नेपाल उद्योग वाणिज्य
महासंघकी निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारले
हिजो पेश गरेको बजेटले साना तथा मझौला उद्योगलाई संरक्षण नगरेको बताएकी छन् ।
बिजपाटीसँग संक्षिप्त
कुराकानी गर्दै राणाले अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत योगदान दिने साना र मझौला उद्योगलाई
बेवास्ता गरेर बजेट आएको गुनासो गरेकी हुन् ।
'अर्थतन्त्रमा झन्डै ८०
देखि ८५ प्रतिशत योगदान गर्ने साना तथा मझौला उद्योगलाई बजेटले संरक्षण गरेन,' उनले
भनिन्, '१० करोडसम्मको विद्युत खपत गर्ने ठूला उद्योगलाई मात्र दिने भनिएको छ तर त्यस्ता
कति उद्योग छन् र ?'
उनले भर्खरै कोभिडको
महामारीबाट माथि आउन प्रयास गरिरहेका कतिपय साना र मझौला उद्योगहरू सरकारको
बेवास्तामा परेको बताइन् ।
'करको विषय पनि क्लियर
छैन, कति छुट कति सहुलियत पाउने हो,' उनले भनिन्, 'केही ठूला उद्योगलाई निर्यातमा
अनुदान दिने भनिएको छ । तर साना तथा मझौला उद्योगलाई राहत हुने गरेर केही आएन ।'
कृषि लगायत कतिपय
क्षेत्रलाई बजेटले राम्रोसँग सम्बोधन गरेको भएपनि ३० प्रतिशतसम्म आयात कम गर्न
त्यतिले नपुग्ने बताइन् ।
'आयातलाई ३० प्रतिशतले कम गर्ने भनिएको छ तर त्यसको स्पष्ट आधार छैन,' उनले भनिन् । उनले बजेट कार्यान्वयन गर्न सहज नहुने र स्रोतको परिचालनमा पनि कठिनाइ आउन सक्ने बताइन् ।
सरकारका अर्थमन्त्री
जनार्दन शर्माले आइतवार प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब, ९३
अर्ब ८३ करोडको बजेट पेश गरेका थिए ।
बजेटमा निजी क्षेत्रले
मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ । प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले हचुवामा आएको बजेट
भनेर आलोचना गरेको छ भने सत्तारूढ गठबन्धनकै कतिपय शीर्ष नेताहरूले बजेटले उत्साह
नदिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
