केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सबैजसो पालिकाहरुमा गएको दाबी गरिरहँदा र वित्तीय पहुँँच भएको जनसंख्याको ६० प्रतिशतमाथि पुगेको तथ्यांंक प्रस्तुत गरिरहँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था भने अझै पनि शहर बजारमा नै केन्द्रित रहेको पाइएको छ।
राष्ट्र बैंकका प्रादेशिक कार्यालयहरुले तयार पारेको प्रदेशगत रुपमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था शहर बजारमा नै रमाउने गरेको तथ्य उजागर भएको हो । हाल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७५२ स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो उपस्थित जनाइसकेका छन् भने एकमात्र गाउँपालिका बझाङ्गको साईपाल गाउँपालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्था पुग्न सकेका छैनन् ।
केन्द्रीय बैंकको कात्तिक मसान्तको तथ्यांक अनुसार कुल ११२ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ११ हजार ५५५ शाखाबाट वित्तीय सेवा प्रदान गरेका छन् । देशभर छरिएर सेवा प्रवाह गरेको दाबी गरे पनि अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्था शहर बजारमा नै केन्द्रित रहेका छन् ।
संघीयतामा गइसकेको नेपालमा सात प्रदेश रहेका छन् । जसमा आर्थिक समाजिक रुपले पछाडी रहेको कर्णाली प्रदेशमा जम्मा ४६६ शाखामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवा प्रवाह गरेका छन् । जसमा वाणिज्य बैंक २०६, विकास बैंक २१, वित्त कम्पनीका ३ वटा र लघुवित्तका २३६ शाखा रहेका छन् । यी बैंकले एक वर्षको अवधिमा ६७ अर्ब ४९ करोड निक्षेप संकलन गर्दा ६० अर्ब ३२ करोड कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ । त्यसमा पनि अधिकांश निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह सुर्खेत जिल्लामा नै केन्द्रित छ । एकवर्षको अवधिमा सुर्खेतमा २७ अर्ब निक्षेप संकलन भई ३६ अर्ब कर्जा लगानी हुँदा डोल्पा जिल्लामा ६४ करोड कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । त्यस्तै मुगु र हुम्ला जुम्लाको अवस्था पनि डोल्पाको जस्तै छ ।
त्यस्तै सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ८४६ शाखामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवा प्रवाह गरेको तथ्य प्रस्तुत गर्दा कैलीली जिल्लामा मात्रै ३६१ शखा रहेका छन् । यस प्रदेशको बाजुरा जिल्लामा सबैभन्दा कम २८ शाखा सञ्चालनमा छन् ।
त्यस्तै २०८० असार मसान्तसम्म यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ३४ अर्ब २६ करोड निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब ५१ अर्ब ७१ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । जसमध्ये कैलाली जिल्लामा मात्रै ४७.२८ प्रतिशत निक्षेप संकलन भएको छ भने ६८.७९ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको तथ्यांकले देखाउँछन् । नौ जिल्ला रहेको यस प्रदेशमा बाँकी ८ जिल्ला जम्मा ३१ प्रतिशतमात्रै कर्जा लगानी भएको छ ।
त्यस्तै आठ जिल्ला रहेको मधेश प्रदेशमा एक वर्षको अवधिमा २ खर्ब ९६ अर्ब ५० करोडको निक्षेप संकलनबाट असार मसान्तसम्म ४ खर्ब ५० अर्ब २१ करोड पुगेको छ । यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ हजा। ७४५ शाखाबाट वित्तीय स.वा प्रदान गरेका छन् । यस प्रदेशमा बारा जिल्लामा २५० शाखा रहेका छन् भने रौतहट जिल्लामा १८० शाखा छन् ।
यता, गण्डकी प्रदेशमा क ख गर घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ हजार ४०४ शाखा कार्यालयबाट सेवा प्रदान गरेको देखिएको छ । जसमा ६०१ वणिज्य बैंक रहेका छन् । ११ जिल्ला रहेको यस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी शाखा कास्की जिल्लामा ३८० शाखा कार्यालय रहेका छन् । यस प्रदेशमा पनि बैंक तथा वित्तीय कम्पनीको वर्चस्व तीन जिल्ला कास्की, नवलपरासी पूर्व र तनहुँमा देखिन्छ ।
निक्षेप र कर्जा परिचालनको अधिकांश हिस्सा पनि यी तिनै जिल्लामा सीमित भएको छ । असार मसान्तसम्ममा ४ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड निक्षेप संकलन गरेको यस प्रदेशले ३ खर्ब ५५ अर्ब १५ करोड कर्जा लगानी गरेको छ । त्यसमा यो अवधिमा प्रवाह भएको कृषि कर्जा होस अथवा सहुलियपूर्ण कर्जा सबैमा कास्की जिल्लामा अध्याधिक लगानी भएको छ भने क्रमश नवलपरासी पूर्व र तनहुँमा कर्जा प्रवाह भएको छ । यस प्रदेशका मनाङ्ग र मुस्ताङ्गमा नगन्य मात्रामा कर्जा लगानी भएको छ ।
त्यस्तै कोशी प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका १ हजार ८६३ शाखाबाट वित्तीय सेवा प्रवाह भइरहँदा ताप्लेजुङ्गमा जम्मा ३८ शाखा सञ्चालनमा छन् भने १४ जिल्ला मध्ये मोरङ्गमा सर्वाधिक ४५५ शाखा रहेका छन् । असार मसान्तसम्म ४ खर्ब २१ अर्ब निक्षेप परिचालन गरी ५ खर्ब ५७ अर्ब कर्जा लगानी गरेको यस प्रदेशको पनि अधिकांश हिस्सा सीमित जिल्लामा मात्रै केन्द्रित छ ।
प्रदेशभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिचालन गरेको कुल निक्षेपमध्ये झापा, मोरङ र सुनसरीको हिस्सा ७७।३ प्रतिशत रहेको छ भने अन्य जिल्लाको २२।७ प्रतिशत रहेको छ । जिल्लागत निक्षेप संकलनको आधारमा मोरङ जिल्लाको योगदान सबैभन्दा बढी ३१।५ प्रतिशत र तेह्रथुम जिल्लाको सबैभन्दा कम १।२ प्रतिशत योगदान रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।
यता, अधिकांश कर्जा लगानी पनि तीन जिल्लामा सीमित भएको देखिन्छ । प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये झापा, मोरङ र सुनसरीमा प्रवाहित कर्जाको हिस्सा ८८।६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने अन्य जिल्लाको ११.४ प्रतिशत मात्रै छ । प्रतिवदेन अनुसार मोरङ जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा बढी ४२.४ प्रतिशत र ताप्लेजुङ, खोटाङ तथा तेह्रथुम जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा कम क्रमशः ०.५ प्रतिशत रहेको छ ।
प्रस्तुत तथ्यांकलाई हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाक्लो उपस्थित र अधिकांश बैंकिङ्ग कारोबार लगानी केही जिल्लामा मात्रै सीमित भएको देखिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था दुर्गम गाउँ जान नसक्नुमा बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्रै जिम्मेवार नभएको राष्ट्र बैंकको भनाई छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेल केन्द्रीय बैंकले विभिन्न बाध्यकारी नीति तथा विभिन्न छुट सुविधा दिएर बैंकिङ्ग सेवालाई दुर्गम गाउँ समुदायमा पुर्याएको बताउँछन् ।
उनका अनुसार विभिन्न छुट सुविधा दिंदा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था गाउँ गाउँ जान नसक्नुमा बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्रै जिम्मेवार छैनन् । बिजपाटीसँग उनले भने्, 'बैंकहरु आर्थिक कारोबार हुने सबै ठाउँमा जान तयार छन् । तर त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार छैनन्। हाम्रो देशको भौगोलिक कठिनाईका कारण पनि बैंकहरु सबै स्थानमा पुग्न सकेका छैनन् । हामीले नचाहाँदा नचाहँदै आर्थिक गतिविधि सेन्ट्रलाईज भएको छ । वित्तीय असमानता व्याप्त छ ।'
