बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको कालोसुचीमा राख्ने सम्बन्धी पछिल्लो निर्देशन फिर्ता लिन माग गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षा सार्वजानिक गर्न लागेको समयमा सिबिफिनले विभिन्न १७ बुँदे सुझाव पेश गर्दै यस्तो माग राखेको हो । सुझावको १६ नम्बर बुँदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ र मुलुकी देवानी संहितासँग पछिल्लो पटक केन्द्रिय बैंकले जारी गरेको निर्देशन बाझिएको हुँदा तत्काल फिर्ता गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै सिबिफिनले यसै आर्थिक वर्ष देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको काउन्टर साइकल बफरिङ्ग स्थगन गर्न समेत सुझाएको छ । संस्थापक शेयरलाई क्रमिकरुपमा सर्वसाधारण शेयरमा रुपान्तरण गर्र्दै जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) को व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने विगतदेखिको माग फेरि दोहोर्याएको छ ।
त्यस्तै संस्थापक शेयर र साधारण शेयरको बजार मूल्यमा एकरुपता कायम गर्न पनि सिबिफिनको माग छ ।
मौद्रिक नीति समिक्षाका सन्दर्भमा सिबिफिनले दिएका सुझावहरु
१.संस्थापक शेयरलाई क्रमिकरुपमा सर्वसाधारण शेयरमा रुपान्तरण गर्र्दै जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) को व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्दछ । यस्तो व्यवस्थाको कार्यान्वयनले पर्याप्त पूँजी निर्माण र परिचालनमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
त्यसैगरी संस्थापक शेयर र साधारण शेयरको बजार मूल्यमा एकरुपता कायम गरिनुका साथै संस्थापक शेयर कर्जाको हकमा समेत साधारण शेयरकर्जा जस्तै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडबाट प्रकाशित पछिल्लो १८० कार्य दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा शेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सो मूल्यको बढीमा ७० प्रतिशत रकमसम्म मात्र सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न सकिने प्रावधान राखिनुपर्दछ ।
२.व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरमा भन्दा उत्पादनमूलक, रोजगारमूलक एवं निर्यातमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर सस्तो हुने गरी दोहोरो ब्याजदर प्रणाली लागू गरिनुपर्दछ । यस्तो व्यवस्थाले उत्पादनशील क्षेत्रमा क्रियाशिल उद्योगी÷व्यवसायीलाई प्रोत्साहन मिल्ने, आर्थिक क्रियाकलापहरुले गति लिने, उत्पादकत्व अभिवृद्धि भइ आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात प्रवद्र्धनमा ठूलो टेवा पुग्ने र उद्यमशिलताको विकास तथा रोजगारी अवसर सृजनामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
त्यसैगरी उत्पादनमूखी कर्जाको हकमा पूँजी पर्याप्तता अनुपात (Capital
Adequacy Ratio) गणना गर्ने प्रयोजनको लागि तोकिएको जोखिम भारलाई ५०% ले कम गरिनुपर्दछ । यस्तो व्यवस्थाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ ।
३.वर्तमान अवस्थामा ब्याजदरमा परेको चापलाई कम गर्न हाल कायम गरिएको ७.५% को बैंक दरलाई १% ले घटाउनु औचित्यपूर्ण हुनेछ । यसले नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमाथि परेको दबावलाई कम गर्न र चौतर्फी आक्रमणलाई निस्तेज पार्न सघाउ पुग्नेछ ।
४.बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको व्यवसायमा आएको संकुचनलाई मध्यनजर गर्दै सम्वत २०८१ अषाढ मसान्तमा लागू हुने ०.५ % को Counter Cyclic Buffer को व्यवस्थालाई स्थगन गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
५.१ वर्षभन्दा छोटो अवधिको निक्षेपलाई मुद्दतिमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गरिनुपर्दछ । छोटो अवधिको मुद्दति निक्षेप गर्न पाउने व्यवस्थाले बचत निक्षेप समेत मुद्दतिमा रुपान्तरण हुँदा दीर्घकालिन कर्जा विस्तारमा समेत प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ ।
६.Cash Reserve Ratio लाई Net Liquidity Ratioले प्रतिस्थापन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई बढि लचकता प्रदान गरिनुपर्दछ ।
७. Regulatory Retail Portfolio को लागि गणना गर्ने Low Value individual Criteria लाई रु. १ करोबाट रु २ करोड पु¥याइनुपर्दछ ।
८.कर्जा विस्तारमा ११.५ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पूँजी पर्याप्तता, जोखिम वहन र क्षेत्रगत सिमालगायतका व्यवस्थाहरुमा थप लचिलो व्यवस्था कायम गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
९.उत्पादनमूखी÷रोजगारमूखी÷निर्यातमूखी उद्योग र आतिथ्य क्षेत्रलाई लक्षित गरी सस्तो कर्जा प्रवाहको लागि पुर्नकर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ ।
१०. असल कर्जाको लागि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशत मात्र कायम गरिनुपर्दछ ।
११.बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जामा अनपेक्षितरुपमा वृद्धि भइरहेको वर्तमान अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकको निक्षेप लिदा NPA %Ü ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था हटाइनुपर्दछ ।
१२.बैंकले खराव कर्जाको असूलि प्रकृयामा धितोलाई NBAमा सकार गर्दा सकार गर्दा नभई बिक्री गर्दाको अवस्थामा मात्रै Capital Gain Tax लाग्ने व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ ।
१३.बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा सकार भएको गैर बैंकिङ सम्पत्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी तेस्रो व्यक्तिको नाममा नामसारी भइसकेको अवस्थामा उक्त सम्पत्ति पुनः फिर्ता गर्न नसकिने स्पष्ट व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ ।
१४.बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा सकार भएको गैर बैंकिङ सम्पत्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी तेस्रो व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्दा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले जग्गा हदबन्दी विषय उठाइ नामसारी नगरिदिएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा जग्गा हदबन्दी लागू नहुने स्पष्ट व्यवस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत पहल गरिनुपर्दछ ।
१५.चालू पूँजी कर्जाको सिमा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै दिइनुपर्दछ । त्यसैगरी चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गनिर्देशन अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि देशको परिवेश, आवश्यकता, समय–सान्दर्भिकता र संभावित प्रभावका विषयमा सरोकारवालावीच व्यापक छलफल गरी हाल असान्दर्भिक देखिएका व्यवस्थाहरुमा सुधार गर्न तत्काल आवश्यक पहलकदम लिनुपर्दछ ।
१६. जमानतकर्तालाई कालासूचीमा समाबेश गर्ने सम्बन्धमा कायम गरिएको प्राबधान तपसिलमा उल्लिखित ऐन नियमसँग बाझिएको हुदाँ तुरुन्त फिर्ता गरियोस् ।
–बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ दफा २ (छ) ले “ऋणी” भन्नाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने व्यक्ति, फमर्, कम्पनी तथा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको संगठित संस्था सम्झिनु पर्ने र सो शब्दले जमानत दिने व्यक्ति समेतलाई जनाउने छ भनिएको
– मुलुकी देवानी संहिता दफा ५६४ उपदफा (१) क ले जमानत दिने ब्यक्तिको दयित्चमा दायित्व पुरा गर्ने पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो दायित्व पुरा गर्न नसकेको बखतदेखि नै जमानत दिने व्यक्तिको दायित्व सृजना हुने उल्लेख भएको।
१७.हाल Accrual Basis मा ब्याज आम्दानी देखाउने र सो को आधारमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी Cash Basis मा मात्रै ब्याज आम्दानी देखाउन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
