केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) ले कमधितोमा बढी कर्जा दिएको आरोपमा अनुसन्धानको लागि तत्कालिन सेन्चुरी बैंकका सीइओ सहित दश जना बैंकर पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा नेपालको बैंकिंङ क्षेत्रमा शालीन र इमान्दार मानिने तुलसीराम गौतम मात्रै छैनन्। उनलाई आदर्श मान्ने र हिजो उनीसंगै उनको कमाण्डमा काम गर्ने अरु १० जना अनुशाशित र इमान्दार बैंकर पनि छन्।
उनीहरुको पक्राउ कुनै नयाँ घटना वा नयाँ उजुरी नभई समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेको देउराली सहकारीका अध्यक्ष रबिन्द्र चौलागाईंसंग सम्बन्धित भएको सीआईबीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीको भनाई छ।
यस प्रकरणमा केही यस्ता सवाल छन् , जुन अझै अनुत्तरित छन् ।
पहिलो प्रश्न
सेन्चुरीले यो कर्जा न देउराली सहकारीलाई दिएको हो, नत चौलागाईं देउराली सहकारीको अध्यक्ष भएकै कारण दिईएको हो। बकाइदा, चौलागाईले पेश गरेको ट्रेडिङ्ग व्यवसायको अवस्था र चौलागाईको जग्गा राखेर बैंकले २ अर्ब ११ करोड चालूपुंजी कर्जा दिएको हो।
सामान्यतया पछिल्लो तीन वर्षको अवस्था र आगामी ५ बर्षको व्यवसायीक सम्भाव्यता र केहि धितो वा धितो बिना चालू पुंजी कर्जा दिने गरिएको छ। चौलागाईको हकमा १ अर्ब ३४ करोडको धितो मुल्यांकन हुने जग्गा नै राखिएको कुरा स्वयम् सीआईबीले भनेको छ। सीआईबीको यहि बुझाईलाई मान्यता दिने हो भने नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा यस्तै प्रकारका कर्जा प्रवाह भएका छन्। के कर्जा प्रवाह गर्ने सबै बैंकका सीइओ तथा कर्मचारीलाई पक्राउ गरेर जेल हाल्न सीआईबी तयार हो त् ?
दोस्रो प्रश्न
राष्ट्र बैंकको समन्वयमै अनुसन्धानको लागि उनीहरु समातिएको सीआइबीको दाबी छ। तर सीआइबीको यो दाबी सरासर झुटो भएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ।
यो प्रकरणमा कहीं कतैं पनि सीआइबीसँग समन्वय नभएको राष्ट्र बैंकका सह प्रवक्ता डा डिल्लीराम पोख्रेलको भनाई छ। आफुहरुले मिडियामा पढेर मात्र यो घटनाबारे जानकारी पाएको नेपाल राष्ट्र बैंकको दाबी छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आफुहरुले कुनै पनि किसिमको समन्वय नगरेको भनिरहँदा सीआइबीले राष्ट्र बैंकको समन्वयमा न्यौपाने सहित १० बैंकरलाई अनुसन्धानको लागि पक्राउ गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको छ। सीआइबीले राष्ट्र बैंकसंग समन्वय गरेको भनेर झुटो दाबी किन गरिरहेको छ भन्ने कुरा आफैंमा अनुत्तरित प्रश्न हो।
तेस्रो प्रश्न
सीआइबीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पठाएको पत्रमा 'गुडविल लोन' को प्रावधान के छ भनेर मात्र सोधेको छ। उसले पत्रमा कहीं कतै पनि यो घटना किटान गरेको छैन। अहिले बैंकर पक्राउको घटनासँग जोडेर त्यो प्रश्न सोधिएको थियो भन्ने सीआइबीको दाबीलाई राष्ट्र बैंकले 'बेइमानी' भनिरहेको छ। घटना लुकाएर 'गुडविल लोन' को प्रावधान मात्र सोधेको कुरालाई राष्ट्र बैंकसँगको समन्वय किन भन्यो सीआइबीले ? यो आफैंमा अनुत्तरित प्रश्न हो।
चौथो प्रश्न
सीआइबीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पठाएको पछिल्लो पत्रमा कहीं कतै यो घटना उल्लेख नगरि 'गुडविल लोन' को प्रावधान के छ भनेर प्रश्न सोधेको छ। जसमा प्रोजेक्ट फाइनान्स तथा अन्य विभिन्न प्रोडक्टमा बैंकले कर्जा दिन सक्ने भएपनि 'गुडविल' मात्र आधार बनाएर कर्जा दिने व्यवस्था नभएको जवाफ राष्ट्र बैंकले दिएको छ। तर राष्ट्र बैंकको यहि जवाफलाई तत्कालिन सेन्चुरी बैंकले दिन नमिल्ने कर्जा दिएको भन्दै कसूर देखेर एघार बैंकर पक्राउ गरेको छ। सेन्चुरी बैंकसँग जोडिएको घटनाबारे कहीं कतै किटान नगरी सोधिएको प्रश्नबारेको जवाफलाई घटनासंग जोडेर प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यता सीआइबीलाई किन पर्यो ?
पाँचौं प्रश्न
धितो भन्दा बढी कर्जा दिएकोबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रभु बैंकले 'गुड लोन' भनेको भन्ने सीआइबीको दाबी छ। कर्जाको फाइलमा नै के शिर्षकको कर्जा हो भन्ने कुरा स्पष्ट लेखिने भएकाले प्रभु बैंकले हुँदै नभएको 'गुडविल' शिर्षकको कर्जा भन्ने आधार कम देखिन्छ। र आफुहरुले यो केशसंग जोडिएका फाइल सीआइबीको अनुरोधमा सीआइबीलाई दिएको तर उक्त कर्जा 'गुडविल' कर्जा हो भन्ने भन्ने जवाफ नदिएको प्रभु बैंकको दाबी छ। त्यसो भए यो परिस्थितिको सिर्जना गर्नु पछाडीको कारण के हो ?
सतहमा के देखिएको छ भने, हिरासतमा रहेका रबिन्द्र चौलागाईले धितो नपुगेको बाँकी कर्जा गुडविल बापतको भएको भन्ने जवाफ सीआइबीलाई दिए। र सीआईबिले पनि गुडविल लोन बारे प्रावधान के छ भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रश्न सोध्यो। राष्ट्र बैकले पनि यो प्राबधान छैन भन्ने जवाफ दिएपछि नभएको र दिन नमिल्ने कर्जा किन दिएको भनेर यो कर्जाको फाइल उठाउनेदेखि सदर गर्ने कर्मचारी सबैलाई पक्राउ गरियो।
अनुसन्धान पश्चात वास्तविक विषय बाहिर आउने नै छ तर कम धितोमा बढी कर्जा दिएकाले अनुसन्धानको लागि पक्राउ गरिएको यो घटनाले बैंकिङ उद्योगम यसको असर परेको छ। यो घटनाले आगामी दिनमा बैंकको कर्जा विभाग र कानुन विभागमा बस्ने कर्मचारी विभिन्न 'कोपाजन' मा परेर जुनै बेला पनि जेल र नेल हुनुपर्ने जोखिम बढाएको छ।
