कर्जाको ब्याज एकल अंकमा ल्याउनुपर्ने उद्योगी/व्यवसायीको माग रहँदै आएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारले कर्जाको ब्याज एकल अंकमा ल्याउने बेलाबेलामा निर्देशन र आश्वासन पनि दिने गरेका छन् ।
प्रचण्डका सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री बनेका डा प्रकाशशरण महतले पनि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा अहिलेको ब्याजदर नै नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको मूल कारण भएको बताउँदै आएका छन्।
ब्याजदर कै कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजको दर घटाउनुपर्ने भन्दै अर्थमन्त्री महतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई अर्थमन्त्रालयमा नै डाकेर निर्देशनसमेत दिएका थिए। यद्यपि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ब्याजदर घट्दै गएकाले कर्जाको ब्याज पनि विस्तारै सस्तो हुँदै जाने तर रातारात कर्जाको ब्याज माग गरिए झैं एकल अंकमा आउन नसक्ने आशयको प्रतिक्रिया सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएका छन्।
कोभिडमा राष्ट्र बैंकले लिएको सहज नीतिको दुरुपयोग हुँदा नेपालको चालू पूँजी खाता पाकिस्तान र श्रीलंकाभन्दा पनि बिग्रिएको अवस्थामा गएकाले त्यसको पूर्ण समाधान भइनसकेको हुँदा घट्दै गएको ब्याजको असर देखिन समय लाग्ने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ।
तर अन्तर्राष्ट्रिय बजार विपरित नेपालमा मात्र ब्याज घटाउँदा कर्जाको दुरुपयोग हुने र कर्जा उपभोगमा मात्र जाँदा विगतमा जस्तो वैदेशिक मुद्रा संचितिमा दबाब पर्न सक्ने भएकाले नियन्त्रित, अनुशाशित र व्यवस्थित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने गभर्नर अधिकारीले बताएका छन्।
कोभिडको प्रभावबाट नागरिकलाई बचाउन नेपाललगायत विश्वका केन्द्रिय बैंकले लिएको सहुलियत र सहज नीतिले पैसा सस्तो हुँदा माग बढ्न गइ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै महँगी बढिरहेको र यसलाई नियन्त्रण गर्न अमेरिका, युरोप मात्रै नभइ छिमेकी भारतमा पनि ब्याज बढाइएको हो। त्यही अवस्था नेपालमा पनि लागू भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा प्रकाशराज श्रेष्ठको भनाई छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास मात्र नभइ नेपालभित्रकै मुद्दतीको ब्याजको तत्कालिन अवस्थाले पनि कर्जाको ब्याज एकल अंकमा ल्याउन नसकिने एक कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भनाइ छ।
वैशाखदेखि लागू हुनेगरी भएको व्यक्तिगत मुद्दतीको ब्याज ९.९९ प्रतिशत र संस्थागतको ७.९९ (प्लस ०.५ प्रतिशतसम्म) को ब्याज लागतमा बैंकले लिन पाउने ४ प्रतिशत मार्जिन (स्प्रेड रेट) मात्रै जोड्दा पनि कर्जाको ब्याज १३ प्रतिशत हुने भएकाले तत्काल कुनै पनि अवस्थामा कर्जाको ब्याज एकल अंकमा आउन नसक्ने ती सीइओको भनाइ छ।
उनकाअनुसार एकातर्फ वैशाखदेखि लागू हुने यो निर्णयको असर देखिन असार मसान्तनै पर्खनुपर्ने हुन्छ। त्रैमासको अन्त्यमा मात्र ब्याज समायोजन गर्न पाइने राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार वैशाखदेखि बैंकमा आउने निक्षेप र मुद्दतीमा यो नयाँ ब्याजदर लागू भए पनि कर्जाको हकमा साउन १ नै पर्खनुपर्ने अवस्था छ।
अर्कोतर्फ, २०७८ असोजमा मुद्दती निक्षेपमा १० प्रतिशतको ब्याज रहेकोमा कात्तिकमा आइपुग्दा ११.५ प्रतिशत पुगेको थियो। यो शिलशिलाले निरन्तरता पाउँदा मुद्दती निक्षेपको ब्याज १२.१३३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। मुद्दती निक्षेप सामान्यतया एक/दुई र कसैले ४/५ वर्षका लागि पनि राख्ने भएकाले यो स्किम परिपक्व हुनलाई कम्तिमा एक वर्ष लाग्छ भने राम्रो ब्याज आउँदा यस्तो अवधि ४,५ वर्षको पनि हुने गर्दछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले सार्वजनिक गरेको २०७९ फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार २०७८ फागुन मसान्तमा बैंकहरुको पैसाको औषत लागत ८.९८ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ फागुनमा १०.६४ प्रतिशत कायम छ। त्यस्तै निक्षेपको ब्याजदर २०७८ फागुन मसान्तमा ६.९३ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ फागुन मसान्तमा ८.३७ प्रतिशत पुगेको छ।
त्यस्तै कर्जाको औषत लागत २०७८ फागुन मसान्तमा १०.६० प्रतिशत रहेकोमा २०७९ फागुन मसान्तमा कर्जाको औषत लागत अर्थात् कर्जाको ब्याज १३.०३ प्रतिशत पुगेको छ।
सबै तथ्य र यथार्थलाई कुल्चिएर प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री महत तथा केही व्यवसायीले कर्जाको ब्याज एकल अंकमा ल्याउन निर्देशन तथा माग गर्नु राजनीतिक स्टन्ट बाहेक केही नभएको नेपाल बैंकर्स संघका सदस्य समेत रहेका एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बिजपाटीलाई बताए।
'अहिलेको अवस्थामा अंक र अर्थतन्त्र बुझेका अर्थमन्त्री र व्यवसायीले कर्जाको ब्याज एकल अंकमा ल्याउनलाई गरेको लबिङ र आदेश हेर्दा राजनीतिको अगाडी विवेक पनि बन्दकीमा राखिने रहेछ' ती सीईओले भने, 'प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगी, व्यवसायीले ब्याजमा गरेको राजनीतिले अहिले बैंक र बैंकका कर्मचारीलाई खराब देखाउला तर यसको असर भोलि समग्र अर्थतन्त्र र वित्तीय सुशासनमा देखिनेवाला छ।'
'गत वर्ष वैशाखमा स्थानीय चुनाव भएको थियो र एक वर्ष वित्दा पनि देश अझैं चुनावकै अवस्थामा छ, ५ महिनामा दुई पटक सत्ता फेरियो तर मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन, अहिले पनि दश राजनीतिक दल दश तिर फर्केर सरकार चलाइरहेका छन्। अहिलेको सरकार मियो बिनाको दाईं बनेको छ, न लक्ष्य छ न प्राथमिकतामा केही छ। आफूले गर्नुपर्ने खर्च पनि नगर्ने अनि बैंकको कारण अर्थतन्त्र चलायमान भएन भन्ने ?', बैंकका सीइओ भन्छन्, 'लक्ष्यविहीन सरकारका कारण उद्योग व्यवसाय गर्छु भन्नेसँग कतिबेला के हुने भन्ने डरले आत्मविश्वास छैन, यहाँ नयाँ चिया पसल खोल्न पनि पर्ख र हेरको अवस्था हो, यो यथार्थ बिर्सिएर प्रचण्ड र अर्थमन्त्रीले राजनीति स्वार्थका लागि विवेक बन्दकीमा राखेर जनता भड्काउने काम गरेका छन्।'
