.gif)
राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको समयावधि बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहका लागि एक वर्ष समय थप गरेको हो ।
यसअघि २०८३ असार मसान्तसम्म प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा अनिवार्य प्रवाहित कर्जामा सीमा तोकेको केन्द्रिय बैंकले अब उक्त समय सीमा बढाएर २०८४ असार मसान्त कायम गरेको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कृषि, १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र तथा १५ प्रतिशत लघु तथा घरेलु, साना एवम मझौला उद्यममा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने समयसीमा २०८४ को असार मसान्त सम्म पाएका छन् ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार बैंकले कृषि क्षेत्रमा २०८१ असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत, २०८२ असार मसान्तसम्म १२ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८४ असार मसान्तमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै, उर्जा क्षेत्रमा २०८१ असार मसान्तसम्म ६.५ प्रतिशत, २०८२ असार मसान्तसम्म ७ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तसम्म ८ प्रतिशत र २०८४ असार मसान्तमा १० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । लघु, घरेलु, साना एवम मझौला उद्यमका क्षेत्रमा २०८१ असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत, २०८२ असार मसान्तसम्म १२ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८४ असार मसान्तमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै, कूल प्रवाहित कर्जाको २० प्रतिशत कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम व्यवसाय, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्ने हुन्छ । ख र ग वर्गका लागि गरिएको यो व्यवस्थामा ख वर्गले २०८४ को असार मसान्तमा २० प्रतिशत र ग वर्गले १५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने छ ।
कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम व्यवसाय, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा ख वर्गका वित्तीय संस्था अर्थात विकास बैंकले २०८१ असार मसान्तसम्म १६ प्रतिशत, २०८२ असार मसान्तसम्म १७ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तसम्म १८ प्रतिशत र २०८४ असार मसान्तमा २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ भने यस क्षेत्रमा वित्त कम्पनीले २०८१ असार मसान्तमा ११ प्रतिशत, २०८२ असार मसान्तमा १२ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तमा १३ प्रतिशत र २०८४ असार मसान्तमा १५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
.gif)
