भारित औसत लाभकर विवाद समाधान भएको छ । अर्थमन्त्रालयमा बुधबार भएको बैठकले यस अघि धितोपत्र बोर्डले प्रस्ताव गरेको गणना विधिलाई नै अनुमोदन गरेको हो ।
आन्तरिक राजश्व विभाग, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड, सिडिएससी, स्टक ब्रोकर एशोसिएसन र ५ वटै लगानीकर्ता संघ सहित बसेको बैठकले यस अघि धितोपत्र बोर्डमा भएको सर्वपक्षीय सहमतिलाई सहमतिलाई नै अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको हो। सहमति सँगै २०६४ साउन ३० देखि ०७६ असार ३१ गतेसम्म कारोबार भएका कम्पनीहरुको मूल्यको औसतलाई आधार बनाएर बेस प्राइस निर्धारण गर्ने र सोहिलाई आधार बनाएर भारित औसत गणना हुने नेपाल स्टक एक्चेन्ज नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्र सिंह साउदले पुष्टि गरे ।
यो सबै काम सिडीएसले गर्ने भएको छ भने लगानीकर्ताले ब्रोकर कार्यालय गएर ल्याप्चे लगाउनु पर्ने बाध्यता समेत अन्त्य भएको छ । यद्यपि आज भएको सहमतिलाई धितोपत्र बोर्डले अनुमोदन गर्नु पर्ने छ ।