मुलुकको केन्द्रीय बैंकको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनकारी निकाय हो। नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो ।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको इजाजत, नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्नुका साथै मूल्य स्थिरता कायम गर्न आवश्यक मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने लगायतका कार्य गर्नु राष्ट्र बैंकको कार्य क्षेत्रमा पर्दछन् ।
केन्द्रीय बैंक यतिबेला चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो त्रैमासको समिक्षा सार्वजानिक गर्ने तयारीमा छ । मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि २०७३ (प्रथम संशोधन २०७९) अनुसार त्रैमास सकिएको ३० दिनभित्र समिक्षा सार्वजानिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यविधिको परिच्छेद ५ को दफा १२( ४ )मा यसबारे उल्लेख छ, 'संचालक समितिबाट पारित भएपछि सामान्यतः वार्षिक मौद्रिक नीति हरेक आर्थिक वर्ष शुरु भएको पहिलो हप्ताभित्र र त्रैमासिक तथा अद्र्धवार्षिक समीक्षा हरेक त्रयमास समाप्त भएको ३० दिनभित्र सार्वजनिक गरिनेछ ।'
अरुले नियमको पालना नगर्दा कारबाही गर्ने राष्ट्र बैंक आफ्नो कार्यविधि भने पालना गर्दैन। त्रैमास सकिएको ४५ दिन बित्दा समेत मौद्रिक नीतिको समीक्षा नगरेर राष्ट्र बैंकले आफैले बनाएको कार्यविधिको उल्लघन गरेको छ । अरुलाई नियमनको जिम्मा पाएको राष्ट्र बैंकले आफैंले बनाएको नियमको उल्लंघन गरेको हो ।
समयसीमा नाघेको दुई साता बितिसक्दा राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी मौद्रिक नीति समिक्षा सार्वजानिकमा ढिलाई हुँदा आकाश नखस्ने जस्ता गैरजिम्मेवार तर्क दिन थालेका छन् । शुक्रबार राजधानीमा पत्रकारहरुको कार्यक्रममा नै पुगेर उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा नगर्दा पनि केहि असर नपर्ने टिप्पणी समेत गरे ।
यो पनि : मौद्रिक नीतिको समीक्षा ढिलो गर्दैमा कुनै आकाश खस्दैन : गभर्नर अधिकारी
