'कसिलो मौद्रिक नीतिले बैंकको ब्याजदर बढ्न गएको अवस्थामा यस्तो ब्याजदरलाई कसरी एकल विन्दुमै सीमित राख्न सकिन्छ भन्नेतर्फ मैले नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बद्ध पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशनसमेत दिइसकेको छु', प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले निर्माण व्यवसायीको २४औं साधारसभामा भनेका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उक्त भनाइको आशय कर्जाको ब्याज एकल अंकमा झार्न निर्देशन दिएको भन्ने देखिन्थ्यो । त्यस्तै निजी क्षेत्रका उद्योगी/व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा आगामी नेतृत्व चयनका लागि जारी चुनावी माहोलको केन्द्रविन्दुमा पनि बैंकको ब्याज नै रहेको छ। महासंघको भावी नेतृत्वका लागि उम्मेद्वारी दिएका अधिकांशले मत प्रभावित पार्न महासंघको सुधार र व्यवसायीको मुद्दाभन्दा पनि बैंक विरोधी भाषणको सहारा लिएका थिए ।
महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका वस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले आफ्नो उम्मेद्वारी घोषणाको अवसरमा बैंकहरुले २० प्रतिशत 'मार्जिन'मा काम गरेको भन्दै नाफाखोरको आरोप नै लगााए । त्यस्तै दोस्रो पटक जिल्ला,नगर उपाध्यक्ष बन्ने लक्ष्यसहित उम्मेद्वारी दिएका महासंघका जिल्ला, नगर उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले पनि प्रत्येक भाषणमा बैंकहरु नाफाखोर भएको र बढी नाफा लिएको भन्दै कर्जाको ब्याज एकल अंकमा ल्याउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
नवनियुत अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले पनि भेट्न आउनेहरुलाई आफूले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कर्जाको ब्याज एकल अंकमा ल्याउनलाई निर्देशन दिएको भन्दै आश्वासन दिने गरेका छन्। तरलता अभावका कारण अर्थतन्त्र ठप्प भएको र बैंकले बढी ब्याज लिएको भन्दै कर्जाको ब्याज एकल अंकमा हुनुपर्ने विषय पछिल्लो समय बजारमा प्रमुखताका साथ उठिरहेको विषय हो । बैंकमा पैसा भएर पनि बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न किन सक्दैनन् भन्ने बारे बिजपाटीले यस अगाडि नै समाचार प्रकाशित गरिसकेको छ। पढ्नलाई यहाँ क्लिक गर्नुहोस। तर यहाँ लेख्न खोजिएको विषय हो, एकल अंकमा कर्जाको ब्याज हुनुपर्ने नेता र व्यवसायीको माग कति सम्भव छ ? भन्नेबारे हो।
अर्थशास्त्रको सिद्धान्त नै हो, ब्याजको दर माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्दछ। कोभिड-१९ पश्चात नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको सहुलियत र छुटको नीतिले गर्दा कर्जाको ब्याज सस्तो थियो। किनकी त्यो बेला बैंकमा लगानीयोग्य पैसा प्रशस्त थियो र बैंकहरु लगानी गर्न सक्ने ठाउँमा थिए। त्यो बेला मागभन्दा आपूर्ति धेरै भएकाले नै ब्याज सस्तो थियो भने कर्जा सहज थियो।
तर कोभिड-१९ को दोस्रो लहर सकिदै गर्दा नेपाललगायत विश्व बजार विस्तारै खुल्ने क्रममा थियो अर्थात कोभिड अगाडिकै अवस्थामा फर्किने प्रयासमा थियो। त्यसले कोभिडले ठप्प पारेको उद्योग, व्यवसाय चलाउन वा नयाँ व्यवसाय सञ्चालनका लागि कर्जाको माग बढ्दैगयो र बैंकमा लगानीयोग्य पैसामा संकुचन हुदै गयो। त्यसकारण २०७८ साउनमा बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपको ब्याज ७.५ प्रतिशत अफर गरे। त्यसयता मुद्दती निक्षेपको ब्याज क्रमशः बढ्दै गयो र २०७८ असोजमा मुद्दती निक्षेपको ब्याज ९.५ देखि १० प्रतिशत हुन पुग्यो।
२०७८ असोजमा मुद्दती निक्षेपमा १० प्रतिशतको ब्याज अफर गरेका बैंकहरुले कात्तिकमा आइपुग्दा ११.५ प्रतिशत ब्याज पुर्याए। मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ब्याजको दर १२.१३३ प्रतिशत हुन पुग्यो। बजारको सिमित पैसा तान्नलाई बैंकहरुबीच ब्याज बढाउने प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्यो र बैंकहरुबीच एउटा सीमाभित्र रहेर ब्याज दिन पाइने सहमति बन्यो।
माथिको सन्दर्भ यस कारण हो कि मुद्दती निक्षेप सामान्यतया एक/दुई र कसैले ४,५ वर्षका लागि पनि राख्ने गर्दछन् र यसको ब्याज तोकिएको अवधिसम्म पनि उही रहन्छ। २०७८ साउनमा मुद्दती निक्षेपमा ७.५ प्रतिशतमा राख्नेको होस् वा कात्तिक मङ्सिरमा १२.१३३ प्रतिशतमा मुद्दतीमा राख्नेको होस्। उक्त 'स्किम' परिपक्व हुनलाई कम्तिमा एक वर्ष लाग्छ भने राम्रो ब्याज आउँदा यस्तो अवधि ४,५ वर्षको पनि हुने गर्दछ।
मुद्दती निक्षेपको ब्याज बढ्दाको असर यस्तोसम्म देखियो कि व्यक्तिगत बचत प्रणालीमा रहेको ३४ अर्ब रुपैयाँ घटेर २४ अर्बमा पुग्यो। यसको अर्थ मुद्दतीमा राख्दा महँगो ब्याज आउने भएपछि ब्यक्तिगत बचतमा थोरै पैसा हुनेले पनि मुद्दती निक्षेपमा उक्त पैसा राखे र आजको दिन पनि बैंकिङ प्रणालीमा रहेको कुल निक्षेपमा ६० प्रतिशत पैसा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा रहेको छ।
मुद्दती निक्षेपमा बैंकले दिने ब्याज भनेको नै बैंकको लागत हो। जब बैंकहरुमा भएको पैसाको लागत नै औषतमा ८ प्रतिशत छ भने यसमा बैंक सञ्चालनलगायतका अन्य खर्च जोड्दा बैंकको लागत औषतमा १० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ। जसलाई बैंकिङ भाषामा कष्ट अफ फण्ड (अर्थात बैंकसँग भएको पैसाको लागत) भन्ने गरिन्छ।
जब बैंकले जनता र संस्थाबाट निक्षेपको रुपमा लिएको पैसाको लागत नै औषतमा ८ प्रतिशत छ र सञ्चालनलगायतका खर्च जोड्दा बैंकसँग भएको पैसाको लागत नै १० प्रतिशत माथि हुन्छ भने यस्तो अस्थामा कर्जाको ब्याज एकल अंकमा आउन वा ल्याउन कति सम्भव होला ? कर्जाको ब्याज एकल अंकमा ल्याउनु पर्ने तर ल्याएन भनेर बैंकमाथि आरोप लगाउनेलाई सोध्नु पर्ने प्रश्न नै यही हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चैत मसान्तसम्म बैंकलाई उसको लागतमा ४.२ प्रतिशतसम्म मार्जिन राखेर काम गर भनेर निर्देशन दिएको छ भने यस्तो मार्जिनको प्रतिशत २०८० असार मसान्तसम्म ४ प्रतिशतमा ल्याउ भनेको छ। बैंकहरुबीच पनि प्रिमियम ५ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने सहमति भएको छ। यस्तो अवस्थामा कुनै बैंकको (कस्ट अफ फण्ड) ९ प्रतिशत छ भने पनि उसले त्यसमा अधिकतम ३ प्रतिशत प्रिमियम जोड्दा पनि ब्याजको दर १२ प्रतिशत हुनपुग्छ।
त्यसैले बैंकले २० प्रतिशत मार्जिन लिए भन्ने अञ्जन श्रेष्ठ जस्ता सुझबुझ भएका व्यवसायीको आरोप विल्कुलै चुनावी राजनीति हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलगायतका नेताले कर्जाको ब्याज एकल अंकमा ल्याउनलाई दिने निर्देशन भनेको बैंकलाइ दोष थोपरेर आफू राम्रो बन्न खोज्ने झुटको राजनीतिबाहेक अरु केही होइन ।
कर्जाको ब्याज एकल अंकमा ल्याउन प्रचण्ड सरकार उत्तर कोरियाभन्दा पनि तानाशाही हुनुपर्छ
तानाशाहको अधिकतम खराब रुप प्रस्तुत गर्ने हो भने मात्र प्रचण्ड सरकारले तत्कालै कर्जाको ब्याज एकल अंकमा ल्याउन सक्छ। बैंकको कस्ट अफ फण्ड अर्थात् बैंकको औषत लागतमा निश्चित प्रतिशतमा घाटा खान निर्देशन दिएर वा बैंकमा एक वा एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि मुद्दती निक्षेपमा पैसा राख्नेको ब्याज ठाडै घटाइदिने हो भने कर्जाको ब्याज एकल अंकमा ल्याउन सम्भव छ।
कुनै बैंकको औषत लागत अर्थात कस्ट अफ फण्ड १२ प्रतिशत छ भने एकल अंकमा ब्याज ल्याउनलाई ३ प्रतिशतले ब्याज घटाउनुपर्छ। अर्थात बैंकले ३ प्रतिशत घाटा ठाउँको ठाउँ व्योहोर्नुपर्छ। कुनै बैंकले १२५ अर्ब लगानी गरेको छ भने उसको खुद ब्याज नोक्सानी ३ अर्ब ७५ करोड हुन्छ। यसमा अरु नोक्सानी जोड्ने हो भने ५ अर्ब नोक्सानी हुन आउँछ। सिधै हस्तक्षेप गरेर भएको नोक्सानीको भारी बैंकलाई बोकाउने हो भने जानीजानी घाटामा जाने बैंकमा पैसा कसले राख्छ ? के अमेरिकाको सिलिकन भ्याली जस्तै अवस्था ल्याउने हिम्मत गर्न सक्छ प्रचण्ड सरकार ?
तर यसका लागि १८ लाख ऋणीलाई खुसी राख्न १८ लाख ऋणीलाई पैसा जुटाइदिने झन्डै ३ करोड बचतकर्ताको ब्याज उनीहरुसँग गरिएको सम्झौता विपरित हुनेगरी ठाडै हस्तक्षेप गर्ने हो भने पनि निक्षेपको लागत घटाएर बैंकको पैसाको लागत घटाएर मात्र कर्जाको ब्याज एकल अंकमा झार्न सकिन्छ। तर यसका लागि प्रचण्ड सरकार तयार छ ?
आफ्नै लयमा बैंकिङ प्रणाली अगाडि बढेर माग र आपूर्तिले नै कर्जाको ब्याज निर्धारण भएर एउटा समयमा कर्जाको ब्याज एकल अंकमा आउनेछ तर तत्काल यो कुनै पनि उपायबाट सम्भव छैन। यत्ती कुरा ४,५ जना चार्टड एकाउन्टेन्ट राखेर व्यवसाय गर्ने उद्योगी व्यवसायी तथा अर्थविद र बडाबडा विद्वान राखेर सरकार सञ्चालन गर्ने प्रचण्ड सरकारलाई थाहा नहुने कुरै छैन।
तर थाहा हुँदाहुँदै पनि आफ़ूकहाँ समाधानका लागि आइपुग्नेलाई बैंकप्रति नै समाजको धारणा नकारात्मक बढ्नेगरी बैंकले ब्याज बढाए भनेर बैंकलाई खराब देखाउने राजनीतिले अन्ततः नेपाली समाजलाई नै गलत दिशामा लैजाने छ। अहिले आफू राम्रो बन्नलाई अरुलाई नराम्रो देखाउने प्रवृत्तिले भोलि आफैंलाई पनि छुनेछ भन्ने हेक्का सस्तो राजनीति गर्ने नेता र व्यवसायीले बुझ्नुपर्छ।
