हिमालयन बैंकले सम्भावित कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गणना कार्यको लागि अन्तराष्ट्रिय परामर्शदाता छनौट गरेको छ। यससंगै हिमालयन बैंक सम्भावित कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गणना कार्यको लागि अन्तराष्ट्रिय परामर्शदाता छनौट गर्ने पहिलो बैंक बनेको छ।
नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान-९ अन्तर्गतको इसीएल (एक्सपेक्टेड क्रेडिट लस) अनुरुप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गणनाका कार्यको अन्तराष्ट्रिय परामर्शदाता छनौट गर्नलाई नेपाल बैंकर्स संघले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। तर उक्त सूचनाअनुसार कुनै पनि परामर्शदाता छनौट नभएपछि बैंकहरु आ-आफैले परामर्शदाता छनौटको लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थिए।
जसमा हिमालयन बैंकले कमर्शियल बैंकहरुमै पहिलो बन्दै अन्तराष्ट्रिय रुपमा ख्यातिप्राप्त श्रीलंकाको 'इवाई श्रीलंका' लाई परामर्शदाताको रुपमा छनौट गरेको हो। यस सम्बन्धि कार्यका लागि हिमालयन बैंक र इवाई श्रीलंका बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतामा बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक समशेर जबरा तथा इवाई श्रीलंकाका तर्फबाट राजिथ परेराले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
हस्ताक्षर समारोहमा बैंकका अन्य कर्मचारीहरुको साथै बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सतिश राज जोशी तथा परामर्शदाता रमेश धितालको पनि उपस्तिथी थियो। यस सम्झौतासंगै सम्भावित कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गणना कार्यको लागि हिमालयन बैंक अगाडी बढेको छ। यस कार्यले नेपालका कमर्सियल बैंकहरुलाई सम्भावित कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गणना गर्नलाई एउटा आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
परामर्शदाता परेरा सन् २०१५ देखि नै नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान कार्यान्वयन तथा तालिमका लागी नेपाल बैंकर्स संघ, विकास बैंकको संघ 'डीबान', वित्तीय संस्था संघ तथा स्थानिय चार्टर्ड एकाउन्टेंटहरु संग सहकार्य गर्दै आएका छन् ।
२०८१/८२ को प्रथम त्रैमासको प्रतिवेदन देखि नै वित्तीय प्रतिवेदनमान-९ अनुसारको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था इ सी एल अनुरुप कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरिसकेको छ भने नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स संस्थाले कार्यान्वयन मिति पहिले नै तोकिसकेको छ ।इसीएल कार्यान्वयन लागी सन् २०२२ देखि नै नेपाल बैंकर्स संघले अन्तरास्ट्रिय परामर्शदाता छनोट कार्य अगाडी बढाएको थियो साथै विभिन्न छलफल तथा गोष्ठी समेत आयोजना गरेको थियो ।
नेपालको बैंकिंग प्रणालीमा कायम कर्जा नोक्सानी गणना तथा यसको व्यवस्थापनको कार्यलाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको व्यवस्था लागू गर्न राष्ट्र बैंकले मस्यौदा तयार गर्नलाई बैंकहरुसंग सुझाब मागिसकेको छ। राष्ट्र बैंकएल 'NFRS 9- Expected Credit Loss Related Guidelines, २०२४' मस्यौदा तयार गरेर यसको कार्यन्वयनको लागि सुझाव मागेको हो।
यस अघि:
- कर्जा नोक्सानी बापतको प्रोभिजनको लागि नयाँ व्यवस्था लागू गर्दै राष्ट्र बैक
