.gif)
बैंक तथा वित्तीय संस्था संघका अध्यक्षहरुको संगठन 'बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल' ले काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने कर्जा लगानीको वृद्धिदर न्यून रहेको र पूँजी पर्याप्तता समेत उच्च रहेको वर्तमान अवस्थामा काउन्टर साइक्लिकल बफरकोको व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा लगानीमा थप भार पर्ने देखिएको भन्दै उक्त व्यवस्था हाललाई खारेज गर्न परिसंघले आग्रह गरेको हो।
त्यस्तै परिसंघले संस्थापक शेयरलाई क्रमिकरुपमा सर्वसाधारण शेयरमा रुपान्तरण गर्दै जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) को व्यवस्थालाई क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेको छ। उक्त व्यवस्थाले पूँजी निर्माण र परिचालनमा मात्र होइन, बैंकर्स र व्यवसायी छुट्टाउने नीतिलाई समेत प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने जनाएको छ।
यस्ता छन् परिसंघले सम्बोधन गर्न माग गरेका अन्य विषयहरु:
-तीन महिने जस्तो छोटो अवधिको निक्षेपलाई समेत मुद्दतिमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले बचत निक्षेप समेत मुद्दतिमा रुपान्तरण भइरहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागत मूल्य बढिरहेको र धेरै छोटा अवधिका मुद्दति निक्षेपको व्यवस्थाले दीर्घकालिन कर्जा विस्तारमा समेत अवरोध सृजना गरिरहेको हुँदा यस्तो व्यवस्था खारेज गरिनु उपयुक्त देखिन्छ । ६ महिना वा सो भन्दा बढिका आवधिक मुद्दति खातामा दिइने व्याजदर फरक–फरक हुने स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
-उत्पादनशिल क्षेत्र र अन्य क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा सस्तो ब्याजदरसहितका अन्य सहुलियत प्रदान गर्दा राष्ट्रिय उत्पादनमा समेत वृद्धि भई आयात प्रतिस्थापनमा मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।
-हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अवस्था सुदृढ र सबल बन्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषवापतको प्रिमियम शुल्क महङ्गो देखिएको, कोषमा वार्षिकरुपमा अरबौं रकम थुप्रिदै गएको भएतापनि उचित उपयोग समेत हुन नसकिरहेको अवस्थालाई दृष्तिगत गर्दै प्रिमियम शुल्क घटाउनु उचित देखिन्छ ।
-आधार दर गणनामा शतप्रतिशत संचालन खर्च र सम्पत्तिमा ०.७५ प्रतिशत प्रतिफल समावेश गरी गणना गर्न पाउने व्यवस्था थप तर्कपूर्ण, वास्तविक र बैंज्ञानिक देखिने भएकोले आधार दर गणनाको उक्त व्यवस्था लागू गरिनु औचित्यपूर्ण देखिन्छ ।
-असल कर्जामा १.२५% मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था सकारात्मक भएतापनि पर्याप्त देखिदैन । तसर्थ, यस्तो व्यवस्थालाई १ प्रतिशत कायम गर्नु मनासिव देखिनेछ ।
-वाणिज्य बैंकहरुमा जस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहले पायक पर्ने विकास बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा समेत खाता संचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्दा दुरदराजमा संचालनमा रही गुणस्तरी बैकिङ सेवा प्रदान गरेका विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन मिल्ने देखिन्छ ।
-आवधिक कर्जाभन्दा चालु पूँजी कर्जा सस्तो हुँदा त्यसको सही उपयोग नहुन सक्ने अधिक संभावनालाई ध्यान दिई आवधिक कर्जाभन्दा चालु पूँजी कर्जा सस्तो नहुने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त देखिन्छ ।
-अन्तराष्ट्रिय बैंकिङ अभ्यास र नेपालका अन्य क्षेत्रमा समेत रहेको प्रचलन बमोजिम सेवा शुल्क तोक्ने अधिकार स्वयं बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रहने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
.gif)
