.gif)
सांसदहरुले बिपी राजमार्ग अन्तर्गतको सिन्धुली–खुर्कोट सडकखण्डमा ठूला गाडी चलाउन पाउनुपर्ने माग गरेका छन। सवोच्च अदालतले ठुला गाडी नचलाउन दिएको आदेशपछी प्रदेश तीनका सांसदहरुले यस्तो माग गरेका हुन।
रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली र काभ्रेका सांसदहरुले ७ बुँदे संयुक्त बिज्ञप्ति मार्फत ठूला सवारीसाधन चलाउन रोक लगाउनु न्यायसंगत नभएको बताएका छन। विज्ञप्तिमा प्रदेश ३ अन्तर्गतका १५ जना सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेका छन। ' प्रतिएक्सल भार १० टनको क्षमताको सवारीसाधन चलाउन मिल्ने भएपनि ठूला सवारीसाधन चलाउन रोक लगाउनु न्यायसंगत छैन' बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विपी राजमार्ग हुँदै तराईबाट ल्याउने सिमेन्ट, रड, इटा लगायतका पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धी सामग्री तथा औषधि र दैनिक उपभोग्य सामग्री ल्याउन कठिन भएको सांसदहरुको भनाई छ। यस बिषयलाई प्रदेश सदनमा उठाउने प्रदेश नम्बर ३ का सांसद शान्तिप्रसाद पौडेलले जनाए।
'सिन्धुली–खुर्कोट सडकमा ठूला सवारीसाधन चलाउँदा अत्याधिक क्षति भएर दुर्घटना बढेको भन्ने बहानामा ठूला सवारी रोक्नु दुःखद हो' पौडेलले बिजपाटीलाई बताए।
सिन्धुली खुर्कोट सडकमा ठूला सवारीसाधन नचल्दा सो क्षेत्रका स्थानीयहरु समस्यामा परेका छन। भूकम्पपछिको पुननिर्माणका समाग्री आयात गर्नुपर्ने र खाद्यान्न समेत आयात गरेर जिल्लाको माग र आवश्यकता पूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका रामेछाप बासी सवोच्चको आदेश पछि झन मारमा परेका हुन।
सर्वसाधारणसंगसंगै स्थानीय व्यवसायीहरुले समेत अदालतको आदेशले पिडा थपेको दुखेसो गरेका छन। ठुला सवारी साधन नचल्दा सो सडक खण्ड हुँदै सामान ढुवानी गर्न समस्या हुने व्यवसायीहरुको भनाई छ। रामेछापमा मालबाहक सवारी सञ्चालन गर्दै आएका तामाकोशी ढुवानी सेवा समितीका अध्यक्ष नविन कार्की आफूहरु सम्मानित अदालतको सम्मान गर्ने तर अदालत दिएको आदेशले आफूहरु मारमा परेको बताए।
त्यस्तै रामेछाप उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष श्याम थापाले पनि अदालतको सम्मान गर्दै यातायात व्यबस्था विभागले आवश्यक प्रमाण पेश गर्नुपर्ने बताए। राजमार्ग बनेपछि आफूहरुलाई पुरानै बाटो विराटनगरबाट काठमाडौ हुँदै चरिकोट ७ किलोमिटर सडक प्रयोग गर्न बाध्य बनाउने नियतले केही फाइदा लुट्ने अदृश्य तत्वले खेलिरहेको बताए। यस संग सम्बन्धित समाचार
अदालतको आदेशपछि बिपी राजमार्गमा ठुला गाडी बन्द, ४ जिल्लामा खाद्यान्न अभाव
यता यातायात व्यबस्था विभागका सूचना अधिकारी तुलसीराम अर्यालले सर्वोच्चको आदेश आउनासाथ पालना गर्ने बताउँछन्। "सर्वोच्चको आदेशका विषयमा हामीले केही पनि बोल्न मिल्दैन, हामी आदेश पालना गर्छौ” उनले भने ।
यसरी अदालत र सांसदबीच दोहोरी चलिरहँदा ४ जिल्लाका नागकिर भने प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । महङ्गीले डाढ सेकेको बेलामा दैनिक उपभोग्य सामान नपाउँदा भएका सामानको भाउ चुलिएको छ । सर्वाेच्च अदालतले बिपी मार्गमा ठूला सवारीसाधन चलाउने दिने भनी जेठ १४ गते गरेको निर्णयमाथि कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
बीपी राजमार्गमा ठूला गाडी चल्न दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वय नगर्न सर्वोच्चको आदेश
