नेपालको गाडी बिक्रेतामा अग्रपंक्तिमा रहेका कम्पनीहरुले आफ्नो गाडीमात्र बिक्री हुनेगरि प्रदेश सरकारलाई प्रभावमा पार्ने गरेको पाइएको छ। आफ्नो गाडी मात्र बिक्री गराउने उदेश्यले उनीहरुले केन्द्रीय सरकारको नियम बिपरित हुनेगरी प्रदेश सरकारलाई नियम बनाउन प्रभाव पार्ने गरेको पाइएको हो।
पछिल्लो समय यहि प्रकरण बागमती प्रदेशमा भएको पाइएको छ। नेपालको नामुद गाडी विक्रेता कम्पनी 'टाटा सिप्रदी' ले आफ्ना गाडीमात्र बिक्रि हुनेगरी बागमती प्रदेश सरकारलाई प्रभावमा पारेको खुलेको छ।
अहिले बिचौलियाहरुले आफू अनुकुलका निर्णय गराउने थलोका रुपमा प्रदेश सरकारलाई प्रयोग गर्न थालेको पाइएको छ । आम मानिसको चासो र आवतजावत कम हुने भएकाले प्रदेश सरकारले के निर्णय गर्छन् भन्ने मानिसलाई त्यति जानकारी पनि हुँदैन । त्यसैले, यहीँ मौका छोपेर व्यवसायिक घरानादेखि विचौलिया सम्मले अहिले आफू अनुकुलका निर्णय गराउने ठाउँका रुपमा प्रदेश सरकारलाई प्रयोग गर्दै आएको पाइएको हो ।
उक्त निर्णय गराउन सचिवसमेत फेरिएको पाइएको छ। आफ्नो मात्र गाडी बिक्री गराउनलाई संघीय सरकारले बनाएको भन्दा फरक हुनेगरी बागमती प्रदेश सरकारले विद्युतीय ट्याक्सी सम्बन्धि मापदण्ड बनाएको छ।
बागमती प्रदेशले यो मापदण्ड बनाउँदा अदालतले प्रश्न उठाउँदा पनि वेवास्ता गरेको पाइएको छ । उच्च अदालत पाटनले विद्युतीय ट्याक्सी चलाउन प्रदेश सरकारको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड संघीय सरकारकोभन्दा विपरित देखिएको भन्दै सम्बन्धित पक्षसँग सल्लाह गरेर अर्को मापदण्ड बनाउन २०७८ चैत १ गते आदेश दिएको थियो । तर, प्रदेश सरकारले उच्च अदालतको उक्त आदेश विपरित कोहीसँग पनि छलफल नगरी सार्वजनिक यात्रुवाहक विद्युतीय ट्याक्सी सेवाको गुणस्तर, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ जारी गरेको पाइएको छ। एउटा कम्पनीलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरेर उक्त मापदण्ड बनाइएको स्रोतको दाबी छ।
जारी मापदण्ड सिप्रदी ट्रेडिङ कम्पनीलाई मात्रै फाइदा पुग्ने देखिएको छ । किनकी, प्रदेश सरकारको यो मापदण्ड अनुसार टाटाका ट्याक्सीबाहेक अरु कम्पनीका ट्याक्सी बिक्रि हुनै नसक्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् । बजार प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता विपरित प्रदेश सरकारले टाटाका ट्याक्सी मात्रै बिक्रि हुने गरी मापदण्ड बनाएको भन्दै ट्याक्सी चालक तथा बिक्रेताहरु रुष्ट बनेका छन् ।
२०७८ चैत १ गते उच्च अदालत पाटनले संघीय सरकारकोभन्दा विपरित देखिएको भन्दै सम्बन्धित पक्षसँग सल्लाह गरेर अर्को मापदण्ड बनाउन आदेश दिएपछि बागमती प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव नै फेरेर कसैलाई थाहा नै नदिई सुटुक्क नयाँ मापदण्ड बनाइएको पाइएको हो ।
मुद्दा नं ०७८–wo–१२६६ मा उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेशको पूर्णपाठको बुँदा नम्बर १८ मा ‘राष्ट्रिय यातायात नीति र मापदण्ड निर्धारण गर्ने सक्षमता नेपाल सरकारमा नै रहेको, संघीय राजधानी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायात सेवाको नियमन र व्यवस्थापनसमेत संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको भएकोले प्रदेशको सक्षमतामा परेको देखिएन, तसर्थ काठमाडौँ उपत्यकामा ट्याक्सी व्यवसाय गर्ने यी निवेदकहरुले मिटरजडित ट्याक्सी दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्ने भनी माग गरेको र सो सम्बन्धमा यस अदालतबाट २०७६/०६/२९ र २०७७/११/२६ मा जारी आदेश बमोजिमको उद्देश्य र प्रयोजन विपक्षी श्रम, रोजगार तथा यातायात, बाग्मती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुरले जारी गरेको मापदण्डबाट पुरा हुने देखिएन’ भन्ने उल्लेख छ ।
अदालतले यस्तो आदेश दिएको भएपनि बागमती प्रदेश सरकारले भने सचिव नै फेरेर सिप्रदीको प्रलोभनमा परेर उसको मात्रै ट्याक्सी बिक्री हुने गरी मापदण्ड बनाएको स्रोतले जनाएको छ । बागमती प्रदेशको सार्वजनिक यात्रुवाहक विद्युतीय ट्याक्सी मापदण्ड २०७८ अनुसार साधारण ट्याक्सीको मोटर क्षमता ३० किलोवाट वा यो भन्दा माथि र विशेष ट्याक्सीको मोटर क्षमता ५० किलोवाट वा यो भन्दा माथि हुनुपर्ने उल्लेख छ । यो मापदण्ड अुनसार हाल टाटाका ट्याक्सी मात्रै बिक्रि हुन सक्ने भन्दै अन्य बिक्रेताले आपत्ति जनाएका छन् ।
अदालतको आदेश आउँदा मन्त्रालयको सचिव सुरेश राउत थिए । उनलाई हटाएर अस्मान तामाङलाई ल्याएर रातारात मापदण्ड जारी गरिएको बताइन्छ । अहिले अस्मान तामाङको पनि सरुवा भइसकेको छ । अहिले बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयको सचिव तिर्थराज भट्टराई छन् ।
तामाङकै कार्यकालमा ३५ वटा भन्दा बढी नयाँ विद्युतीय ट्याक्सी दर्ता भएका थिए । अहिले यो संख्या बढेको छ । ति सबै टाटाका ट्याक्सी रहेको स्रोतले जनाएको छ । उच्च अदालतको आदेश अनुसार सरोकारवाला पक्षहरु नै नराखी, सचिव र उपसचिवकै सरुवा गरी नयाँ मापदण्ड जारी गरिएपछि मोटो रकम चलखेलको आशंका गरिएको छ ।
यस सम्बन्धमा मन्त्रालयका हालका सचिव भट्टराईले यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नरहेको बताएका छन् । उनले आफू आएको ४ महिना मात्रै भएकाले कुनै जानकारी नरहेको भन्दै मापदण्डमा असन्तुष्ट सरोकारवालाहरुले राखेको असन्तुष्टि मन्त्रालयमा आइपुगेको भए आफूले यसबारे बुझ्ने बताएका छन् ।
‘म ४ महिना अगाडी मात्रै आएको हुँ, यसबारे मलाई जानकारी छैन’ सचिव भट्टराईले भने, ‘मापदण्डमा चित्त नबुझेको भए सरोकारवालाहरु यहाँ आएर निवेदन दर्ता गराउनु भएको होला, केही रहेछ भने म बुझौँला ।’
आफ्नो कम्पनीको मात्रै ट्याक्सी बिक्रि हुने गरी प्रदेश सरकारबाट मापदण्ड बनाउन चलखेल गर्नु भएको हो भनेर सोध्नका लागि हामीले सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्यौँ । तर, उनले फोन उठाएनन् । सम्बन्धित विषयको जिज्ञासासहित म्यासेज पठाउँदा पनि अहिलेसम्म उनले कुनै प्रत्युत्तर दिएका छैनन् ।
यो पनि : बिवाईडी विद्युतीय गाडी बिक्रेता साइमेक्समाथि भन्सार छलीको आरोप
