देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गृह मन्त्रालयले दिएको निर्देशनको बुँदा नम्बर २ लाई लिएर गृह मन्त्री रवि लामिछानेको आलोचना भएको छ। चैत्र ६ गते गृहमन्त्री लामिछानेले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेका थिए ।
जस मध्ये निर्देशन नम्बर २.१ लाई लिएर मन्त्री लामिछानेको आलोचना भएको हो । सो बुँदामा अनलाइन न्युज पोर्टललाई फेसबुक, र ट्वीटर जस्तै सामाजिक संजालमा रुपमा उल्लेख गरिएको छ । साथै अनलाइन न्युज पोर्टललाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा डेस्क सञ्चालन गरेर नियमन गर्ने उल्लेख छ।
निर्देशनमा भनिएको छ 'Online News portal, Facebook, Twitter लगायतका सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अर्नगल, आधारहीन, भ्रामक सन्देशहरु प्रचार प्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सदभाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामग्री राख्ने, कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक प्रतिष्ठार सम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, अशलिलता प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता कार्यहरु नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारवाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक/एक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारी खटाई डेस्क सञ्चालन गर्ने । यस प्रकारका कार्यमा संलग्न उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गरी सोको सार्वजनिकरण गर्ने ।'
मन्त्रालयको उक्त निर्देशनले संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने कार्य भएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ। महासंघले भनेको छ ' सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीको नियमन गर्ने दायित्व प्रेस काउन्सिल नेपालको रहेको र काउन्सिलले त्यस्तो अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा प्रशासनिक निकायलाई कारबाहीसम्मको अधिकार दिनु पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन हो ।' गृह मन्त्रालयको उक्त निर्देशन तत्काल फिर्ता लिई पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ।
सामाजिक संजालमा पनि मन्त्री लामिछानेको यस निर्देशनको आलोचना भएको छ । संचार जगतबाट नै उठेका लामिछानेले प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने खालको निर्देशन दिएको भन्दै उनको आलोचना भएको हो ।
