सरकारले नेपालमा लगानी सहजीकरणको लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
लगानी सहजीकरण सम्बन्धि केही ऐनहरु अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्। संसद सूचारु नभएको समयमा अध्यादेश ल्याउन सकिने व्यवस्था छ। सोहि अनुसार सरकारले अध्यादेश ल्याउन सिफारिस गरेको हो। राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेपछि त्यसले तुरुन्त ऐनको रुप लिने छ ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनलाई लक्षित् गर्दै विभिन्न ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन सिफारिस गरेको हो। सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि असहज रहेका ऐनलाई संशोधन गरेर लगानीको लागि सहज वातवरण बनाउन लागेको हो।
स्रोतका अनुसार अध्यादेशमार्फत विभिन्न ८ वटा ऐनका विभिन्न व्यवस्था संशोधन गरिने छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, ०६३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, ०७३, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, ०७५, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, ०७५, वन ऐन ०७६ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०७६ लाई संशोधन गरिने स्रोतको भनाई छ ।
