साना-ठूला उद्योगी/व्यवसायीदेखि सामान्य व्यक्तिसमेतले महसुस गर्ने गरी बढेको बैंकको ब्याजको दर र बजारमा पैसा नै नभएको सकसपूर्ण अवस्थाको समाधानको माग उठेको निक्कै लामो समय भयो।
केहीले माइतिघर तथा देशका विभिन्न ठाउँमा मान्छे भेला गरेर यस्तो माग अगाडि सारे भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श जस्ता व्यवस्थित र संगठित संघ संस्थाहरुले सरकार र सत्ता प्रमुखलाई भेटेरै ती मागहरु राखेका थिए ।
कर्जाको ब्याज एकल अंकमा ल्याउनुपर्ने र उद्योग/व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहजरुपमा कर्जा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने मागप्रति सरोकारवाला अर्थात नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकर तथा अर्थविदहरुबाट फरक/फरक धारणा व्यक्त भएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विस्तारै कर्जाको ब्याज घट्दै गएको र अवस्थामा पनि सुधार हुँदै गएकाले अहिलेको अवस्था विस्तारै सहज हुँदै जाने बताउदै आएको छ। ब्याज घटाउनुपर्यो भन्ने नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतको जिज्ञासामा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ब्याजदर विस्तारै घट्दै गएको र अवस्थामा सुधार हुँदै गएको बताएका छन् ।
अवस्था विस्तारै सुधार हुँदै जाने भनिए पनि नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकारसमेत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले कहिलेदेखि अवस्थामा सुधार आउँछ भन्ने स्पष्ट धारणा व्यक्त गर्न सकेको छैन। हालको सरकार नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को भएको र गभर्नर नेकपा (एमाले)ले नियुक्त गरेको व्यक्ति भएकाले अवस्था सहज नबनाएर सरकारलाई साथ नदिएको भन्ने गभर्नर महाप्रसादमाथि आरोप छ।
त्यसो त अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड १९ को महामारीमा दिएको सहजता र सहुलियतको नेपालका उद्योगी/व्यवसायी र आम-सर्वसाधारणबाट उपयोगभन्दा पनि बढी दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ। अब थप अवस्था विग्रिन नदिन केही सहजता र सहुलियतमा कडाइ हुनुपर्ने र त्यसको पालनाको विकल्प नभएको राष्ट्र बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सुझाव दिएको छ।
त्यसैको एउटा उदाहरण चालुपूँजी कर्जासम्बन्धी मापदण्ड र त्यसको कार्यन्वयन भएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको एक अधिकारीको भनाइ छ। ती अधिकारि भन्छन्, "मर्म विपरित बैंक र उद्योगी व्यवसायीले आपसी तजबिजमा चालूपुंजी कर्जाको दुरुपयोग गरेका छन्, यो कुरा नेपाल राष्ट्र बैकलाई पनि जानकारी छ, यहाँ उद्योग चलाउछु भनेर लिएको कर्जा घरजग्गा र सेयरबजारमा गएको छ, त्यसैले जतिनै आन्दोलन र दबाब सिर्जना भएपनि चालूपुंजी कर्जाको मापदण्ड लागू हुन्छ।"
त्यसैले आन्तरिक तथा बाह्य कारणले पनि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चाहेर मात्रै पनि कर्जाको ब्याज एकल अंकमा ल्याउन र बजारमा सहज तरलताको अवस्था बनाउन नसकिने स्वयम बैंकरहरु नै बताउँछन्।
नबिल बैंकका डेपुटी सीइओ मनोज ज्ञवाली भन्छन्, 'कोभिडको महामारीबाट बचाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको 'सफ्ट' नीतिको उद्योगी/व्यवसायी र बैंकबाटै दुरुपयोग भएकाले अहिलेको अवस्था आएको हो, स्वास्थ्य विग्रिएपछि डाक्टरले आवश्यक परे अप्रेशन गरेर घाउ पनि फाल्नु परे झैँ राष्ट्र बैंकले अहिले केही कदम चाल्नु परेको हो।'
उनी थप्छन्, 'जसरी अप्रेशन गर्दा विरामीलाई केही पीडा हुन्छ त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले लिएको अहिलेको नीतिले सबैलाई पीडा भएको हो, निको भएर पुरानो अवस्थामा फर्कने चाहना राख्ने हो भने अप्रेसनको पीडा सहेर पुरानो गलत प्रवृति नदोहोर्याउनु नै अहिलेको समाधान हो।'
एउटा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि ती बैंकरको भनाइमा सहमत जनाउँछन् । 'नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि दोष देखाएर मात्रै हुँदैन, आजको अवस्था आउनुमा सबै उत्तिकै जिम्मेवार छन्, सबैले आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ', ती कार्यकारी प्रमुखले भने ।
जतिसक्दो छिट्टो एकल अंकमा ब्याज ल्याउन र चलायमान अर्थतन्त्र बनाउनलाई सहज पैसाको उपलब्धता बनाउनलाई अहिले नेपाल राष्ट्र बैंककोभन्दा पनि नेपाल सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
ती सीइओका अनुसार एउटा समाधान भनेको बैंक वित्तीय संस्थासँग महँगो ब्याज कबुलेर ब्याजबाट मात्र ठूलो आम्दानी गर्ने नेपाल सरकारका केही संस्थाले लिन पाउने ब्याज निर्धारण गरिदिने र अर्को नेपाल सरकारका विभिन्न परियोजनामा काम गरिरहेका र परियोजना सम्पन्न गरिसकेका निर्माणलगायतका व्यवसायीको भुक्तानी गरिदिने। यी दुवै काम नेपाल सरकारले चाहेमा गर्न सकिन्छ।
नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, नेपाल प्रहरी, नेपाल आर्मी, नेपाल टेलिकमलगायतका दर्जनौँ संस्थाहरुले अहिले पनि ब्याज बोलकबोलमा बैंक, वित्तीय संस्थामा निश्चित अवधिका लागि निक्षेप राख्ने गर्दछन्। व्यक्तिगत भन्दा पनि यस्ता संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुले ब्याजमा बढी मोलमलाई गर्ने हुँदा यसको असर बैंकको निक्षेपलागतमा पर्न जान्छ। यस्ता संस्थागत निक्षेपको हिस्सा कुल निक्षेपको झन्डै ६० प्रतिशतमाथि रहेको छ।
अर्कोतर्फ निर्माण व्यवसायीहरुले मात्रै करिब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहाल बताउँछन्। विभागीय मन्त्रालय तथा संस्थाले निकासा नगर्दा यत्तिको ठुलो रकमको कारोबार भएर पनि भुक्तानी हुन नसकेको हो।
आफूहरुले रकमान्तर गरेर भए पनि यस्तो पैसा निकासा गरिदिँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्ने सुझाव नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतलाई दिएको उनी बताउँछन्। उनकाअनुसार सडक विभाग, सहरी विकास, खानेपानीलगायतबाट करिब ७० अर्ब भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको चैत २१, २०७९ को तथ्यांकअनुसार नेपाल सरकार १ खर्ब ८७ अर्ब ४३ करोड ७३ लाख चालू घाटामा रहेको छ। यसको अर्थ नेपाल सरकारले रकमान्तर गरेर वा आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिएर नै आफ्नो दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्थामा छ। त्यसो त नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ४० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ। यही चैत २१ गतेमात्रै सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत १० अर्ब ऋण उठाएको थियो। अझै थप ६० अर्ब रुपैयाँ चालू आर्थिक वर्षको चौमासमा उठाउनुपर्ने छ।
नेपाल सरकारले चाहेको अवस्थामा बैंक वित्तीय संस्थालाई ऋणपत्र बिक्री गरेर पनि योजनाबाहेकको थप आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ र त्यसमा आफूहरु साथ दिन तयार रहेको ती बैंकका सीइओ बताउँछन्। तर यसका लागि सरकारले एउटा ठोस योजना अगाडि सारेर नेतृत्त्व लिन सक्नुपर्छ।
यो पनि:
बैंकमा पैसा छ तर लगानी गर्न सकेका छैनन् : गाँठो कहाँ पर्यो, फुकाउन कसले के गर्ने ?
