सरकारले नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)को संरचनागत र व्यवस्थापकीय पक्षको अध्ययन गर्न गठित पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री नेतृत्वको समितिले ३ विकल्प तयार पारेको छ ।
समितिले सुधारका ३ विषय समेटेर आगामी हप्ता प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । दुई महिनाको समयसिमा पाएको ५ सदस्यीय समितिले ४ महिना बिताएपछि बल्ल अध्ययनले अन्तिम रुप पाउन लागेको हो ।
समितिमा संयोजक क्षेत्रीसहित क्याप्टेन ओम गुरुङ, पत्रकार टिकाराम राई, वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पियुस आनन्द र सहारा न्यौपाने सदस्य छन् । उनीहरुले आगामी हप्ता प्रतिवेदन बुझाउने बिजपाटीलाई बताएका छन् ।
नेपाल एयरलाइन्स २०१५ देखि २०४४ सालसम्म नाफामा रहेको तथ्यांक समितिले प्राप्त गरेको छ । त्यतिबेला व्यवस्थापकीय पक्ष सबल र अन्य प्रतिस्पर्धी हवाई सेवा प्रदायकहरु नहुँदा निगम नाफामा रहेको र क्रमशः व्यवस्थापन खस्किँदै गएपछि निगम चरम घाटा (हाल ४६ अर्ब बराबर)मा रहेको देखिएको समिति स्रोत बताउँछ ।
समितिले निगमलाई नाफामा लैजान ३ काम गर्नैपर्ने गरी सिफारिस गर्न लागेको छ । पहिलो, व्यवस्थापकीय साझेदार भित्र्याएर चलाउने । दोस्रो, सर्वसाधारणमा शेयर (आईपीओ) जारी गरेर पब्लिक कम्पनीको मोडलमा सञ्चालक समिति चयन गरेर चलाउने । तेस्रो, निजीकरण गर्ने ।
समितिका एक सदस्यका अनुसारका यी ३ विकल्पबाहेक अर्को उपर्युक्त विकल्प देखिएको छैन । यसमा पनि तेस्रो विकल्पमा भन्दा पहिलो र दोस्रो विकल्पलाई प्राथमिकता दिन प्रतिवेदनमार्फत सुझाउने ती सदस्यले बताए ।
‘यी ३ विकल्पबाहेक अरु विकल्प देखिएन’, ती सदस्यले भने, ‘२०४८ पछि उदारवादी अर्थतन्त्रको नीति आउँदा भएभरका सरकारी संस्थान र उद्योगहरु निजीकरण हुँदा पनि यो (नेपाल एयरलाइन्स) जोगिएको रहेछ, त्यसकारण तेस्रो विकल्प चाहिँ केही गर्दा पनि भएन भने त्यसो गरेर भए पनि चलाउनुपर्छ भनेर राख्न खोजेका हौँ, अन्यथा पहिलो र दोस्रो विकल्पमै केन्द्रित हुनुपर्छ ।’
यो प्रतिवेदन सर्वसाधारणले पनि पढ्न पाउने गरी सार्वजनिक हुने बताइएको छ । यसअघि पनि निगम सुधार अध्ययन समिति र कार्यदलका नाममा ८ वटा प्रतिवेदन बनाइएका छन् । ती कुनै पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएका छैनन् । यसपाली पनि पुरानै नियति दोहोरिने आशंका भइरहेकाले समितिका सदस्यहरुले यो प्रतिवेदन सर्वसाधारणले समेत पढ्न पाउने गरी सार्वजनिक गर्न पर्यटन मन्त्रालयलाई भनेका छन् ।
‘यसअघि ८ पटक बनेको प्रतिवेदनका सुझावहरु कार्यान्वयन भएको पाइएन, त्यसैले हामीले समिति बन्दा नै हाम्रो समितिले दिएको प्रतिवेदन सर्वसाधारणले समेत हेर्न र पढ्न पाउने गरी सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने सर्त राखेका थियौँ, मन्त्री सुदन किराँतीले त्यो सर्त मञ्जुर छ भनेपछि नै हामी समितिमा बस्न तयार भएका हौँ’, एक सदस्यले भने, ‘त्यसकारण हामीले बुझाउने प्रतिवेदन सबैले हेर्न र पढ्न पाउनुहुन्छ, त्यसपछि के गर्दा ठिक हुन्छ र के गर्दा बेठिक हुन्छ भन्ने कुरामा सर्वसाधारणले पनि आफ्नो मत निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ । कार्यान्वयन गर्ने मान्छेले आँट गर्छन् कि गर्दैन् भन्ने मात्रै प्रश्न हो ।’
