.gif)
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले कृषि सम्बन्धी बीमालेख बिक्री बन्द गर्ने निर्णय लिएका छन् । निर्जीवन बीमकहरुको छाता संगठन नेपाल बीमक संघले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई एक पत्र पठाउँदै कृषि सम्बन्धी बीमालेख बिक्री रोक्ने जानकारी गराएको हो।
संघले सो बीमालेख अन्तर्गत हालसम्म बीमकहरुले पाउनुपर्ने प्रिमियम बापतको रकम नपाएसम्म बीमालेख जारी नगर्ने उल्लेख गरेको छ। संघका अध्यक्ष समेत रहेका सगरमाथा लुम्बिनी ईन्स्योरेन्स(सलिको)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्रीले चैत १ गतेदेखि बीमा नगर्ने निर्णय गरेको बिजपाटीलाई जानकारी दिए।
अध्यक्ष क्षेत्रीले कृषि बीमा अन्तर्गत सरकारको तर्फबाट कम्पनीहरुले पाउनुपर्ने रकम नपाएसम्म उक्त प्रकारको बीमालेख जारी नगर्ने स्पष्ट पारे । बीमा कम्पनीहरुले सरकारले किसानका लागि दिने अनुदान बापतको उक्त ८० प्रतिशतले हुन आउने प्रिमियम नपाएसम्म बीमालेख जारी नगर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
संघले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा चैत १ गतेदेखि पुरा बीमाशुल्क नलिई कुनै पनि बीमालेख जारी नगर्ने समेत उल्लेख गरेको छ । कृषि बीमाको प्रिमियममा सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । अर्थात सो बीमा गर्दा कुल प्रिमियको २० प्रतिशत बीमित अर्थात किसानले र ८० प्रतिशत सरकारले बीमा कम्पीहरुलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसलाई बीमाका जानकारहरु उधारो बीमाको रुपमा पनि लिन्छन्। अब भने बीमा कम्पनीहरुले यस्तो उधारो बीमा नगर्ने बताएका हुन् ।
२ अर्ब दायित्व बाँकि
सरकार अर्थात कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले किसानलाई दिएको अनुदान बापतको रकम २०८० पौष मसान्तसम्म करिब २ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बीमा कम्पनीहरुलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । सरकारले बीमा कम्पनीहरुलाई पशुपंक्षी तर्फको २ अर्ब १२ करोड ३२ लाख ६५ हजार र कृषि तर्फको १४ करोड ४७ लाख ७१ हजार गरी कुल २ अर्ब २६ करोड ८० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
पशुपंक्षी तर्फ आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि हालसम्मको रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेको प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाउँछ। यता कृषितर्फ भने गत आव २०७९।०८० को ८ करोड २१ लाख ६९ हजार र चालु आवको ६ महिनासम्म अर्थात पौष मसान्तसम्म ६ करोड २६ लाख गरी कुल १४ करोड ४७ लाख ७१ हजार रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ ।
पशुपंक्षी तर्फ आव २०७७/०७८ को २ करोड ६३ लाख ८५ हजार, आव ०७८/०७९ को १० करोड ६७ लाख ४१ हजार, ०७९/०८० को १ अर्ब ३१ करोड ४३ लाख २० हजार र चालु आव ०८०/०८१ को पौष मसान्तसम्मको ६७ करोड ५८ लाख २० हजार गरी कुल २ अर्ब १२ करोड ३२ हजार ६५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ ।
मन्त्रालय भन्छ : पैसा छैन
बीम कम्पनीलाई दिनुपर्ने उक्त रकम अफुहरुसँग नभएको कृषि मन्त्रालयको भनाई छ । जसका लागि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको जनाएको छ । कृषि मन्त्रालयकी प्रवक्ता शवनम शिवाकोटी अर्यालले उक्त भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग पहल गरिरहेको बिजपाटीलाई जानकारी दिईन्। उनले कृषिसँग रकम नभएकाले भुक्तानी नगरिएको बताउँदै अर्थलाई निवेदन गरेको जानकारी दिईन । अर्थले निकासा गरेको खण्डमा भुक्तानी दिईने उनको भनाई छ । अन्यथा बीमकले भुक्तानी नपाउने निश्चित प्राय छ ।
तर, पशुपंक्षी तर्फको लागि ४८ करोड मन्त्रालयले निकासी गर्ने तयारी गरेको उनले बिजपाटीलाई बताईन् । प्रवक्ता शिवाकोटीले सो ४८ करोड निकासाका लागि कार्यक्रमहरु केहि संशोधन गर्नु परेको र त्यसकालागि अर्थ पठाइएको जानकारी दिईन । सो संशोधन पश्चात उक्त ४८ करोड पशुपंक्षी तर्फको भुक्तानी हुने उनको भनाई छ ।
प्रयास गर्दै छौ : बीमा प्राधिकरण
यता नियामक निकाय प्राधिकरणले पनि यस प्रकारको रकम सरकारले बीमा कम्पनीहरुलाई उपलब्ध गराउन प्रयास गरिरहेको जनाएको छ । सरकारले यसरी भुक्तानी दिनुपर्ने रकम कम्पनीहरुलाई सहजरुपमा भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाई छ ।
प्राधिकरणकी निर्देशक पुजन ढुंगेलले बीमा कम्पनीहरुले पनि दाबी वापतको रकम बीमितलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने हुनाले सरकारले कम्पनीलाई दिनुपर्ने रकम सहजरुपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने धारण व्यक्त गरिन्।
.gif)
