.gif)
सरकारले दिने सहुलियतबापत्को प्रिमियम समयमा नआउने, ढिला आउने तथा आए पनि झण्झटसहित घाटा नै बेहोर्नुपर्ने स्थिति आएपछि बीमा कम्पनीहरु सहुलियतयुक्त कृषि तथा पशुपंक्षी बीमालेखबाट पछि हट्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
विभिन्न कम्पनीका गतवर्ष २०७८ असोजदेखि चैतसम्मको भुक्तानी २०७९ फागुनमा गर्दा पनि कृषि विभागले दावी गरेको प्रिमियम रकममा करिब दुई करोड रकम कटौती गरेर पठाएपछि कम्पनीका व्यवस्थापक तथा सञ्चालकहरु यस्ता बीमालेख जारी गर्नबाट पछि हट्ने मुडमा पुगेका हुन् ।
हिजो बीमाको बीमालेख एक हजार पर्दा राज्यले ८०० अनि कृषकले २०० तिर्थे । किसानको पशु तथा बालीको बीमा पनि हुन्थ्यो । किसानले बाली विग्रँदा वा पशु मर्दा क्षति बापतको भुक्तानी पाउँदै आएका थिए। तर, अब हिजो सरकारले तिर्छु भनेको ८ सयमा ५/६ सय मात्र तिर्न तयार भएपछि कम्पनीलाई २/३ ठाउँको ठाउँ घाटा हुन आउँछ।
निजी लगानी गर्ने कम्पनीले यसरी घाटामा काम गर्दैनन् । निजी लगानीका कम्पनीमा जनाताको पनि लगानी हुन्छ । अब राज्यबाट नै रकम कटौती गरिएका कम्पनीहरु सहुलियतपूर्ण कृषि बीमा गर्नबाट पछि हट्छन् । जसले गर्दा या त किसानले हजार कै भार बोक्न तयार हुनुपर्यो, होइन भने कृषकहरु पनि लागत बढ्ने देखेपछि बिमा गर्न इच्छुक हुँदैनन् र भोलि बाली तथा पशु क्षति हुँदा त्यसको पूर्ण क्षति कृषकले भोग्नु पर्ने देखिन्छ । त्यही अबस्था सिर्जना गर्नेगरी सरकार अघि बढेको उनीहरुको आरोप छ ।
विभागले उक्त ६ महिनामा कम्पनीहरुले पेस गरेका बीमालेखको बिमाङ्क रकममा ४५ करोड २९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबर कटौती गरी प्रिमियम रकम नै एक करोड ८८ लाख ४३ हजार कटौती गरेर भुक्तानी पठाएको छ ।
सरकारले विसं २०७० सालबाट अनुदान उपलब्ध गराउन सुरु गरेदेखि नै कम्पनीहरुले सरकारको विश्वासमा उधारो (बीमा जारी गरेको तीन महिनापछि मात्रै भुक्तानी पाउने व्यवस्था) बीमा गर्दै आएका छन् । यसमा पनि विविध कारण देखाउँदै विभागले एक वर्षपछि भुक्तानी गर्दै आएको छ ।
यसरी, एक वर्ष ढिला गरेर दिने प्रिमियमा पनि रकम कटौती गरेपछि कम्पनीहरु यस्तो बीमालेख जारी गर्नबाट निरुत्साहित भएका हुन् । कृषि विभागको उक्त निर्णयले अनुदानयुक्त कृषि तथा पशुपंक्षी बीमालाई कम्पनीहरुले प्राथमिकता दिन नसक्ने एक इन्स्योरेन्स कम्पनीका सिइओले बताए ।
‘किसानहरु आए भने बीमा गर्दिन्नौँ भन्न मिल्दैन, गर्दिन्छौँ, तर, बीमा गर भनेर प्रचारप्रसार तथा जनशक्ति खटाउने र खर्च गर्ने काम गर्दैनौँ’, उनले भने, ‘घाटाको व्यापार गर्नको लागि अतिरिक्त लगानी किन गर्ने ?’
कसरी काटियो कम्पनीहरुले पेस गरेको बीमाङ्क
बीमा कम्पनीहरुले कृषि तथा पशुपंक्षी बीमाअन्तर्गत समीक्षा अवधिमा जारी गरेका बाली बीमालेखहरुको विवरण बीमा प्राधिकरणले भदौको पहिलो साता कृषि विभागमा पठायो । प्राधिकरणले पठाएको विवरणलाई विभागले क्रस चेक गरी बीमालेखमा बीमा गरिएको बालीको बिमाङ्क रकम बढी कायम गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रिमियम सोही अनुसार भुक्तानी गर्नका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
गत वैशाखमा बाली तथा पशुधन बीमाकोष व्यवस्थापन समितिको बैठकले बजार अनुसन्धान तथा तथ्याङ्गक व्यवस्थापन कार्यक्रमबाट तयार पारिएको विभिन्न बालीहरुको लागत अनुमानलाई आधार वर्ष (२०७२/७३) मानी प्रति वर्ष ७.८ प्रतिशतका दरले कम्पाउन्डिङ्ग गरीलागतका आधारमा जारी भएका बीमालेखको बीमा शुःल्कमा ८० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गर्यो ।
यो निर्णयले विगतका बीमालेखहरुमा लागत कम्पाउन्डिङ्ग नहुने र ०७२/७३ मा कृषि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएकै उक्त अनुमानित लागतका आधारमा कायम बिमाङ्कमा प्रिमियम दिनुपर्ने देखिएपछि विभागले सोही अनुसार बिमाङ्क क्रस चेक गरेर कटौती गरेको थियो ।
विभागको कृषि उत्पादन सामाग्री व्यवस्थापन शाखाका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत शिवसुन्दर घिमिरे भन्छन्, ‘अब कम्पाउन्डिङ्ग गर्ने निर्णय भएपछि पहिलाको बीमालेखमा ०७२÷७३ मा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कका आधारमा विभागले क्रस भेरिफाइ गर्नु स्वभाविक हो ।’
तथ्याङ्क कहाँको लिनेमा झमेला
बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणले गत वैशाखमा मात्रै कम्पनीहरुलाई बीमालेखमा बिमाङ्क कायम गर्दा ०७२÷७३ मा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कलाई आधार मान्नु भनेर निर्देशन दियो । त्यत्तिबेलासम्म कम्पनी तथा कर्मचारीलाई यस्तो व्यवस्था भए वा नभएको पत्तो नै थिएन ।
कम्पनीका प्राविधिकले सिफारिस गरेको तथ्याङ्कको आधारमा बीमालेख जारी गर्दै आइरहेका थिए । सोही अनुसार विगतमा विभागले पनि भुक्तानी गर्दै आएको थियो ।
अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि बनेका बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७० मा बिमाङ्क सम्बन्धमा केही उल्लेख गरेको छैन । तर, ‘उक्त निर्देशिकाले बाली तथा पशुपंक्षी बीमा निर्देशिका २०६९, बीमा एने २०४९ बीमा नियामवली २०४९ र प्रचलित नेपालको कानून बमोजिम हुनेछ’, भनेर उल्लेख गरेको थियो ।
यता निर्देशिका–२०६९ मा ‘बाली बीमाको हकमा लागत मूल्य भन्नाले बाली लगाउँदादेखि पाक्दासम्म लाग्ने खर्च बुझ्नुपर्ने र यस्तो लागत नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध गराइएको तथ्याङ्कको आधारमा कायम गरिनेछ’, उल्लेख छ ।
उक्त निर्देशिका हाल खारेज भइ कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा निर्देशिका २०७७ कार्यन्वयनमा छ । यो निर्देशिकाले बीमालेखमा उल्लेख भएको हकमा बीमालेख बमोजिम र अन्यको हकमा बजार मूल्य, बीजक मूल्य र स्थानीय चलनचल्तीको मूल्यलाई आधार लिइ आपसी सहमतिको आधारमा बीमाङ्क कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही निर्देशिका अनुसार बीमा प्राधिकरणले स्वीकृति दिएका बीमालेखमा लागत कायम गर्दा सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कको आधारमा लागत अनुमान गर्नुपर्ने भनेर भनिएको छ ।
करिब २ करोडको भारमाथि बहस
विभाग र प्राधिकरण कानून नजानेको भन्ने छुट नभएको कारणले गर्दा कटौती भएको रकम कम्पनीहरुले नै व्यहोर्नुपर्ने पक्षमा छन् । बीमा प्राधिकरणका प्रवक्ता राजुरमण पौडेल पनि त्यसको भार कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्ने बताउँछन् ।
कम्पनीहरुले भने विभागले विगतमा कम्पनीले पठाएकै आधारमा दिँदै आएको हुँदा सोही कार्यलाई निरन्तरता दिएको जिकिर गर्छन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको छाता सङ्गठन बीमक सङ्घका अध्यक्ष चंक क्षेत्रीले गलत भएको भए विगतका वर्षहरुमा नै गलत भन्नुपर्नेमा अहिले आएर भुतप्रभावी निर्णय गरेर भार थप्न नहुने बताउँछन् ।
यसरी, सरकारले तथ्याङ्क सङ्कलन गरी दिन नसक्नु, कृषि विभागले विगतका वर्षहरुदेखि नै सोही व्यवस्था अनुसार क्रस चेक नगरी भुक्तानी दिने र नेपाल बीमा प्राधिकरणलेसमेत व्यवस्थाको बारेमा कम्पनीहरुलाई स्पष्ट नपारेकाले समस्या बल्झिएको देखिन्छ ।
.gif)
