मिडियालाई गृह प्रशासनले नियमन गर्ने सरकारको योजना दुई मिनेटमै तुहिएको छ। पत्रकार, संचारमाध्यम तथा पत्रकारहरुको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघले मिडियालाई नियमन गर्ने निर्देशनको बिरोधगरेपछि गृहमन्त्रालयको उक्त योजना तुहिएको हो।
महासंघको बिरोधपछि गृहमन्त्रालयले एक बिज्ञप्ती जारी गर्दै परिपत्रको मस्यौदामा उल्लेखित शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण र सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित दुई बुँदा हटाइ बिहीबार नै परिपत्र गरिएको स्पष्ट पारेको हो। परिपत्रको मस्यौदामा उल्लेखित दुई वटा बुँदामा आम सञ्चारकर्मी तथा सम्वद्ध पक्षले चासो देखाएको भन्दै ती बुँदा हटाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
‘यही चैत ६ गते तयार परिपत्रको मस्यौदा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको र सो मस्यौदाको बुँदा नं १.३ र २.१ मा उल्लेख भएको विषयमा आम सञ्चारकर्मी तथा सम्वद्ध पक्षले व्यक्त गर्नुभएको चासो तथा सरोकार प्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ’, मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
मन्त्रालयले यही चैत्र ६ गते भने मन्त्रालयबाट यससम्बन्धी परिपत्र नभएको उल्लेख गरेको छ । ‘सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सरोकारलाई समेत मध्यनजरगरी मस्यौदामा उल्लेख भएका उक्त बुँदाहरु हटाई अन्य विषयहरु मात्र समावेश गरी चैत्र ८ गते परिपत्र गरिएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारप्रति मन्त्रालय सदैव सचेत रहेको र यसको पूर्ण पालनाप्रति मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ ।
चैत्र ६ गते गृहमन्त्री रबि लामिछानेले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेका थिए । जस मध्ये निर्देशन नम्बर २.१ लाई लिएर मन्त्री लामिछानेको आलोचना भएको हो। सो बुँदामा अनलाइन न्युज पोर्टललाई फेसबुक, र ट्वीटर जस्तै सामाजिक संजालमा रुपमा उल्लेख गरिएको छ । साथै अनलाइन न्युज पोर्टललाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा डेस्क सञ्चालन गरेर नियमन गर्ने उल्लेख थियो।
निर्देशनमा भनिएको थियो 'Online News portal, Facebook, Twitter लगायतका सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अर्नगल, आधारहीन, भ्रामक सन्देशहरु प्रचार प्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सदभाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामग्री राख्ने, कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक प्रतिष्ठार सम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, अशलिलता प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता कार्यहरु नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारवाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक/एक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारी खटाई डेस्क सञ्चालन गर्ने । यस प्रकारका कार्यमा संलग्न उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गरी सोको सार्वजनिकरण गर्ने ।'
मन्त्रालयको उक्त निर्देशनले संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने कार्य भएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको थियो। महासंघले भनेको थियो ' सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीको नियमन गर्ने दायित्व प्रेस काउन्सिल नेपालको रहेको र काउन्सिलले त्यस्तो अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा प्रशासनिक निकायलाई कारबाहीसम्मको अधिकार दिनु पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन हो ।' गृह मन्त्रालयको उक्त निर्देशन तत्काल फिर्ता लिई पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्न महासंघले आग्रह गरेको थियो।
