.gif)
सरकारले टेलिभिजन सेवा प्रदायक कम्पनीहरुमा बैदेशिक लगानीको सिमा तोकेको छ। टिभी प्रशारणका कम्पनीहरुमा बढीमा २५ प्रतिशतसम्म बैदेशिक लगानीको सहभागीता गराउने दीर्घकालीन नीति अनुसार लगानी नभएकाले सरकारले यस्तो निर्णय गरेको बिजपाटिको जानकारीलाई प्राप्त भएको छ।
२५ प्रतिशतसम्म बैदेशिक लगानीको सहभागिता गराउने दीर्घकालीन नीति रहेकोमा बिभिन्न कम्पनीलाई बिदेशी लगानीको अनुमति दिंदा त्यसमा एक रुपता नदेखिएकाले यस्तो निर्णय गरिएको बताइएको छ।
सरकारले टेलिभिजन प्रसारणका माध्यमहरु केवल, एमएसओ, डीटिएच' आईपी टिभी जस्ता संचार उद्योगमा अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म बैदेशिक लगानी गर्ने दीर्घकालीन नीति लिएको थियो।
तर सूचना तथा संचार क्षेत्रको दिर्घकालिन नीति २०५९ को प्राबधान बिपरित टिभी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुमा बिदेशी लगानीमा एक रुपता नदेखिएको भन्दै तत्कालिन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कुमार कार्कीले जेठ ९, २०७४ मा २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने निर्णय गरेको खुल्न आएको छ। मन्त्रालयले यहि निर्णयलाई आधार मान्दै उद्योग बिभागलाई पत्राचार गरेको छ।
'टेलिभिजन सेवा प्रदायक कम्पनीहरुमा बढीमा २५ प्रतिशतसम्म बैदेशिक लगानी गर्न पाइने निर्णय भएको छ' मन्त्रालयका सहसचिब रामचन्द्र ढकालले बिजपाटिलाई भने, 'कसरि कार्यन्वयन गर्ने भन्ने बारे ठोस निर्णय नभएपनि बिस्तारै लागू गर्ने तयारिमा छौं।'
हाल टेलिभिजन सेवा प्रदायक कम्पनीहरुमा सरकारले तोकेको भन्दा बढी प्रतिशत बैदेशिक लगानी रहेको छ। केहि कम्पनीहरुमा ८० प्रतिशतसम्म बैदेशिक लगानी रहेको छ।
सूचना तथा संचार क्षेत्रको दीर्घकालीन नीति २०५९ को प्रकरण (उ) को खण्ड (क) को २।१२ मा 'प्रशारण क्षेत्रमा उपलब्ध आधुनिक प्रविधिको लागि आवश्यक पर्ने लागनी हाल स्वदेशी भित्रबाट मात्र सुधार नआएसम्म प्रशारण क्षेत्रको बिकासका निम्ति बढीमा २५ प्रतिशतसम्म बिदेशी लगानी सहभागिता गराउने' उल्लेख छ।
.gif)
