बैंकलाई प्रिफरेन्स शेयर जारी गर्न दिन सिबिफिनको माग, काउन्टर साइक्लिकल बफर पछि सार्न आग्रह

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले देशको वर्तमान आर्थिक एवं बैंकिङ स्थिति र सुधारका संभावित उपायहरुका विषयमा नेपाल सरकारलाई विभिन्न सुझाव पेश गरेको छ। सिबिफिनले यस बारेका उपाय तथा सुझावहरु प्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्री, गृह मन्त्री, मुख्य सचिव, गभर्नर, अर्थ सचिवसमक्ष पेश गरेको हो।

सिबिफिनले सो समयमा भएका छलफलका विषयवस्तुबारे आज पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएको हो। सिबिफिनले प्रधानमन्त्री समक्ष निम्न सुझावहरु पेश गरेको जनाएको छ। 

१.पूँजी सम्बन्धमा ः 

वाणिज्य बैंकहरुको विगत ५ वर्षको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ३.१९ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ, र चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रयमास सम्म आइपग्दा गत आर्थिक वर्षको चौंथो त्रयमासको तुलनामा समग्र वाणिज्य बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा अनुपात १०८ प्रतिशतले वृद्धि भैसकेको र आगामी दिनमा शेयर बजार, घर जग्गा कारोबार लगायत अर्थतन्त्रका सबै प्रमुख क्षेत्रहरुमा देखिएको शिथिलता र माग तथा उपभोगमा आएको कमी एवम् अर्थतन्त्रमा देखिएको हालको शिथिलताको कारणले भविष्यमा निष्क्रिय कर्जा अनुपातमा थप वृद्धि हुन सक्ने देखिएकोले capital adequacy सँग सम्बन्धित Counter Cyclical Buffer, आगामी आर्थिक वर्ष देखि लागु हुने नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन गरी आर्थिक वर्ष २०८३/२०८४ बाट मात्र लागु गर्न उपयुक्त हुने देखिएको र Risk Weight for Productive Sector  लगायतका विषयहरुलाई पनि अहिलेको विषम परिस्थिति बमोजिम समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको यसको अलावा परिवर्तनीय ऋणपत्र, Preference Share, Irredeemable Debenture  लगायतका Capital Instrument  हरु जारी गर्न आवश्यक व्यवस्था उपयुक्त देखिनुका साथै उक्त व्यवस्थाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमतामा अभिवृद्धि हुने र समग्र अर्थतन्त्रको विस्तारको लागि अति जरुरी हुने Adequate Banking Capital Availability  सुनिश्चित गर्न ठोस टेवा पुग्ने देखिएकोले उक्त व्यवस्थाको लागि अगुवाई लिइदिनु । 

२. कर्जा नोक्सानी सम्बन्धमा ः

बैंकिङ्ग क्षेत्रमा विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने (उदाहरणको लागि छिमेकी मुलुक भारतमा क्षेत्रगत कर्जाको आधारमा कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको र उक्त व्यवस्था नेपालको परिप्रेक्ष्यमा पनि समय सान्दर्भिक हुने देखिएकोले उत्पादनशिल क्षेत्रमा कम कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्ने र अन्य क्षेत्रमा साविक कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने देखिएकोले छिमेकी मुलुक भारतको जस्तै कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको लागि आवश्यक पहलकदमी लिइदिनुहुन ।