बैंक वित्तीय सँस्थाको कर्जा उठान 'रिकभरी' को अवस्था सन्तोषजनक नभएको पाइएको छ। चैत मसान्तसम्मको कर्जा उठानको अवस्था हेर्दा खराब कर्जा बैंकिंङ क्षेत्रमा अहिले सम्मकै बढी हुने आंकलन गरिएको छ।
ऋण मिनाहाको माग राखेर गरिएको आन्दोलन र साँवा/ब्याज दायित्व भाखा नाघेको ३० दिनभित्र भुक्तान गरे हुने नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनले कर्जा उठान प्रभावित भएको बैंकरको बुझाई रहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०७९ जारी गर्दै ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा/ब्याज दायित्व भाखा नाघेको ३० दिनभित्र भुक्तान गरे ‘जरिवाना’ लिन नपाइने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त निर्देशनअनुसार चैत मसान्तसम्मको किस्ता बैशाख मसान्तसम्म तिर्दा र बैशाख मसान्तसम्मको जेठ मसान्तसम्म तिर्दा र जेठ मसान्तसम्मको असार मसान्तसम्म तिर्दा ऋणीमाथि कुनै पनि प्रकारको जरिवाना लिन पाइनेछैन। तर २०८० असार मसान्तसम्मको कर्जाको साँवा/ब्याज दायित्व भने असार मसान्तभित्रै तिर्नुपर्ने हुन्छ।
अर्कोतर्फ, बैंक बिरुद्द व्यवसायी र अन्य पक्षको जारी आन्दोलनका कारण कर्जाको साँवा/ब्याजमा मिनाहा वा कुनै राहत पाइने आशाले तिर्न सक्नेले पनि नतिरेको हुन सक्ने बैंकरको बुझाई रहेको छ। दुर्गा प्रसाई समुहले २० लाख मुनीको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने र मणिराम ज्ञवालीको समुहले लघुवित्तको कर्जा मिनाहा हुनुपर्ने माग सहित आन्दोलन जारी राखेका छन्।
चैत मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा कतिपय बैंकको उठ्नु पर्ने ब्याज मात्रै डेढ अर्ब माथि रहेको देखिन्छ। एक बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका अनुसार उनी नेतृत्त्वको बैंकमा चैत मसान्तसम्मको उठ्नुपर्ने ब्याज मात्रै १ अर्ब ७५ करोड रहेको छ।
ती सीइओं भन्छन्, 'अहिले बिशेषगरि निर्माण क्षेत्रका व्यवसायी धेरै प्रभावित छन् र अन्य व्यक्तिहरु पनि अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीले ब्यापार नहुँदा उनीहरुको भुक्तानी क्षमता घटेको छ। अवस्था यस्तै रहे कर्जा उठान 'रिकभरी' निराशाजनक रहनेछ, यसको असर कतिपय बैंकको खराब कर्जा अनुपात ४ प्रतिशत नाघ्ने पनि हुन सक्छ।'
२०७९ असार मसान्तसम्म १.२० प्रतिशत रहेको खराब कर्जा पुस मसान्तमा आइपुग्दा २.३५ प्रतिशत पुगेको थियो। कर्जा उठान प्रभावित हुँदा २०७९ फागुनमा खराब कर्जा अनुपात २.४९ प्रतिशत पुगेको छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा चैत मसान्तसम्म खराब कर्जा अनुपात करिब ४ प्रतिशत पुग्न सक्ने आँकलन छ।
२०७९ पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्कृय कर्जा २.६३ प्रतिशत रहेको छ । जसअनुसार “क” वर्गका वाणिज्य बैंकको २.४९ प्रतिशत, “ख” वर्गका विकास बैंकहरूको २.८२ प्रतिशत र “ग” वर्गका फाइनान्स कम्पनीहरूको ७.८२ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यसो त अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका अन्तराष्ट्रिय एजेन्सीले अर्थतन्त्रमा मन्दी आउँदा र आर्थिक गतिविधि सन्तोषजनक नहुँदा पनि नेपालका बैंकहरुको खराब कर्जा अनुपात १-२ प्रतिशतमा नै सिमित रहनुलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेरेको थियो। र उनीहरुले यसमा सुक्ष्म अध्ययन गर्नलाई समेत राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका थिए। पाँच प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा भएको अवस्थालाई जोखिमयुक्त मानिन्छ। खराब कर्जा पाँच प्रतिशतभन्दा माथि पुगेका बैंकलाई राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसमेत गर्ने गर्छ।
२०७९ फागुन मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा रु.१२८ अर्ब १८ करोड (२.८ प्रतिशत) ले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा रु.५२२ अर्ब ४९ करोड (१२.८० प्रतिशत) ले बढेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७९ फागुन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जा ३.१० प्रतिशतले बढेको छ ।
