट सेवाप्रदायकले भुक्तानी गर्न पाएका छैनन्। यसको प्रत्यक्ष असर आमउपभोक्तामा र देशको समग्र अर्थतन्त्रमै पर्ने देखिन्छ ।
मन्त्रालय र इन्टरनेट सेवाप्रदायकबीच अहिले चलिरहेको मर्मत सम्भारको शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दस्तुर विवाद आपसी छलफलबाटै टुङ्ग्याउनु उचित हुने समेत महासंघले सल्लाह दिएको छ।
"सरकार र इन्टरनेट व्यवसायीबीच यसअघि भएका सहमतिहरू, अदालतको निर्णय, संशोधित दूरसञ्चार नियमावली र ऐनले गरेका व्यवस्थालाई आधार मानी सरकारलेनै निकासमा दिनुपर्छ, क्यान महासंघका अध्यक्ष रणजीत कुमार पोदारले भने।
क्यान महासंघले सरकारलाई लचिलो भएर समस्या समाधानका लागि पहल गर्न विशेष अनुरोध गरेको छ ।
"नेपालमा सञ्चालित इन्टरनेट र सूचना सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) व्यवसायलाई अनावश्यक दुःख र दबाब दिने कार्यले डिजिटल नेपालको आकांक्षा पूरा हुन सक्दैनू, क्यान महासंघका महासचिव चिरन्जिबी अधिकारीले भने, "व्यवसायीलाई खुलेर तथा जिम्मेवार भएर काम गर्ने वातारवरण पारिदिन नेपाल सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराउँदछौं।"
