.gif)
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले गर्न लागेको फ्रिक्वेन्सी लिलामीको प्रक्रिया पुन रोकिएको छ । फ्रिक्वेन्सी लिलामीको कार्य अगाडि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएसँगै फ्रिक्वेन्सीको लिलाम प्रकृया रोकिएको हो । फ्रिक्वेन्सी लिलामी रोक्न भन्दै अधिवक्ता सुभाष लामिछाने र डिल्लीप्रसाद न्यौपानेले दूरसंचार प्राधिकरणको विरुद्धमा सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्धामा अदालतले बुधवार अल्पकालिन आदेशसहित यथास्थितीमा नै राख्न आदेश जारी गरेको हो । दुवैको रिटमा एउटा कम्पनीलाई मात्र फिक्वेन्सी दिन लागेको उल्लेख थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न निवेदक र प्राधिकरण आइतबार बोलाइएको छ ।
प्राधिकरणले पहिलोपटक पुस ४ गते ९ सय, १८ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको फिक्वेन्सी लिलाममा बिक्री गराउन सूचना निकालेको थियो । बढाबढ गर्ने सूचना प्रकाशन गरेको थियो । तर सोहि बिचमा सो अक्सन प्रकृया रोकाई पाउँ भन्दै सिजी कम्यूनिकेसन्स प्रालिले सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश जारी गराएको थियो । सो आदेशअनुसार प्राधिकरणले पुस २३ गते लिलामी प्रकृया स्थगित गरेकोमा पुन सर्वोच्चको आदेशअनुसार अक्सन प्रकृया सुचारु गरिएको हो ।
सिजीले आफूलाई पनि अक्सन प्रकृयामा भाग लिन दिनुपर्ने र आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र दिलाउन सहजीकरण गराउने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिद दायर गरेको थियो । सोहि रिटमा सर्वोच्चले पुस १४ गते प्राधिकरणलाई फिक्वेन्सी लिलामी रोक्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
तर सो आदेशको विरुद्धमा प्राधिकरणले भ्याकेट निवेदन दिँदै अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गरेको थियो । सोहि मागअनुसार सर्वोच्चले यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै प्राधिकरणलाई पुन माघ ९ गते पुनः सुचना जारी गरी फ्रिक्वेन्सी लिलाम अघि बढाएको थियो ।
सो फ्रिक्वेन्सी लिलामी प्रकृयामा हाल यूनिफाईड लाइसेन्स लिएका सबै टेलिकम अपरेटरहरुले सहभागीता जनाउन पाउनेछन । तर त्यसको लागि उनीहरुले प्राधिकरण र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण राजस्वको बाँकी बक्यौता भुक्तानी गरेको हुनुपर्ने शर्त तथा आधार तोकिएको छ ।
प्राधिकरणकाअनुसार हालसम्म यस्तो आधार तथा शर्त पुरा गर्ने कम्पनीमा नेपाल टेलिकम र एनसेल मात्र रहेका छन भने बाँकी कम्पनीहरु यूनाईटेड टेलिकम(यूटिएल), स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले अझै राजस्व तथा बक्यौता तिर्नु बाँकी छ । यो सर्तको आधारमा दुई कम्पनी मात्र लिलामी प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्ने अवस्था आएकाले यसलाई रोक्न खोजिएको हो ।
सर्वोच्चले पुस ४ गते र माघ ९ गतेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरले प्रकाशन गरेको फ्रिक्वेन्सी बढाबढको सूचनाले किटान गरेको प्रिक्वालिफिकेसनको आधारले प्रतिस्पर्धात्मक सेवा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षणमा समेत प्रश्न उठेको आदेशमा उल्लेख गरेको छ । सीमित राष्ट्रिय सम्पदाको उचित प्रयोग तथा सीमित प्रकृतिको वा सबै किसिमको राजस्व शुल्क इजाजत शुल्क तिर्नुपर्ने विषय, दूरसञ्चार सेवा विकास र विस्तार तथा उपभोक्ताको हक हितमा समेत असरपर्ने देखिएकाले हाललाई यास्थितिमा राखी अन्तरिम आदेशमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई डाकिएको हो ।
.gif)
