.gif)
नेपाल एयरलाइन्सको संरचनागत र व्यवस्थापकीय पक्षको अध्ययन गर्न गठित समितिले निगम नेतृत्वबाट सहयोग नपाएको गुनासो गरेको छ । निगमको संरचनागत र व्यवस्थापकीय पक्षको अध्ययन गरी सुझाव सिफारिस गर्न पूर्व गर्भनर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा बनेको ५ सदस्यीय समितिले निगमका कार्यकारी उपाध्यक्ष युवराज अधिकारीबाट सहयोग नपाउँदा प्रतिवेदन नै बनाउन नसकेको गुनासो गरेको हो ।
निगमको आर्थिक, वित्तीय, भौतिक तथा मानव स्रोत साधनसम्बन्धी ५ वर्षको अवस्था र निगमको सम्पत्ति तथा ऋण दायित्वको अवस्था यकिन गरेर २ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिएर २०७९ चैत २२ गते समिति बनाइएको भएपनि समितिले निगमबाट कागजात तथा विवरण पाउन नसक्दा अहिलेसम्म प्रतिवेदन बनाउन नसकेको जनाएको छ ।
‘हाम्रो हालत पनि निगम जस्तै भएको छ, समय सकियो तर प्रतिवेदन बनाएर बुझाउन सकेका छैनौँ’ अध्ययन समितिका एक जना अधिकारीले भने, ‘पछिल्लो ५ वर्षको अडिट रिपोर्ट नै दिन इन्कार गरियो, औपचारिक माध्यमबाट भन्दा विवरणहरु नै दिन नमानिँदो रहेछ, अहिले अनौपचारिक च्यानलबाट फोन गरेर वा माथिल्लो निकायलाई भन्न लगाएर विवरण लिने काम गरिरहेका छौँ ।’
त्यसो त, समितिले अहिलेसम्मको अध्ययनबाट ‘ट्रान्सपरेन्ट’को अभाव देखेको छ । हालसम्म आएका निगमका कुनैपनि नेतृत्वको प्राथमिकतामा निगम नपरेको दुःखद अवस्था देखिएको समितिका एक प्रतिनिधि बताउँछन् ।
‘एक दुइ जना अपवाद बाहेक कुनै पनि जिएम तथा कार्यकारी अध्यक्षको प्राथमिकतामा निमग परेको देखिएन, गम्भीरतापूर्वक कसैले पनि लिँदा रहेनछन्’ ती सदस्य भन्छन्, ‘संस्थाप्रतिको प्रतिवद्धता नदेखिएको हुँदा यहीँ अवस्थाबाट निगम कुनैपनि हालतमा माथि जान सक्ने देखिँदैन, संरचनागत सुधार अपरिहार्य देखिन्छ ।’
समितिका अर्का एक सदस्यका अनुसार ५ वर्षसम्मको अडिट रिपोर्ट माग गर्दा समितिलाई ५ वर्ष अगाडीको दिइएको छ । जसमा २ करोड ३० लाख डलर नोक्सान रहेको देखाइएको छ । त्यतिबेलाको डलरको भाउ अनुसार १ अर्ब ४८ करोड ७६ लाख नोक्सान थियो । अहिले डलरको भाउ पनि आकासिएको छ भने पछिल्लो ५ वर्षमा पनि निगमको नोक्सानीको ग्राफ पनि निरन्तर उकालो चढिरहेको छ ।
समितिलाई निगमले पछिल्लो ५ वर्षको अडिट रिपोर्ट दिएर सहयोग नगरेपनि २०७० असारमा कर्मचारी सञ्चय कोष र २०७४ जेठमा नागरिक लगानी कोषसँग लिएको ऋणको साँवा, ब्याज र जरिवानाबापत निगमले तिनुपर्ने रकम ४८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । निगमले असार ३१ गते ८३ करोड ९ लाख र त्यसअघि २ पटक गरेर २ अर्ब ९४ करोड गरी गत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा ३ अर्ब ७८ करोड ऋण घटाएको दाबी गरेको छ । यस हिसाबमा पनि निगमको ऋण ४३ अर्ब २३ करोड अझै बाँकी देखिन्छ ।
त्यस्तै, निगमले उठाउनुपर्ने सम्पत्तिको हिसाब पनि अध्ययन समितिलाई दिन इन्कार गरेको छ । कुन निकायबाट के कति रकम उठाउनुपर्ने छ, त्यसको सबै हरहिसाब माग गर्दा समेत निगमले दिन इन्कार गरेको समिति स्रोत बताउँछ ।
‘सरकारले विभिन्न समयमा जहाज चार्टड गरेको पैसा पनि दिएको देखिएन, तर सरकारी स्वामित्वकै भएको हुनाले सरकारले सरकारी प्रयोजनका लागि जहाज प्रयोग गर्नु नौलो भएन’ स्रोत भन्छ, ‘तर, यसको यकिन हिसाब पाइएन, मोटामोटी हिसाब गर्दा २ अर्ब जति उठाउन बाँकी जस्तो देखिन्छ ।’
यता नेपाल एयरलाइन्सका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी भने आफूले समितिलाई पूर्ण सहयोग गरेको र समितिले माग गरे अनुसारका सबै कागजात दिएको दाबी गर्छन् ।
‘मैले उहाँहरुले मागे अनुसार र उपलब्ध भए अनुसार सबै दिएको छु, मेरो तहबाट के के चाहियो भन्नुभयो र के के उपलब्ध थियो त्यो सबै दिएको छु, पूरापूर सहयोग गरिएको छ’ उनले भने ।
.gif)
