.gif)
विनोद चौधरीको लगानी रहेको सिजी टेलिकम सञ्चालन गर्न दिइएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निमित्त कार्यालय प्रमुख पुरुषोत्तम खनालले उक्त टेलिकम सञ्चालन गर्न दिइएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सो निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषदको १५ जेठ२०७४ मा सीजी टेलिकमलाई मोवाइल सेवा सञ्चालन अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । त्यस बिरुद्द प्राधिकरण सर्वोच्च गएको थियो । न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले यही पुस १० गते सिजीलाई सेवा सञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
तर प्राधिकरणले अन्तरिम आदेश रद्द गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएको हो । सिजी कम्युनिकेसन प्रालि सञ्चालन रोक्नु पर्नाका कारणसमेत नबुझी सर्वोच्चले एकट्रफी आदेश दिएको निवेदनमा जिकिर गरिएको छ। निवेदनमा भनिएको छ , “कानूनी तथा तथ्यगत अवस्था नभएकाले अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था नै नरहेको र प्राधिकरणलाई सुनुवाइको मौका नै नदिई एक पक्षीय सुनुवाइ गरी जारी गरिएको आदेश गलत तथ्यमा आधारित, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ ।” निवदेनमा सर्वोच्चको सो आदेशले कानूनी व्यवस्थालाई नै निष्क्रिय बनाएको हुँदा रद्द गर्न माग गरिएको छ ।
सीजीले आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको अनुमति पाइसकेको भनेर अदालतलाई समेत ढाँटेको समेत निवेदनमा दाबी गरेको छ ।
.gif)
