संसदमा “बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८०" पेश भएको छ । आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्रीको तर्फबाट कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले बिधेयक पेश गरेका हुन् ।
त्यस अघि विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमा संसद प्रेम सुवालले विरोधको सूचना प्रस्तुत गरेका थिए,जुन बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ। सांसद सुवालले सबै निजि बैंक सरकारीकरण गर्नु पर्ने, विदेश बैंक नेपाल आउँन दिनु नहुने, नेपालीले विदेशी बैंकमा राखेको पैसा फिर्ता ल्याउने पर्ने बताएका थिए ।
सांसद सुवालले उठाएका प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्रीको तर्फबाट कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले दिएका थिए।
के छ विधेयकमा ?
सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को संशोधन गरी “बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८०" पेश गरेको हो । विधेयकमा चेक अनादर (बाउन्स) को सजायलाई बैंकिङ कसुर बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकमा चेक अनादरलाई बैंकिङ कसुर मान्दै अधिकत दुई वर्षसम्मको कैद सजाय प्रस्ताव गरिएको हो ।
प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार खातामा पैसा नभए पनि चेक जारी गर्ने अथवा भए पनि चेक साट्न पर्याप्त रकम नभएको अवस्था प्रमाणित भएमा त्यस्तो चेक जारी गर्नेलाई दुई वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्था गर्न लागिएको हो । विगतमा चेक बाउन्सको सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा समस्या पर्दै आएको थियो ।
विधेयकमा ऐनको दफा ३ मा खण्ड ‘क’ थप गरी “कसैले पनि आफ्नो बैंक खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी कसैलाई चेक जारी गरी दिन वा बैंकसँग त्यस्तो चेकको भुक्तानी माग गर्नुहुँदैन,” भन्ने उल्लेख छ ।
संसदमा दर्ता भएको विद्येयकमा मूल ऐनको दफा १५ मा संशोधन गर्दै अनादर भएको प्रमाणित भएमा चेक जारी गरिदिने खातावालबाट धारकलाई बिगो बमोजिमको रकम भराई चेक जारी गरिदिने खातावालाई बिगोको ५ प्रतिशतसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्येयकमा देहाय अनुसारको सजायको व्यवस्था गरिएको छ :-
- पाँच लाखसम्म बिगो भएमा एक महिनासम्म कैद
- पाँचलाख भन्दा बढी १० लाखसम्म बिगो भए ३ महिनासम्म कैद,
- १० लाख देखि ५० लाखसम्म बिगो भए ६ महिना कैद
- ५० लाख रुपैयाँ देखि बढी बिगो भए २ वर्षसम्म कैदको
